ओलीको हठले नेकपा विघटनको डिलमा

ओलीको सरकार इतिहासकै अन्तिम बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तिम सरकार बन्न सक्छ

 कमरेड केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा ३ फागुन ०७४ मा गठन भएको नेकपाको एकल बहुमतप्राप्त शक्तिशाली वर्तमान सरकार तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै इतिहासकै सबैभन्दा निकम्मा सरकार साबित भएको छ । पंक्तिकार नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भए तापनि लोकप्रियतासाथ दोस्रोपटक ओली प्रधानमन्त्री भइरहँदा देश र जनताको पक्षमा केही गर्छन् कि भन्ने आशा थियो । अब उनलाई मत नदिने, तर आशावादी मजस्ता मतदाता मात्र होइन, ओली र ओलीको दललाई भोट हाल्ने आममतदाता ओली सरकारको बितेको झन्डै तीन वर्षको भ्रष्टाचार, कुशासन र पार्टीको रबैयाबाट पूरै निराश भएका छन् । 

लोकप्रिय मतले चुनाव जितेर देशको कार्यकारी प्रमुखको दोस्रो पारी खेलिरहेका ओलीको विगत करिब तीन वर्ष भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, कुशासन, आन्तरिक द्वन्द्व र झगडा गर्दैमा बित्यो । सरकार कमिसन ऐजेन्ट, कुख्यात ठेकेदार, बिचौलिया र माफियाको चक्रव्यूहमा नराम्रोसँग फस्यो । मेक्सिकोमा सरकार ड्रग्स माफियाको नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने सुनिन्थ्यो । त्यस्तै, ओली सरकार एक प्रकारले कमिसन एजेन्ट, बिचौलिया र माफियाको कब्जामा पर्‍यो ।

भ्रष्टाचारीलाई हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारीको प्रतिरक्षामा उत्रनु र तिनैको घेरामा देखिनु देशकै नियति र दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्रीको रुग्ण स्वास्थ्य, कार्यक्षमता र कुशलताको अभाव, कमजोर नैतिक शक्ति त छँदैछ, आफ्नैलाई सम्हालेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने, केवल दम्भ र हठ प्रदर्शन गर्दैमा उनको यो समय बित्यो । कोभिड–१९ महामारीको उपचारबाट हात छोडेपछि आमजनताका लागि सरकार हुनुको औचित्य पनि सकिएको छ । 

निश्चयः नै नेकपाले पछिल्ला तीनै तहका निर्वाचन ओली ब्रान्डमै जितेको हो । नेकपालाई पछिल्लो चुनावमा यो अवस्थामा पुर्‍याउन ओली ब्रान्डले सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेको हो । योगदान त सबै सहकर्मी नेता–कार्यकर्ताको पनि थियो नै । तर, निर्वाचनमा नेकपाको विजय केवल कम्युनिस्ट भोटको बलमा मात्र थिएन । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध उनको अडानको अनुमोदन पनि थियो । कांग्रेसको गलत नीति र नेतृत्वको कुरूपता अनि ओलीले केही गर्छन् कि भन्ने आशाले गैरकम्युनिस्ट मतदाताले पनि राम्रैसँग ओलीलाई अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिएका थिए ।

तर, यस अवधिमा ओलीले आफूलाई मत दिने आममतदाताको कदर गरेनन् । ओली सरकारको प्रमुख समस्या भनेकै स्वयं ओलीको व्यक्तिगत दम्भ र हठ हो । पार्टी संगठनमा उनले बहुमत गुमाइसके । संसदीय दलभित्रको बहुमतको दम्भमा उनी स्वेच्छाचारी ढंगले पार्टीभित्र र बाहिर कसैलाई नटेरी मत्त भएर निरंकुश शैलीमा शासन गरिरहेका छन् । पार्टीको आन्तरिक राजनीति होस् वा सरकार सञ्चालन, सधैँ गणितीय हिसाबले मात्र चल्दैन, राजनीतिक सन्तुलन पनि चाहिन्छ भन्ने हेक्का उनमा रहेन । संसदीय दलमा बहुमत भएर मात्र प्रधानमन्त्री बलियो हुँदैन । आफ्नैलाई नसुन्ने, सबै विषयमा म नै जान्ने छु भन्ने ओलीको दम्भ, उनको प्रमुख शत्रु हो । 

सरकारमाथि पकड देखिए तापनि सरकारको स्थायित्वका लागि आफ्नै पार्टीका विभिन्न शक्तिसमूहलाई सन्तुलनमा राख्न, सत्ता र शक्तिको भोग आफैँले मात्र गर्नुहुँदैन । सत्ता र शक्ति अनि अवसरहरू आफ्ना विरोधी गुटका बीच पनि सेयर गर्न सक्नुपर्छ ।
 

प्रधानमन्त्रीको सरकारमाथि पकड देखिए तापनि सरकारको स्थायित्वका लागि आफ्नै पार्टीका विभिन्न शक्तिसमूहलाई सन्तुलनमा राख्न, सत्ता र शक्तिको भोग आफैँले मात्र गर्न हुँदैन । सत्ता र शक्ति अनि अवसरहरू आफ्ना विरोधी गुटका बीच पनि सेयर गर्न सक्नुपर्छ । आफैँ मात्र सत्ताको मोज गरौँ, बाँकी मेरा विरोधी थुक निल्दै टुलुटुलु हेरेर बसून् भन्ने अहंकार नै ओलीको सबैभन्दा ठूलो रोग हो र उनको संकटको कारण पनि यही हो । निरन्तरका एकलौटी स्वेच्छाचारी कदम, अहंकार र अपमानबाट आजित भएका प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतको प्रतिशोधको अग्निले कुनै पनि दिन ओलीको दम्भ र हठलाई दग्ध गर्न सक्छ । सत्ताको दम्भ र उन्मादका बीच ओलीले कांग्रेसकै इतिहासको घटनाबाट अलिकति पाठ सिक्न चाहेको भए सायद उनलाई आफ्नैबाट राजनीतिक संकट उन्पन्न हुन्नथ्यो । ०४८ को निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार बनेको थियो ।

०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा जनआन्दोलनका लोकप्रिय कमान्डर गणेशमान सिंह चुनाव नै लड्नुभएन । अन्तरिम सरकारका सफल एवं लोकप्रिय प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनाव लडेर पनि पराजित हुनुभयो । दुई शीर्ष नेताको संसद्मा अनुपस्थितिले पार्टीको तेस्रो वरीयताका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई संसदीय दलमा चुनौती दिने कोही थिएन । उहाँ निर्विरोध संसदीय दलको नेता चुनिएर कांग्रेसको एकमना सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ओलीकै शैलीमा संसदीय दलमा बहुमतको दम्भमा पार्टीका दुई शीर्ष नेतालाई बेवास्ता गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले एक्लै हिँड्ने प्रयास गर्दा कोइराला सरकार राजनीतिक दुर्घटनामा पर्‍यो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला ओलीजस्तो असफल र कमजोर प्रधानमन्त्री थिएनन् । उनको उमेर, स्वास्थ्य र काम गर्ने क्षमता राम्रो थियो । ओलीको तुलनामा व्यक्तित्व पनि उच्च थियो । परिवर्तित परिवेशमा अनेक चुनौतीका बाबजुद सरकारले राम्रो काम गरिहेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि संसद्बाहिर रहेका पार्टीका दुई शीर्ष नेतासँग राजनीतिक समझदारी बनाउन नसक्दा संसदीय दलमा बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नै कारणले साढे तीन वर्षमा कोइराला सरकार पतन भयो । अत्यन्त रुग्ण शरीर लिएर कमजोर एवं विवादास्पद तरिकाले सकि–नसकी आफ्ना वैधानिक–अवैधानिक अनुचरको वैशाखी टेकेर सत्ताको स्टेरिङ समातेका ओलीसँग बदला लिन त प्रचण्ड, नेपाल र झलनाथ खनाल संसद्भित्रै दाउ हेरेर बसेका छन् ।

ओलीभन्दा पहिले नै पार्टीको नेतृत्व सम्हालिसकेका र देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका उनीभन्दा अग्रज नेपाल र खनाल सारसौँदा छन् । त्यसैगरी, १० वर्षीय कथित सशस्त्र क्रान्तिबाट नाटकीय ढंगले उदाएका तत्कालीन माओवादी कमान्डर प्रचण्ड पनि अहिलेसम्म साथमै छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतमलगायतका ओलीसमानका अन्य नेता पनि मौकाकै खोजीमा ढुकेर बसेका छन् । तर, सबैलाई ठेगान लगाएर पार्टी र सत्तामा एक्लै राज गर्छु भन्ने ओलीको कल्पना एउटा नमिठो राजनीतिक दुर्घटनामा समाप्त हुने देखिन्छ ।

कार्ल मार्क्सले युरोपमा लेखेको कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई शिरोपर गर्दै नेपाली युवाहरूले ००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका थिए । पार्टी गठनको ६८ वर्षपछि मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलोपटक नेपालमा स्पष्ट बहुमतप्राप्त सरकार सञ्चालन गर्ने दुर्लभ अवसर पाएको हो । नेकपाको सरकार नै नदेखी संस्थापक नेता पुष्पलाल बिते । जबजका अधिष्ठाता मदन भण्डारीले पनि नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट सरकार देख्न पाएनन् । नेपाली राजनीतिकै पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको नौ महिना नेतृत्व गर्न भ्याएका भद्र नेता मनमोहन अधिकारीले ओलीको जस्तो शक्तिशाली बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्न पाएनन् । ओली इतिहासमै कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतप्राप्त सरकारको दुर्लभ नेतृत्व गर्न पाउने भाग्यमानी कम्युनिस्ट नेता त भए, तर देश र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि भने अभिशाप हुँदै छन् । 

कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको विगत ७१ वर्षमा नेपालका कम्युनिस्टले आफ्नै बुतामा सफल एउटै क्रान्ति वा आन्दोलन गरेका छैनन् । ००६ सालमा स्थापना भए पनि कांग्रेसले गरेको ००७ सालको क्रान्तिमा यिनीहरूको कुनै भूमिका थिएन, किनभने तिनताका यिनीहरूको संगठन थिएन । त्यसैको परिणाम हो ०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा कुल १०९ सिटमा कम्युनिस्टले चार सिट हात पारेका थिए । ०४६ सालको जनआन्दोलनमा नेपालका कम्युनिस्ट कांग्रेसकै पछि लागेका हुन् । ०६२÷६३ को आन्दोलनमा माओवादी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट परिवर्तन सम्भव नदेखेर थकित–गलित भएर सात दलसँग सम्झौता गर्न आइपुगेका र सात दलको नेतृत्वमा भएको दलमा बहुल्यता कम्युनिस्टको देखिए तापनि नेतृत्व कांग्रेसकै थियो । तत्कालीन कोसी अञ्चल कोअर्डिनेसन कमिटीका नामबाट कम्युनिस्टहरूले क्रान्तिका नाममा व्यक्तिहत्या सुरु गरेका थिए । माओवादीले ०५२ सालबाट १० वर्षको कथित सशस्त्र क्रान्तिबाट करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउँदासम्म क्रान्ति सफल हुने सम्भावना नदेखेर नै नेपालका कम्युनिस्ट रणनीतिक तहमा हिजो आफैँले संसदीय व्यवस्थालाई ‘बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ भनी संज्ञा दिएर आलोचना गरेकै ठाउँमा आएका हुन् । 

९० को दशकको अन्त्यतिर विश्वबाट माक्र्सवादी भनिने साम्यवादी कम्युनिस्ट सत्ताको किल्ला एक–एक गर्दै ध्वस्त भइरहँदा नेपालमा कम्युनिस्टको अवस्था लगभग अस्तित्वकै लागि संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा थियो । तर, विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट सत्ता धाराशायी भइरहँदा त्यसको ठीक विपरीत नेपालमा भने कम्युनिस्ट बिस्तारै संगठित हुँदै आज देशकै प्रमुख शक्तिको रूपमा उपस्थित भए । नेपालमा कम्युनिस्ट बलियो बन्दै जानुमा कम्युनिस्टको पौरखले नभई कांग्रेसलाई समाप्त गर्ने रणनीतिमा पञ्चायतले यिनीहरूलाई दिएको साथ, ०४६ सालको जनआन्दोलनमा कांग्रेसकै अग्रसरतामा वाममोर्चा बनाउनु आदि कारणले नै कम्युनिस्ट अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हुन् । नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति मौलाउनुमा कांग्रेसले बिपीको निधनपछि कम्युनिस्टसँगको सिद्धान्तहीन निकटता, आफ्ना स्थापनाकालीन सिद्धान्त र नीतिविपरीत नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टका मुद्दालाई बोकेर हिँड्नु र कांग्रेसको पछिल्लो नेतृत्व जनतामा व्यापक अलोकप्रिय हुनुले नेपाल कम्युनिस्टका लागि उर्वर भूमि बन्न पुग्यो । कुनै वेला दुनियाँको मानचित्रमा लगभग आधा भूभाग कम्युनिस्ट सत्ताको लाल झन्डा फहराएको थियो भने आज दुनियाँमा दुई–चार देशमा नाम मात्रको कम्युनिस्ट सत्ता अस्तित्वमा छ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा कथित १० वर्षे जनयुद्धबाट उठेको माओवादी, टुटफुटपछि बचेको प्रचण्ड गुट एमाले मूलप्रवाहमा मिसिएर नेकपा बनेपछि माओवादी मूलप्रवाह समाप्तप्रायः भयो । अहिलेको नेकपा न मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी हो, न त जबजवादी नै । यो केवल सत्तावादी हो । प्रचण्ड र ओलीको सत्तास्वार्थको मनोविज्ञानबाट आलोपालो गरी खाने सर्तमा करिब तीन वर्षअगाडि सिद्धान्तहीन एकताको नतिजा नै अहिलेको नेकपा हो । त्यो पनि एकीकरण निष्कर्षमा नपुग्दै विघटनको डिलमा आइपुगेको छ । विघटनका लागि ओली नायक र प्रचण्ड, नेपाल आदि भाइ नायक हुनेछन् । सम्भवतः ओली नेतृत्वको सरकार नेपालको इतिहासकै अन्तिम बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार मात्र होइन, अन्तिम कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्न सक्छ । यो विघटन नेकपाको मात्र विघटन नभएर नेपालबाट कम्युनिस्टको पतनकै प्रारम्भ बिन्दु हुनेछ । सायद देशले यही खोजेको छ !