उपभोक्ता हितप्रतिकूल व्यवसाय गर्ने व्यापारीलाई अनुगमनकारी निकायका टोलीले तत्काल पक्राउ गर्न सक्ने भएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले ४ कात्तिकमा स्वीकृत गरेको बजार अनुगमन कार्यविधि, ०७७ ले निरीक्षण अधिकृतलाई अनुगमनस्थलबाटै व्यापारी पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको हो । कार्यविधिको बुँदा नम्बर १८ मा भनिएको छ, ‘ऐन र नियमावलीविपरीतको कुनै कार्य गर्ने व्यक्ति तत्काल फेला परेको वा कसुर गर्दागर्दैको अवस्थामा फेला परेमा, निज भाग्न–उम्कन सक्ने देखिएमा निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धान प्रयोजनका लागि तत्काल पक्राउ गर्न सक्नेछ ।’ यसरी पक्राउ गरेको व्यवसायीलाई सात दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पनि निरीक्षण अधिकृतलाई अधिकार दिइएको छ ।

मन्त्रालयमातहतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट खटिएको अनुगमन टोलीलाई व्यवसायी पक्राउ गर्ने अधिकार दिइएको हो । विभागले दुई वर्षअघिबाट कार्यान्वयन गर्दै आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार हालसम्म ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएर छाड्दै आएको छ । तर, अबका दिनमा व्यवसायीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नै गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । विभागमा महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले ऐनले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तयार गरिएको बताए । ‘ऐनमा नै व्यवसायीलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्ने भनिएको छ । त्यसलाई स्पष्ट व्याख्या गरी कसुरदार व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने अधिकार निरीक्षण अधिकृतलाई दिइएको हो,’ उनले भने । 

ऐनको ३३ नम्बर बुँदामा निरीक्षण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी महलमा भनिएको छ, ‘कुनै ठाउँमा असुरक्षित, प्रतिकूल असरयुक्त वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बिक्री–वितरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै काम–कारबाही भइरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो ठाउँमा आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बखत प्रवेश गरी निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न, त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले अनुसन्धानका लागि सात दिनसम्म थुनामा राख्न सक्नेछ ।’

महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार निरीक्षण अधिकृतले प्रहरीको सहयोगमा व्यवसायी पक्राउ गर्नेछ । ‘कसुरदार ठहरिएको व्यवसायीलाई निरीक्षण अधिकृतले आवश्यकता ठानेको खण्डमा प्रहरी बोलाएर पक्राउ गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि व्यवसायी पक्राउ गर्नुको मनासिब कारणसहितको निवेदन मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई दिनुपर्छ । पक्राउ गर्नुपर्ने प्रशस्त कारण भेटिए व्यवसायीलाई ७ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिनेछ ।’

अनुगमनस्थलमा पक्राउ नगरेको, तर कैफियतका विषयमा अनुसन्धान गर्दा व्यवसायीले असहयोग गरेको वा भाग्न खोजेको अवस्थामा पनि विभागका मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा निरीक्षण अधिकृतलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, यसरी पक्राउ गर्दा व्यवसायीउपर लगाइएको अभियोगको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सात दिनमा अनुसन्धान नसकिए म्याद थप्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

चर्को जरिवाना असुलेर विभागको अनुगमन टोलीले दुःख दिइरहेको गुनासो गरिरहेका व्यवसायीहरू पक्राउ गर्ने झन् कठोर कानुनी व्यवस्था आएपछि विरोधमा उत्रिएका छन् । सबैभन्दा धेरै अनुगमन हुने खुद्रा व्यवसायीहरूको संगठन खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने व्यवस्था नाजायज भएको बताए । ‘व्यवसाय गरेर आमउपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने भन्ने विषय अव्यावहारिक हो । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायी पक्राउ गर्ने व्यवस्था हटाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको ऐनमा धेरै विषय संशोधन गरेर मात्र लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरुदेखि आवाज उठाइरहेका छौँ । यस्तोमा कार्यविधि ल्याएर व्यवसायी पक्राउ गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त गलत छ,’ उनले भने ।

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने भन्दै असोज, ०७५ मा ल्याइएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वाणिज्य विभागलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ । अनुगमन टोलीमा खटिएका निरीक्षण अधिकृतले व्यवसायी पक्राउ गर्ने र थुनामा पठाउन सक्ने भनिएको छ । त्यस्तै, महानिर्देशकलाई कसुरका आधारमा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय तोक्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।