जनतालाई न उपचारमा सहुलियत, न बिमाको साथ

बिमा कम्पनीले जनताबाट एक अर्ब संकलन गरेका छन्, पुनर्बिमा कम्पनीबाट एक अर्ब, बिमा समितिबाट एक अर्ब र महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड गरी तीन अर्ब ५० करोडको स्रोत छ, तर बिमा कम्पनीले १३ करोडपछि भुक्तानी ठप्प पार्दा सरकार मूकदर्शक

......

संक्रमित जनताको निःशुल्क उपचारका चौतर्फी ढोका बन्द गरेको सरकारले कोभिड बिमालाई पनि अलपत्र छाडिदिएको छ । सरकारको अनुमतिमा धमाधम बिमा गरेका कम्पनीले भुक्तानी ठप्प पारेका छन् । जनतासँग अब न सरकारी सहुलियत छ न बिमाको साथ । 
बिमा कम्पनीहरूले १७ लाख ७० हजार नौ सय २६ जनाको बिमा गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म जम्मा एक हजार चार सय ४१ जनाको मात्र दाबी भुक्तानी भएको छ । 

१७ लाख ७० हजार जनताको बिमा गर्दा कम्पनीहरूले एक अर्ब एक करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका थिए । कुल बिमितमध्ये शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् कुल १३ हजार तीन सय ५३ संक्रमित भएको भन्दै दाबी परेको थियो । तर, बिमित संक्रमितमध्ये ११ प्रतिशत अर्थात् जम्मा १४ सय ४१ जनाको मात्र भुक्तानी भएको छ । संक्रमण पुष्टि भएको प्रमाणित कागजात प्रमाणित गर्ने भन्दै बिमा कम्पनीले भुक्तानी ठप्प पारेका छन् । तर, यसबीचमा के गर्ने भन्नेमा सरकार मौन छ । 

१७ लाख ७० हजार ग्राहकबाट एक अर्ब एक करोड संकलन गरेका बिमा कम्पनीसामु १३ हजार दाबी पर्दा एक अर्ब २८ करोडको दायित्व सिर्जना भएको छ । तर, यो स्वास्थ्य संकट र महामारीको अवस्था भएकाले सरकारको हिस्सा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । संक्रमित जनतालाई बिमामार्फत अनुदान दिने प्रतिबद्धता गरे पनि सरकारले अनुदान नदिएकाले भुक्तानी गर्न नसकेको बिमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । 

सबै १३ हजार दाबी भुक्तानी गर्दा पनि कम्पनीहरू टाट पल्टिने होइन । एक अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका उनीहरूले अहिलेसम्म १३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तान गरेका छन् । तैपनि उनीहरूले भुक्तानी रोेकेका छन् । 

‘एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ ग्राहकबाट संकलन भएको छ, त्यस्तै पुनर्बिमा कम्पनीले एक अर्ब व्यहोर्ने भनेको छ । त्यति मात्र होइन, बिमा कम्पनीहरूमा महाविपत्ति कोष पनि हुन्छ । त्यो पनि बिमा कम्पनीहरूको नाफाबाटै संकलित कोष हो,’ बिमासम्बन्धी जानकार भन्छन् । तर, सरकारले न बिमा कम्पनीहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको छ, न बिमामा आफ्नो हिस्सेदार हुन खोजेको छ । 

बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी भने समयमै गर्नुपर्ने बताउँछन् । बिमा कम्पनीहरूले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा सरकारका तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदान कम्पनीहरूलाई दिने हो,’ उनले भने, ‘अनुदान प्राप्त हुन्छ, तर अहिल्यै प्राप्त नभएको आधारमा भुक्तानी रोक्न मिल्दैन ।’

संक्रमण सुरुको अनुमानभन्दा धेरै गुणा बढेपछि आत्तिएका बिमा कम्पनीले गत भदौमा बिमा बन्द गरेका थिए । तर, १ अर्ब रुपैयाँसम्म कम्पनीहरूले व्यहोर्ने, थप एक अर्बबराबरमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । ‘त्यसले पनि नपुगेको अवस्थामा बिमा समितिबाट थप एक अर्ब र कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोडसम्म व्यहोर्न सकिने गरी कुल तीन अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी व्यहोर्ने निर्णय भएको हो,’ बिमक संघका महासचिव तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले बताए, ‘यसले पनि सम्भव नभएमा भने सरकारले हेर्नुपर्ने सहमति गरेर कोरोना बिमा योजनालाई २१ भदौबाट पुनः सुचारु गरिएको थियो ।’ 

यति ठूलो महामारीका वेला सरकारले बिमामा समेत हिस्सा नलिएकोले कम्पनीहरूले थेग्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले कागजात प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको भन्दै भुक्तानी ठप्प बनाएका छन् । ‘निजी अस्पतालबाट आएका दाबीमा केही फर्जी पनि परेका थिए,’ बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले भने, ‘यस्तो दाबी प्रमाणित गर्न बिमा समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसहितको टोली बनेको छ, त्यहाँबाट प्रमाणित हुन समय लागेकाले रोकिएको हो ।’

यसबीचमा बिमा समितिका कर्मचारीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सोमबार, मंगलबारबाट दाबी भुक्तानी पुनः सुचारु हुने क्षेत्रीले स्पष्ट पारे । 

२९ भदौयता व्यक्तिको कोरोना बिमा रोकिएको छ । परिवार वा समूहकै बिमा मात्रै हुन थालेको छ । वैशाखबाट सुरु भएको कोरोना बिमामा पटक–पटक संशोधन भइसकेको छ । २८ भदौसम्म जारी भएका बिमा पोलिसीको दाबी भुक्तानीमा बिमितले नगद प्राप्त गर्नेछन् । तर, २९ भदौपछि जारी बिमा पोलिसीमा बिमितले उपचार खर्च पाउनेछन् । २९ भदौबाट कोरोना संक्रमितले घरमै आइसोलेसनमा बसेर उपचार गर्दा २५ हजार र अस्पतालमा उपचार गराउँदा अधिकतम ७५ हजारसम्म उपचार खर्च पाउने गरेको छ । 

गत असारपछि जारी भएका र हुने पोलिसीको अवधि आगामी असार मसान्तसम्म कायम हुनेछ । सोभन्दा अघि गरिएको बिमाको भने एक वर्षको अवधि रहेको थियो ।

......

कोरोना बिमाको डिजाइनमै समस्या : रवीन्द्र घिमिरे, बिमा विश्लेषक 

कोरोना महामारी भएकाले कम्पनीहरूले व्यावसायिक बिमा बेच्न सक्ने अवस्था हुँदैन । कोरोना बिमा कम्पनीहरूको क्षमताबाहिरको कुरा हो । अन्य मुलुकमा पनि कोरोना बिमा भनेर त आएको छ, तर दुई–तीन महिनाका लागि निश्चित कोष बनाएर ल्याउने गरिन्छ । कोषले जतिलाई भ्याउँछ, त्यति गर्ने चलन छ । भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ एउटा बिरामीका लागि हस्पिटलको खर्च करिब २०–२५ हजारसम्म बिमाले व्यहोर्ने गर्ने गरिरहेका छन् । सिंगापुर र हङकङमा पनि लगभग यस्तै मोडालिटीमा आएको छ । 

हाम्रोमा कोरोना बिमाको प्रडक्ट डिजाइनमै समस्या भयो । सरकारले तीन सय रुपैयाँ अनुदान दिने अनि सर्वसाधारणले त्यति नै रकम हालेका आधारमा एक लाखसम्मको बिमा सुविधा पाउने व्यवस्था गरियो । यसअघि कोरोना बिमालाई सरकारी स्वरूप दिन खोजियो, तर पछि सरकारले हात झिक्यो । बिमा कम्पनीले मात्र दायित्व भुक्तानी गर्नुपरे सबै कम्पनी डुब्छन् । बिमा भनेको शुद्ध गणित हो । भावनामा बगेर निर्णय गरियो । यो पोलिसी आउँदा नै महामारीको बिमा हुँदैन भन्ने प्रश्नमा बिमा समितिले पौष्टिक आहाराका लागि भन्ने तर्क ग¥यो । विकसित मुलुकमा सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत पनि कोरोनाको उपचार गरिएको छ । हाम्रोमा पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सरकारको स्तरबाट सञ्चालन भएको यो सामाजिक बिमा कार्यक्रम हो । यसका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन पनि गरेको छ । करिब १० अर्बको कोष बनाएर यसैबाट कोरोनाको उपचार गर्न सकिन्थ्यो । 

एक परिवारले एक लाखसम्मको उपचार पाउने व्यवस्था यो बिमामा छ । यसैलाई प्रभावकारी बनाएको भए कोरोनाको पनि उपचार यही बिमाबाटै हुने थियो । सरकारी निकायमा समन्वयको अभावमा यस्तो भएको हो । कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि स्वास्थ्य बिमा गरेको छ, निजी कम्पनीहरूले पनि स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । निजी कम्पनी स्वास्थ्य बिमा नगरेका र सञ्चय कोषबाट सुविधा नपाउने वर्गलाई कोरोना उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत समेट्न सकिन्थ्यो ।