सरकारलाई दोष थोपरेर संकट र महामारीबाट बच्न सम्भव हुँदैन, सबैले नागरिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ

मानव अस्तित्व र मानवीय जीवनमूल्यमाथि नै दूरगामी असर पर्ने विश्वव्यापी महामारी तथा त्यसले निम्त्याएको अभुतपूर्व वित्तीय संकट र सन्त्रासबीच वर्तमान नेपालको जनजीवन घिस्रिरहेको सात महिना बितिसकेको छ । महामारी, प्रलय र संकटले बाँचेकालाई कटु वास्तविकताका पाठ र अनुभव दिएर जान्छन् । हामीले पनि यस्तै पाठ र अनुभव पाएका छौँ । पाँच वर्षअघिको भूकम्प, त्यसपछिको पाँचमहिने नाकाबन्दी र वर्तमान महामारीका एकमुष्ट अनुभवबाट आगामी दिनका लागि सुरक्षित बाटो अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । हाम्रो राज्यका स्थानीय जनप्रतिनिधि, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सामाजिक संघ–संस्था र नागरिकबाट भइरहेको सेवा र सहयोग उत्साहप्रद छ । यसलाई अझ प्रभावकारी संयोजन र समन्वय गर्दै सीमित साधन–स्रोतलाई असीमित आवश्यकताका लागि कसरी परिचालन गर्न सकिएला ? यो सवालमा सरकारको अनिवार्य जिम्मेवारी र कर्तव्य रहेको छ । यो संकटका वेलामा मुलुकको प्रधानमन्त्री सीमित घेराबाट बाहिर निस्कनुपर्छ र देशले भोगिरहेको परिस्थितिबारे आफ्नै आँखाले हेरेर र विज्ञ तथा जनप्रतिनिधिसँग परामर्श गरेर उचित निर्णय लिनुपर्छ ।

सरकारले यही कात्तिक २ गते कोरोना महामारीको उपचार अबदेखि व्यक्ति आफैँले गर्नुपर्ने निर्णय गरेर संवैधानिक जिम्मेवारीबाट हात झिकेको छ । यही असोज २७ मा सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ (१) को स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकमा उल्लेखित, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने प्रावधानका आधारमा सरकारका नाममा परमादेश जारी गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पर्ने भएकाले यसको जाँच र उपचार निःशुल्क गर्नू भनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूपको दायित्व र जिम्मेवारी धान्न पर्याप्त बजेट नभएको यथार्थलाई मानौँ । जाडोयाम नजिकिँदै गरेको र यो महामारीले दिनानुदिन विकराल रूप लिँदै गएकाले आउने दिनहरू झन् कहालीलाग्दो हुने बलियो सम्भावनालाई ध्यानमा राखौँ । तर, सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्यको मौलिक हक पन्छाउने प्रयासलाई जनताले सहज रूपमा लिएका छैनन् । देशमा दिनहुँ थपिइरहेका संक्रमितको संख्यालाई विचार गर्दा आधाजसो संक्रमित काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढिरहेको तथ्यले उपत्यकामा अहिले नै दिनहुँ २५ हजार पिसिआर परीक्षण हुनुपर्ने देखाउँछ । आगामी मंसिरसम्ममा राजधानीका सबैजसो छात्रावासलाई आइसोलेसन सेन्टर, मेडिकल कलेजलाई कोभिड अस्पताल र कलेजका चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वास्थ्यकर्मी बनाउन सकिन्छ ।

सरकारी सूचनामा भ्रम फैलाउने नियत मात्र देखिन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनुभएको पार्टीभित्र पनि यसलाई नस्विकार्नु वा पचाउन नसक्नु स्वाभाविक छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबाट ‘कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन’ प्रकाशित वक्तव्य पार्टीभित्रै सरकारी निर्णयको अस्वीकार हो । जनताको स्वास्थ्यप्रति हद नाघेर गरिएको यो गैरजिम्मेवारी र कर्तव्यच्युत प्रवृत्तिलाई जनस्तरबाट निर्णायक प्रतिकार र विरोध हुनुपथ्र्यो, जो भएकै छ ।

सरकारले जिम्मेवारीबाट हात झिक्नु समाधान हुँदैहोइन, न त जनउत्तरदायित्व र कर्तव्य मान्न सकिन्छ । आज जनताको आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्योपचारको अनिवार्य जिम्मेवारीबाट हात झिक्ने सरकारले भोलि जनताको शान्ति–सुरक्षाको बारेमा पनि यस्तै निर्णय गर्‍यो भने के गर्ने भन्ने जनस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको सुनिन्छ । डा. गोविन्द केसीलाई चिकित्सा शिक्षा र जनताको स्वास्थ्य सेवाका लागि १९ पटकसम्म सत्याग्रह गर्ने अवस्थामा जुन तत्वले पुर्‍यायो, त्यही तत्वले सरकारलाई जनताको आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाप्रतिको जिम्मेवारीबाट विमुख गराउन सफल भयो र महामारीको उपचार सरकारको निःशुल्कबाट यस्ता तत्वको कमाउने अवसरमा रूपान्तरित गरियो भन्नेसम्मका जनप्रतिक्रिया उठिसकेका छन् ।

यो महामारी आजको राष्ट्रिय समस्या भएकाले सरकारले समाधानलाई एक नम्बर प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विश्वका सबैजसो मुलुक, खासगरी कोभिड–१९ महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन धेरै हदसम्म सफल भएका मुलुकले अपनाएको रणनीति प्राप्त सफलताबारे ध्यान दिनुपर्छ । सरकारसँग समाधानका उपाय नै नभएको होइन, स्रोत, साधन र बजेट छैन भनेर सरकार कर्तव्यविमुख हुन मिल्दैन र पर्दैन पनि । तर, बजेटको अभाव देखाएर जिम्मेवारीबाट हात झिक्नु सरकारको अयोग्यता हो । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य पार्टी तथा पक्षका बीच सहमति र सहयोगको वातावरण बनाएर सरकारले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ । 

डा. गोविन्द केसीलाई चिकित्सा शिक्षा र जनताको स्वास्थ्य सेवाका लागि १९ पटकसम्म सत्याग्रह गर्ने अवस्थामा जुन तत्वले पुर्‍यायो, त्यही तत्वले सरकारलाई जनताको आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाप्रतिको जिम्मेवारीबाट विमुख गराउन सफल भयो
 

पहिलो उपाय : अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अघिल्लोपटक अर्थमन्त्री हुँदा आ.व. ०७३/७४ मा पूर्वाधार विकास कर लगाउने व्यवस्था गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय गौरवबाट राष्ट्रिय विवाद हुन पुगेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भन्सारबिन्दुमै पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर क्रमशः रु. ५ र ३ का दरले लगाइएको करबापत हालसम्म ४१ अर्बभन्दा बढी रकम सञ्चित छ । यसमध्ये मुआब्जामा धेरै रकम खर्च भए पनि वर्तमान महामारी नियन्त्रणका लागि चलाउन मिल्ने यथेष्ट रकम सञ्चित नै छ । यो रकमलाई पछि शोधभर्ना गर्ने गरी वा कुनै सर्तमा परिचालन गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभाग, गैरआवासीय नेपाली संघ जस्ता धेरै संस्थासँग पनि तात्कालिक संकटको समाधानका लागि ससर्त उपयोग नभएको, तर गर्न मिल्ने कोष छ । यी कोष वा स्रोत परिचालन गर्नु भनेको बाबुलाई क्यान्सर लागेको वेला छोरीको बिहेका लागि राखेको १० लाख रुपैयाँ उपचारमा खर्च गर्नुजस्तै हो ।

दोस्रो उपाय : एकातिर बजेटको अभाव देखाउने, अर्कातिर सांसदलाई दसैँभत्ता बाँड्ने, गौण जिम्मेवारीका दरबन्दीहरू यथावत् राख्ने, कर्मचारीका दरबन्दी तथा सरकारको सञ्चालन खर्च बढाउँदै जाने काम भइरहेका छन् । यस्ता खर्चमा व्यापक कटौती गरेर बचत हुने रकम महामारीबाट मुलुकलाई यथाशीघ्र मुक्त गर्ने प्रभावकारी उपायमा लगाउनु पर्छ । यसबाट कम्तीमा १२ अर्ब रुपैयाँ जुट्न सक्ने देखिन्छ । सांसद विकास कोषअन्तर्गत निर्वाचित सांसदले विकासका लागि प्रत्येकले पाउने १० करोड रुपैयाँलाई पनि महामारी नियन्त्रणमा कार्यविधि र नीति बनाएर परिचालन गर्न सकिन्छ । 

हालै सांसदलाई दिइएको दसैँभत्ता सुन्नेबित्तिकै मेरो प्रतिक्रिया थियो, यो त संकटको आगोमा घिउ खन्याउने काम भएपछि जनस्तरमा व्यापक विरोधको भयानक ज्वाला उठ्यो । त्यसैले सो विवादास्पद भत्तालाई खारेज गरेर कोरोना नियन्त्रण विशेष कोषमा जम्मा गराउने एउटा सफल पहल र प्रयास गरियो । कतिपय साथीहरूले व्यक्तिगत वा निर्दलीय रूपमा दसैँभत्ता फिर्ता गरे पनि दलीय प्रणालीमा पार्टीका पदाधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत छविमा होइन, पार्टीको साख, विश्वास र छविमा जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रहँदै पार्टीगत वा संस्थागत निर्णय गरी सो रकम कोरोना नियन्त्रण कोषमा हाल्न सरकारलाई बाध्य बनाइयो । यसबाट पनि उल्लेखनीय रकम जम्मा हुन सक्छ।

तेस्रो उपाय : मित्रराष्ट्रहरू त्यसमा पनि छिमेकीहरू नेपाललाई आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मेडिकल टिमसहित औषधि, उपकरणमा सहयोग गर्न उत्सुक देखिन्छन् । यस्तो सहयोग दुईपक्षीय र बहुपक्षीय गरी विविध प्रकारले हुन सक्छ । चीनले कोभिड–१९ मा सहयोग गर्नुपर्दा छिमेकी मुलुकलाई प्राथमिकताको सिरानमा राखेको छ र नेपाललाई सहयोगको आश्वासन पनि दिइरहेको छ । अर्को छिमेकी भारतबाट सकारात्मक आश्वासन पाइएको छ । जापान र अमेरिकाले पनि नेपाललाई आवश्यक सहयोग दिन उत्सुकता देखाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको त विकासोन्मुख मुलुकलाई सहायता पुर्‍याउने स्थापित नीति नै छ । यी सहयोग लिने कूटनीतिक कौशल र प्रक्रिया सरकारसँग हुनुपर्छ । हालको कुल आवश्यकतामा २५ प्रतिशत बाह्य सहायताबाट जुट्ने सम्भावना छ ।

चौथो उपाय : देशभित्रकै परोपकारी सामाजिक संगठन तथा समाजसेवी नागरिकबाट आर्थिक सहयोगको आह्वान गर्न सकिन्छ । हिनामिना, दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नहुने सर्तमा समाजसेवी, मनकारी र इच्छुक नागरिक अहिले पनि स्वेच्छाले सरकारलाई आर्थिक योगदान गर्न तत्पर देखिएका छन् । तर, जनविश्वास र साख गुमाएर महामारी नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने नगद तथा साधन हिनामिना, भ्रष्टाचार र दुरुपयोग भयो भने सरकारलाई सहयोग गर्न कोही आउँदैन, अनि सरकार अलगथलग भएर अहिलेझैँ जनताको उपचारबाट हात झिक्न पुग्छ ।

विगत १० महिनादेखि सारा विश्वलाई र सात महिनायता नेपाललाई महामारीरूपी महाप्रलयले हल्लाइरहेको छ । हाम्रो पुस्ताले हालको कोभिड–१९ जत्तिको भयावह विश्वव्यापी महामारी कहिल्यै देखे–भोगेकै थिएन । यसले ल्याएको आर्थिक संकटको मार पनि यति भयावह रूपमा सय वर्षयता कहिल्यै आइलागेको थिएन । पाँच करोड पृथ्वीवासीको ज्यान लिएको भनिने सन् १९१८ को ‘स्पेनिस फ्लु’पछि सन् ३० को दशकमा मच्चिएको विश्वव्यापी आर्थिक महामन्दी र दोस्रो विश्वयुद्धले दिएको आर्थिक संकट जोड्दा पनि नेपाललगायत विश्वले भोगिरहेको वर्तमान आर्थिक स्खलन, संकट र महामारी नै घनीभूत रहेकोमा दुईमत देखिन्न । यस्तो वेलामा सरकार सबभन्दा गम्भीर र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ, बहाना गरेर उम्किने छुट हुँदैन । 

सरकारले कोरोना महामारीको जाँच (पिसिआर)लाई भरपर्दो बनाउने, यसको निःशुल्क उपचारलाई स्थानीय तहसम्म नै पुर्‍याउने, सुरक्षित लगानी र रोजगारीका क्षेत्रलाई व्यापकता दिँदै जाने, मुलुक महामारी र संकटमा छटपटिरहेको वेलामा समेत सत्तारूढ पार्टीभित्र आन्तरिक कलह र झगडाले गर्दा मुलुकका समस्यातिर ध्यान नदिने हो भने स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान बेर लाग्दैन । यसका लागि जिम्मेवारी र नेतृत्वमा बसेका सबैले महामारी नियन्त्रणका नियम पालन गर्ने, नागरिकस्तरमा पनि सरकारलाई मात्र दोष थोपरेर संकट र महामारीबाट बच्न सम्भव हुँदैन । यसबाट बच्ने उपायहरू पूर्ण विधिका साथ पालन गर्ने नागरिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले सिंगो राष्ट्रलाई विश्वासमा लिएर समन्वयात्मक प्रयास गरेमा मात्र यो महामारी र संकटबाट पार पाउन सकिन्छ । अहिले नै स्थिति काबुभन्दा बाहिर गइहालेको छैन । 

(लेखक प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन्)