राजनीति स्वस्थ भए जनस्वास्थ्य बलियो हुन्छ

जनस्वास्थ्य पढाउने मेरा गुुरु डा. मथुुराप्रसाद श्रेष्ठले जहिले पनि राजनीति र जनस्वास्थ्यबीच कस्तो सम्बन्ध हुुन्छ भनेर बुुझाउनुुभयो । अनि मैले बुुझेँ कि देशका जनताको स्वास्थ्यमा पनि औषधि र डाक्टर, नर्स मात्र होइन, राजनीतिको पनि ठूूलो भूूमिका हुुन्छ । डा. श्रेष्ठले छलफल गर्दा श्रीलंका, क्युुबा, भारतको केरला र क्यानडाको उदाहरण दिएर त्यहाँको जनस्वास्थ्य राम्रो भन्नुुहुुन्थ्यो । किनभने त्यहाँको ‘राजनीति’ राम्रो छ ।

सय वर्षअघि पनि विभिन्न रोगले मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाउँथे । अहिले विज्ञान, चिकित्सा औषधिको ज्ञान, प्रविधिको उपयोग, सीप हुँदाहुँदै पनि असमानताका कारण त्यस्ता सीप, ज्ञान, प्रविधि पहुँच नभएका मानिसहरू मरिरहेका छन्, जुन देशमा राज्यले जनताको स्वास्थ्य दायित्व लिन सकेको छैन । जस्तै ः नेपाल, भारत, बंगलादेशलगायत देशमा साधारण रोगले मर्ने मानिस बढी छन् । 

नेपालमा दलित, सीमान्तकृत, दुर्गम क्षेत्रमा बस्नेहरू, जस्तै ः चेपाङ, कर्णालीका विकट गाउँमा बस्ने जनता अकाल मृत्युका दुःखद उदाहरण हुन् । अहिले कोरोनाले कति गाउँमा कति मरे भन्ने तथ्यांक छैन । कोरोनाले सात सयजनाको मृत्युु त अस्पतालमा भयो । 

प्राथमिक स्वास्थ्य राम्रोसँग जनतासमक्ष पु¥याउन सकियो भने ‘हरेक वडा–वडामा अस्पताल खोल्न’ जरुरत नै पर्दैन भनेर सरकारले, दलले बुुझ्दैन । अस्पतालको नाममा केवल घर ठड्याएर डाक्टर र नर्स बढ्दैमा जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन् । जनस्वास्थ्य भनेको कुुशल व्यवस्थापन, सरसफाइ, अनुशासन हो, जुुन अहिलेको सरकारमा छैन, पहिले पनि थिएन ।

सरसर्ती हेर्दा पञ्चायत कालमा भन्दा ०४६ सालपछि स्वास्थ्यका तथ्यांक केही सुुध्रिएको त छ । स्वास्थ्यचौकी र सरकारी अस्पतालको सुविधा थपिएको छ । तर, ०४६ सालपछिका कुुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको ‘इच्छाशक्ति नभएकाले’  स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था सुधार्नेभन्दा बिग्रिने काम बढी भएको छ । नेपालमा पञ्चायत कालमा धेरै अस्पताल नभए पनि ठाउँठाउँमा स्वास्थ्यचौकी थिए । डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी पनि धेरै थिएनन्, तर जति थिए तिनलाई जनताले विश्वास गर्थे ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्वास्थ्य क्षेत्र राम्रो होला भन्ने आस थियो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका राम्रा कुरा पनि ध्वस्त भए । सरकारी स्कुलहरूको पढाइ धेरै कमजोर भयो । हेल्थ असिस्टेन्ट, एग्जुलरी नर्स मिडवाइफका कोर्स सरकारले पढाउँथ्यो । तर, पछि त यस्ता पढाइ निजीकरण गरियो । अनि बिस्तारै ‘हेल्थ असिस्टेन्ट’ र अनमिजस्ता समुदायमा काम गर्न स्वास्थ्यकर्मीको पढाइ खस्किँदै गयो । सरकारी अस्पतालमा सय रुपैयाँमा पाइने औषधि निजीमा हजार रुपैयाँ पर्न थाल्यो ।

ठुल्ठूला निजी अस्पताल खुलेसँगै सरकार आफ्नो जनस्वास्थ्यको महŒवपूर्ण दायित्वबाट पन्छियो । अहिले त्यो पन्छिएको दायित्वलाई उसले मुुखै फोरेर भन्यो, ‘अब म सक्दिनँ, बाँच्न मन छ भने घरबार बेचेर, कोरोना संक्रमणको उपचार गराऊ, नभए घाट जाऊ ।’
वीर अस्पताल अहिले ‘राजनीतिक’ दलको कमाउने भाँडो बनेको छ । ‘त्यहाँबाट जनतालाई सुविधा दिन’ भनेर कुनै पनि दलका नेताले भन्दैनन् किनभने वीर अस्पताल सुुध्रिए निजी कमजोर हुुन्छ ।

पञ्चायत कालमा पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति गरिएन, तर त्यतिवेला अहिले निजीकरण भएपछिको अवस्थामा जस्तो यति धेरै ठगी हुँदैन थियो । अहिले कोरोनाको वेलामा जनतालाई ठगेको देख्दा ‘वाम दल’ मस्त हाँसिरहेछ । किनभने दलका नेता संक्रमण भएर भेन्टिलेटरमा बसेका छैनन् ।

अहिलेको स्थानीय सरकारले पनि स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने केही छाँटकाँट छैन । कोरोनाको वेलामा सीमान्तकृत जनताले पाएको दुःखबाट देखिन्छ कि राजनीतिक नेताहरूले जनस्वास्थ्यलाई वास्ता गर्दैैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले जनस्वास्थ्यविज्ञको सल्लाह लिँदैनन् । 

राजनीति र स्वास्थ्य जोडिएको छ भन्ने कुुरा घामजत्तिकै स्पष्ट छ । त्यसैले अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशमा झन्डै दुई लाख १८ हजारभन्दा बढी मानिस कोरोनाको कारणले मरे । तर, नेदरल्यान्ड र न्युजिल्यान्डजस्ता साना देशले कोरोनाको संक्रमण राम्रोसँग सम्हाले । यो एकैचोटि जादुको छडीले भएको होइन । राजनीतिक नेताले जनस्वास्थ्यलाई महत्व दिएकाले नै कोरोना संक्रमणलाई कमी गर्न त्यहाँको सरकार सफल भयो । पहिलादेखि नै जुन देशको सरकारले स्वास्थ्यमा वास्ता गरेको छ, त्यहाँ कोरानाको कहर कम छ ।

त्यहाँका साथीहरूले इमेल लेख्छन् मलाई थाहा हुुन्छ, जनता त्यहाँका ढुुक्क छन् । हामीलाई केही भयो भने मेरो सरकारले हेर्छ । ‘मलाई मर्न जा’ भन्दैन । नेपालमा ०४६ सालपछिको कुनै पनि सरकारले जनस्वास्थ्यको र रोगको रोकथामको मुद्दालाई लिएर काम गरेको पाइन्न । नेपालको सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न गोविन्द केसीको अनशनले दबाब सिर्जना त भयो । त्यो अनशनको सकारात्मक पक्ष हो ।

तर, अहिले कांग्रेस ‘गोविन्द केसीको ज्यान बचाऊ’ भन्दै हिँड्दा मलाई लाग्यो त्यो कांग्रेसको छेपारे व्यवहार हो । जब कांग्रेस सरकारमा थियो त्यसवेलामा उसले जनस्वास्थ्यका लागि खासै काम गरेन ।

नेपालमा फैलिरहेको कोरोना नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा अहिलेको सरकारको गलत व्यवस्थापन जिम्मेवार छ, तर नेताले ‘जनस्वास्थ्य’ भनेको के हो नबुझेको, तर कमजोर प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार हो । ०४६ सालभन्दा पछि सबै सरकारको दोष हो । 

अहिले प्रतिपक्ष एकदमै कमजोर छ । प्रतिपक्ष काम गर्न त परको कुरा सरकारले गरेको गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउनसमेत सक्ने अवस्थामा छैन । खाली केही व्यर्थका कुुरा बोल्छन् ।

०४६ सालपछि कांग्रेस सबैभन्दा बढी सत्तामा बस्यो, तर उसले जनताको स्वास्थ्यका लागि केही गरेन । आफ्नो पालामा केही नगर्नेलाई अहिले आवाज उठाउँदा कसले विश्वास गर्ने ? नयाँ संविधानपछि स्वास्थ्य सेवालाई कतातिर लैजाने भनेर बहस धेरै चल्यो । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेर उल्लेख गरे पनि त्यो अधिकार जनताको हातमा पुग्नका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको स्पष्ट छ । हुन त ‘स्वास्थ्य राज्यको उत्तरदायित्वभित्र पर्छ’ भनेर हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेखचाहिँ गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सेवा जनताको घरदैलोमा पु¥याउँछाँै’ भनेर ‘अफवाह’ पनि फैलाएका छन् । त्यो ‘अफवाह’ पनि बिर्से र अहिले त लाज पचाएर सरकारले हात उठाएको छ । 

लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको स्वास्थ्यको वास्ता नगरेको त कर्णालीको समुुदाय, पहाडका दलित र चेपाङको कुपोषणको अवस्थाबाट थाहा हुन्छ । सरकारको नीतिमा राम्रा–राम्रा कुराहरू उल्लेख गरिएका, तर व्यवहारमा तिनीहरू कागजमा धुलो खाएर बसिरहेका कति छन् कति ।

जुनसुकै रोगको पनि उपचारका लागि भन्दा पहिला रोकथामका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुुरा साधारण कुुरा हो । साथै, दुर्घटना, दैवीप्रकोप, भूकम्प आदिमा आकस्मिक सेवालाई जोड दिनुपर्छ, तर सिंहदरबारले नेपालभरिका लागि एउटै तरिकाको नीति र नियम बनाएर तराई र हिमालको समस्या एउटै टोकरीमा राखेर एउटै नीति बनाइएको छ । त्यस्तै नीतिले गर्दा नै जनस्वास्थ ठीक छैन ।

नेपालमा स्वास्थ्य अवस्था नाजुक, कमजोरीपन र लाचारीपन हेर्नका लागि दलित समुदायलाई हेरे पुग्छ । सरकारको अनेक योजना उनीहरूको पहुँचमा छैन । उनीहरूको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न उनीहरूसँग बसेर कहिले छलफल गरिन्न । अहिलेसम्म दलित समूहबाट मैले चार नर्स र दुईजना डाक्टर देखेकी छु ।

समुदायका दलितहरू स्वास्थ्यचौकी जान डराउँछन् । आफ्ना कुरा राख्न डराउँछन् । किनभने, स्वास्थ्य सेवाका जुनसुकै ठाउँमा अन्य जातजातिको हालिमुहाली छ । अहिले कोरोनाको वेला हामी जुन किसिमले भौतिक दूरी कायम गरेर बसिरहेका छाँै, दलितले अस्पतालसँग त्यसरी नै ‘सामाजिक र भौतिक दूरी’ कायम गरेको वर्षौँ भइसक्यो । राज्यले त्यो उनीहरूप्रति गरिएको भेदभावपूर्ण दूरी हो । जुन पञ्चायत कालमा पनि उस्तै थियो, अहिले पनि उस्तै छ ।

कोरोनाको वेला त अब ‘दलित, गरिब’ सब मर भनेर सरकारले भन्दा हामीजस्ता स्वास्थ्यकर्मी चुुप लागेर बस्नुुपरेको छ । कस्तो लाचारी !