कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गराउन अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप, एक हप्ताभित्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हस्तक्षेप गरी कोरोना बिमाको हालसम्म रोकिएको र नयाँ दाबी भुक्तानी एक साताभित्र गर्ने निर्णय गराएका छन् । बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकेको विषयमा नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बिमा समिति तथा कम्पनीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गराएका हुन् । हालसम्म कोरोना बिमाको १३ हजार तीन सय ५३ संक्रमितले दाबी गरे पनि जम्मा ११ प्रतिशत अर्थात् १४ सय ४१ जनाको मात्र भुक्तानी भएको छ ।

‘नयाँ पत्रिकामा मंगलबार समाचार प्रकाशित भएपछि सरकारकाे ध्यानाकर्षण भएकाे हाे,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बिमा गरेपछि त्यसको दाबी भुक्तानी पाउनु जनताको अधिकार हो, त्यसमा तलमाथि गर्न पाइँदैन । कम्पनीहरूले जनतासँग गरेकाे सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिनुपर्छ ।'

अर्थ मन्त्रालयमा बोलाइएको बैठकमा बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेलगायत उपस्थित थिए । बैठकले पिसिआर परीक्षणपछि कोरोना संक्रमण प्रमाणित भई दाबी गरेको एक हप्तामा दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले समयमा दाबी भुक्तानी भए–नभएको अनुगमन गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । बिमा कम्पनीहरूले दैनिक भुक्तानी गरेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै मन्त्रालयमा बसेको बैठकले कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी आएका गुनासाहरूको सम्बोधन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । यसका लागि बिमा कम्पनीहरूले तत्काल हटलाइन टेलिफोनसहितको हेल्प डेक्स सञ्चालन गर्नेसमेत निर्णय भएको छ ।

हालसम्म बिमा कम्पनीहरूले १७ लाख ७० हजार नौ सय २६ जनाको बिमा गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म जम्मा एक हजार चार सय ४१ जनाको मात्र दाबी भुक्तानी भएको छ । १७ लाख ७० हजार जनताको बिमा गर्दा कम्पनीहरूले एक अर्ब एक करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका थिए । संक्रमण पुष्टि भएको प्रमाणित कागजात प्रमाणित गर्ने भन्दै बिमा कम्पनीले भुक्तानी ठप्प पारेका थिए । एक अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका उनीहरूले अहिलेसम्म १३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तान गरेका छन् ।

१७ लाख ७० हजार ग्राहकबाट एक अर्ब एक करोड संकलन गरेका बिमा कम्पनीसामु १३ हजार दाबी पर्दा एक अर्ब २८ करोडको दायित्व सिर्जना भएको छ । तर, यो स्वास्थ्य संकट र महामारीको अवस्था भएकाले सरकारको हिस्सा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । संक्रमित जनतालाई बिमामार्फत अनुदान दिने प्रतिबद्धता गरे पनि सरकारले अनुदान नदिएकाले भुक्तानी गर्न नसकेको बिमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । सरकारले आफ्नो दायित्व पक्रियाअनुरूप पूरा गर्ने र कम्पनीहरूले तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय मंगलबारको बैठकले गरेको छ । 

‘एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ ग्राहकबाट संकलन भएको छ, त्यस्तै पुनर्बिमा कम्पनीले एक अर्ब व्यहोर्ने भनेको छ । त्यति मात्र होइन, बिमा कम्पनीहरूमा महाविपत्ति कोष पनि हुन्छ । त्यो पनि बिमा कम्पनीहरूको नाफाबाटै संकलित कोष हो,’ बिमासम्बन्धी जानकार भन्छन् । 

संक्रमण सुरुको अनुमानभन्दा धेरै गुणा बढेपछि आत्तिएका बिमा कम्पनीले गत भदौमा बिमा बन्द गरेका थिए । तर, १ अर्ब रुपैयाँसम्म कम्पनीहरूले व्यहोर्ने, थप एक अर्बबराबरमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । ‘त्यसले पनि नपुगेको अवस्थामा बिमा समितिबाट थप एक अर्ब र कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोडसम्म व्यहोर्न सकिने गरी कुल तीन अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी व्यहोर्ने निर्णय भएको हो,’ बिमक संघका महासचिव तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले बताए, ‘यसले पनि सम्भव नभएमा भने सरकारले हेर्नुपर्ने सहमति गरेर कोरोना बिमा योजनालाई २१ भदौबाट पुनः सुचारु गरिएको थियो ।’ 

यो पनि पढ्नुस्