Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १७ बुधबार
  • Wednesday, 02 December, 2020
ad
प्रदीप गिरि
२०७७ कार्तिक ६ बिहीबार ०८:००:००
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अगाडिको बाटो

बहस

प्रदीप गिरि
२०७७ कार्तिक ६ बिहीबार ०८:००:००

अहिलेको नेपालमा नेपोलियनको फ्रान्स वा स्टालिनको रुसको पारामा प्रतिक्रान्ति आउँदैन । विद्यमान संविधानमा टेकेर नै ट्रम्प र पुटिनको शैलीको नेपाली संस्करण आउने सम्भावना छ ।

हाम्रो राष्ट्र र समाज अहिले आफ्नै किसिमको एउटा संकटमा खडा छ । जनता र नेतृत्वसमेतले यस संकटप्रति संज्ञान र संवेदना देखाउन सकेका छैनन् । अहिले सबै तहका नागरिक मूलतः कोरोनाको विभीषिकाले सन्त्रस्त भएको हुँदा पनि यस्तो होला । सन्त्रासको एउटा राजनीतिक पहलुसमेत छ । त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । तदनुरूप हाम्रो राष्ट्रिय संकट झन् गहन भएर जानेछ ।

यता केही दिनदेखि कर्णाली प्रदेशको सरकार सञ्चालनलाई लिएर नेकपामा तिक्त अन्तरकलह प्रकट भयो । यसै पनि नेकपाको केन्द्रमा लामै समयदेखि अन्तरकलह विद्यमान रहेको छ । सत्तासंघर्षमा फसेको नेकपा टुट्न पनि नसक्ने, जुट्न पनि नसक्ने दोसाँधमा छ । यता न उतिको यस स्थितिले सरकारलाई हल न चल बनाएको छ । आमजनता मारमा परेका छन्, झन्झन् पिल्सिएका छन् । कर्णाली अन्तरकलहलाई निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले भने संविधानले सुनिश्चित गरेको संघीय गणतन्त्रको मौलिक अपव्याख्या गर्नुभएको छ । तर, नेकपाभित्रबाट प्रतिवाद सुनिएको छैन । प्रतिपक्ष पनि सदाझैँ मौन छ ।

तर, प्रतिवाद आवश्यक छ । ठूलो आशा, भरोसा र महत्वाकांक्षाका साथ नेपाली जनता दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी भए । लामो समयदेखि विपरीत कित्तामा रहेर द्वन्द्वरत रहेका दुई राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा आएर नेपालले ०७२ सालको संविधान अंगीकार गरेका थिए । त्यस संविधानको मस्यौदालाई जनजनमा–घरघरमा लगेर छलफल गर्ने र गराउने वाचा थियो । त्यो भएन । संविधानसभाभित्रका हकमा पनि नेतातन्त्र हावी हुनु एक कटु यथार्थ थियो । ०७२ सालको संविधान पारित भएको प्रक्रिया पनि निर्दोष थिएन । तदनुरूप संविधान घोषणा भएको दिन सधैँ राजारजौटा भाइभारदारहरूको बसोवास रहेको काठमाडौंमा उत्सव मनाइँदै थियो । उता, मधेसमा कालो दिवस जारी थियो ।

प्रत्येक सार्थक संविधान सहमतिको दस्तावेज हुन्छ । धेरै केही नभए सरोकारवाला ‘सबै शक्तिहरू असहमत हुन निमित्त सहमत भएकै हुनुपर्छ ।’ नत्र संविधानले थप विभाजन र अन्योल जन्माउँछ । जिन्दावाद र मुर्दावाद, दीपावली र कालो दिवसका माझ पास भनेर पारित गरिएको यो संविधानका विसंगतिका एक होइन, अनेकन उदाहरण स्मरणीय छन् । त्यो सबै अहिले रहोस् ।

तमाम कमी कमजोरी र विसंगतिका बाबजुद संविधानले सिद्धान्ततः संघीय गणतन्त्र राज्य अंगीकार गरेको थियो । त्यो स्वागतयोग्य कदम थियो र छ । संघीय राज्यको सर्वमान्य र सार्वभौम सिद्धान्तअनुसार यो संविधान लेखिँदै लेखिएन भन्ने आपत्ति आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो आपत्ति निराधार छैन, तर संविधानमा जे–जस्तो भएको अधिकार छ, त्यसको कार्यान्वयनमा समेत वर्तमान प्रमुख कार्यकारीले उत्साह देखाएका छैनन् । अहिले आएर प्रधानमन्त्रीको कथोपकथनले संविधानको प्रस्तावना र आत्माको उपर प्रहार गरेको छ ।

ओली र प्रचण्ड वा शेरबहादुर र रामचन्द्रको हानथापमा व्यक्तित्वको द्वन्द्व छ, तर व्यक्तित्वको द्वन्द्व मात्र छैन । यस व्यक्तित्वको द्वन्द्वको गर्भमा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको नियतिसमेत अन्तरनिहित छ । उनीहरूले द्वन्द्वलाई यस्तै सुषुप्तिमै चर्काउँदै लगे भने यसले त्रासदी उत्पन्न गर्नेछ ।

विगत केही वर्षमा विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको राजनीतिक विमर्श सिंगो विश्वमा उदारवादी लोकतन्त्रको क्रमिक स्खलन, ह्रास र पतनका उपर चिन्ता गरिएका छन् । ती लेखकहरूले हिजो र आजको तानाशाही प्रणालीको उदयको अन्तर खुट्याएका छन् । २०औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा यसै काठमाडौंमा १५ डिसेम्बर १९६० का दिन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सैन्य बलमा गिरफ्तार गरेका थिए ।

त्यसपछि लहरैजसो तेस्रो विश्वका अनेकानेक देशमा सैन्यशक्तिका बलमा निर्वाचित सरकार विस्थापित भए । लगातार रूपमा बर्मा, इन्डोनेसिया, चिली हुँदै हालका वर्षहरूमा पनि फाट्टफुट्ट सैनिक–कु देखिएका छन् । तर, समग्रमा भन्नुपर्दा, सैनिक–कुको परिपाटी विरल हुँदै गएको छ । त्यसको सट्टा संविधानले नै प्रदान गरेको वैधतालाई अपव्याख्या गरेर निर्वाचनबाट प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेर शासकहरूले तानाशाहीको नयाँ नमुना पेस गरेका छन् । डोनाल्ड ट्रम्प, भ्लादिमिर पुटिन, सी जिनपिङ, नरेन्द्र मोदी र हाम्रा स्वनामधन्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत यस गौरवशाली हारमा उभिन प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । यो निश्चय चिन्तनीय छ ।

सन्देश स्पष्ट छ । प्रत्येक क्रान्तिको गर्भमा प्रतिक्रान्ति हुर्किन्छ भनिन्छ । तर, अहिलेको नेपालमा नेपोलियनको फ्रान्स वा स्टालिनको रुसको पारामा प्रतिक्रान्ति आउँदैन । विद्यमान संविधानमा टेकेर नै ट्रम्प र पुटिनको शैलीको नेपाली संस्करण आउने सम्भावना छ । त्यसलाई रोक्ने हो भने यस समय मुलुकमा विद्यमान व्यक्तित्वको टक्करको निहितार्थका तर्फ हामीले ध्यान दिनुपरेको छ । सामान्यतः क्रान्तिका लक्ष्य उदात्त र लोकलोभी हुन्छन् । तर, ती लक्ष्य गन्तव्यमा पुग्दैन । लोकमा निराशा आउँछ । अनि प्रतिक्रान्ति सुरु हुन्छ । अहिलेको नेपाल त्यसै ठाउँमा पुग्दै गरेको प्रतीत हुन्छ । नेकपामा यस समय तीव्र अन्तरविरोध छ ।

अधिकांश टिप्पणीकर्ताले यस अन्तरविरोधलाई प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको व्यक्तित्वको द्वन्द्वका रूपमा लिएका छन् । अस्तिको गाईजात्रामा व्यंग्यकारहरूले आपसी हानथापमा हवाईजहाज उडाउन नसकेका दुई पाइलटको हानथापको रूपमा यस परिघटनालाई दर्साएका थिए । दर्शकको रमाइलोका निमित्त त्यस्तो सिर्जना प्रशंसनीय हुन सक्छ । तर, यस्ता रमाइला प्रहसनको पक्ष र विपक्षको रूपमा आपूmलाई बाँटेर थन्किँदा हामी मुलुकको नियतिका प्रति खेलबाड गर्नेछौँ । ओली र प्रचण्ड वा शेरबहादुर र रामचन्द्रको हानथापमा व्यक्तित्वको द्वन्द्व छ, तर व्यक्तित्वको द्वन्द्व मात्र छैन । यस व्यक्तित्वको द्वन्द्वको गर्भमा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको नियतिसमेत अन्तरनिहित छ । द्वन्द्वरत पात्रहरूले आफैँले आफ्नो द्वन्द्वका निहितार्थ नबुझेको हुन सक्छन् । उनीहरूले आफ्नो द्वन्द्वलाई यस्तै सुषुप्तिमै चर्काउँदै लगे भने पौराणिक कालका सुन्द र उपसुन्दजस्तै दुवै हताहत हुनेछन् । यस द्वन्द्वले त्रासदी उत्पन्न गर्नेछ । त्यति मात्र हुनेछैन । त्रासदीका सँगसँगै आमजनताको उत्पीडन, वञ्चना र वेदनाले थप तीव्रता प्राप्त गर्नेछ ।

जनताले एउटा खास किसिमको कहालीलाग्दो व्यवस्था बरदास्त गर्न नसकेर राजतन्त्रलाई फ्याँकेका हुन् । राजा ज्ञानेन्द्रको अनुहार मन नपरेर राजतन्त्र फ्याँकिएको होइन । संघीय गणतन्त्र नै कुनै रहरको उब्जनी होइन । लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानीले संघीय गणतन्त्र आएको हो । प्रधानमन्त्री ओली भने यति सजिलै हाँसो उडाउँदै हुनुहुन्छ । विरोधी नेतृत्ववर्ग मुकदर्शक भएको छ । यस मौनभित्र पनि एउटा गाँठो भने लुकेको छ ।

कोरोनाले ढाकछोप गर्दै यत्रा दिन चलाइएको प्रहसन अब जंघारमा पुगिसकेको छ । एउटै डेग चिप्लिँदा हाडखोरसमेत नरहने गरी भञ्ज्याङमा पछारिने अवस्थामा छ । यस्तो गतिरोध र गाँठोलाई छिन्नभिन्न पारेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियापरक जनशक्तिको खाँचो छ ।

नेपालको वर्तमान अवस्थाले एउटा ऐतिहासिक यथार्थलाई तिख्खर पाराले सम्झाएको छ । झन्डै एक सय वर्षभन्दा बढी समय विश्वमा दुई किसिमको राजनीतिक प्रणाली प्रयोगशील रहे । सर्वहाराको अधिनायकत्व र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रुस, चीनलगायत कतिपय देशमा साम्यवादको निर्माणको प्रयोग भयो । पश्चिमी युरोप र अमेरिकामा उदारवादी लोकतन्त्रका नामले बेग्लाबेग्लै किसिमको व्यवस्था प्रयोगशील रह्यो । यस्ता बेग्लाबेग्लै व्यवस्थालाई नाम जे दिए पनि, स्वरूप जे भए पनि सबैको सत्व उदारवादी थियो । सार एउटै थियो । त्यस्तै, कम्युनिस्ट व्यवस्था पनि हिजोदेखि आजसम्म स्वरूप जे भए पनि सार रूपमा उस्तै रहेका छन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि ठूलो रस्साकस्सीको माझमा संविधानमा वर्तमान व्यवस्थाको रूपरेखा कोरियो । माओवादीहरू जनवाद छाड्न तयार थिएनन् । एमाले र कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाप्रतिको भक्ति अडिग थियो । दुवैका बीचमा लेनदेन भई तेस्रो किसिमको व्यवस्था खडा भएको हो कि जस्तो ०७२ को संविधान घोषणा भयो । तर, अहिलेको मुलुकमा विद्यमान विकृति, विसंगति र झेलझमेलले यो तेस्रो व्यवस्था (?) एउटा परिहास भएको छ । जनवादी र उदारवादी व्यवस्थाको जो भएका खराब पहलु यस तेस्रो व्यवस्थामा अटाएको छ । राम्रोजति बिर्सिइएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली मात्रको मोहभंग गहिरिँदै गएको छ ।

अगाडि के गर्ने त ! नेतृत्ववर्गले अगाडिको बाटो पहिल्याउनुपरेको छ । बाटो पनि नपहिल्याउने, समाधान पनि नदिने, पद पनि नछाड्ने, तर नेताको पगरी गुथिरहने महानुभावहरूलाई उनीहरू जोसुकै भए पनि इतिहासले माफ गर्नेछैन । इतिहास रोकिएर बस्दैन । गतिशीलता उसको विशेषता हो । त्यस गतिशीलताले कुनै प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, सभापति वा कुनै राष्ट्रपतिलाई पनि टेरिरहँदैन । अहिलेको व्यक्तित्वको कलह र मुलुकको जडता र सरकारको अकर्मण्यताले एउटा भयावह भविष्यको संकेत दिएको छ । गतिशील र साहसी नेतृत्ववर्गले कि त बाटो देखाउनुपर्छ कि त अराजकताका निमित्त तयार रहनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यसरी चल्दैन । यस्तो पाराले चल्दैन । ०७२ को संविधानको प्रयोगको सीमा र सामथ्र्य प्रकट भइसकेको छ । काठमाडौंकेन्द्रित शासन प्रशासनले मुलुकको बेथिति झन् चर्काउँदै गएको छ । एकता केन्द्रीकृत राज्यले कोरोनालगायतको समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैन । दोस्रो, संघीय संसद्लगायतका परम्परागत राजकीय निकायले आजको संकटलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । कोरोना एउटा उदाहरण मात्र हो । होइन भने पुलिस, प्रशासन, न्याय सेवा, बैकिङ सर्वत्र जडसूत्रवाद हावी छ । आमजनता आपूmले आफ्ना नियतिको निर्धारण गर्न चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेता होइन, आमजनताको सशक्तीकरण चाहिएको छ । यो बुझेर नै लेनिनले सोभियत क्रान्तिको परिकल्पना गरेका थिए । त्यसको सफलता र असफलता के थियो ? गान्धीले ग्रामस्वराज र ट्रस्टीसिपको परिकल्पना गरेका थिए । त्यो हिन्दुस्थानमा किन प्रयोगमा आएन । दोस्रो जनआन्दोलन पनि नयाँ नेपालको निर्माणको नारा दिएको थियो । त्यो नारा हो, तात्पर्य के थियो ? यी सारा सवालले आज युवापुस्तालाई घचघच्याइरहेका छन् । अहिले त हामी महिला, दलित, मधेसी, जनजातिदेखि लिएर नदीनाला, जेथा जंगल, वातावरण प्रत्येक क्षेत्रको नियमन सन्दिग्ध भएको दैख्दै छौँ ।

अहँ ! हामीले यस्तो अवस्था ल्याउनका लागि बलिदान दिएको होइन भनेर माओवादीका पूर्वलडाकुदेखि लिएर हिजोका नागरिक समाजका अभियन्ता मुन्टो हल्लाउँदै छन् । यो त खोजेको होइन भन्छन् । हरेक सानोतिनो मौकामा तन्नेरीहरू सडकमा आएका छन् । अगाडि के हुने त ! अगाडिको बाटोको खोजी नै आजको प्रमुख मुद्दा हो ।

कोरोनाले ढाकछोप गर्दै यत्रा दिन चलेको÷चलाइएको प्रहसन अब जंघारमा पुगिसकेको छ । एउटै डेग चिप्लिँदा हाडखोरसमेत नरहने गरी भञ्ज्याङमा पछारिने अवस्थामा छ । यस्तो गतिरोध र गाँठोलाई छिन्नभिन्न पारेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियापरक जनशक्तिको खाँचो छ । विजयादशमीले हामी सबैलाई जागरुकताको प्रसाद प्रदान गरून् भन्ने आशा गरौँ ।

छुटाउनुभयो की ?