मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७७ असोज २८ बुधबार १८:००:००
Read Time : > 5 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सरकारले लुकायो नर्सिङ जनशक्ति प्रक्षेपण प्रतिवेदन र कोभिड–१९ व्यवस्थापन मार्गदर्शन

विद्यालयमा नर्स राख्ने नीति कार्यान्वयन हुँदा तत्काल ३८ हजारले पाउनेछन् रोजगारी

Read Time : > 5 मिनेट
२०७७ असोज २८ बुधबार १८:००:००

नेपालमा नर्सिङलगायत जनशक्ति प्रक्षेपण गर्न सरकारले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा एक समिति बनायो, जसमा योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायत सदस्य थिए । समितिले ०७६ सालमै जनशक्ति प्रक्षेपण गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

यस्तै, सरकारले कोभिड– १९ महामारी व्यवस्थापनका लागि भौतिक स्रोत पहिचान तथा जनशक्ति व्यवस्थापन मार्गदर्शन पाँच महिनाअघि नै तयार पारेको छ । तर, त्यसलाई लागू गर्नु त टाढाको कुरा, सार्वजनिक पनि गरिएको छैन ।

वि.सं. २१०० सम्ममा एक लाख आठ हजार ७१९ नर्स आवश्यक
सार्वजनिक नभएको दक्ष÷सीपयुक्त जनशक्तिको प्रक्षेपित आकलनअनुसार नर्सिङसम्बन्धी प्राविधिक ०७५ सालमा ४४ हजार नौ सय ५२ आवश्यक थिए । यस्तै, ०८० सम्ममा ५६ हजार तीन सय ९९, ०८५ सम्ममा ७० हजार आठ सय ९७, ०९० सम्ममा ८८ हजार सात सय १३, ०९५ सम्ममा ९८ हजार नौ सय ७९ र २१०० सम्ममा एक लाख आठ हजार सात सय १९ नर्सिङ प्राविधिक आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण छ ।

तथापि, त्यस जनशक्ति प्रक्षेपणलाई सार्वजनिक गरेर योजनाबद्ध काम थाल्न सरकारले उदासीनता देखाइरहेको छ । सोही कारण अनुमानका भरमा जनशक्ति उत्पादन जारी छ । राष्ट्रिय योजना आयोग स्थापना भएको ४८ वर्षसम्म पनि कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्न सकेको छैन । अन्य मुलुकमा भने योजना आयोगले जनशक्ति प्रक्षेपणसहित योजना तर्जुमा गर्छ ।

नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षाका विषयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मार्गदर्शक भएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन् । जनशक्ति उत्पादन र नर्सिङ अध्यापन गराउने संस्थाको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगलाई भएको उनको भनाइ छ ।

आवश्यक जनशक्ति ३३ हजार ७१५, उपलब्ध दरबन्दी २९ सय मात्र
देशभर ६ हजार सात सय ४३ वडा छन् । हरेक वडामा पाँचजनाका दरले ३३ हजार सात सय १५ स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ । तर, सरकारमातहत २९ हजार स्वास्थ्यकर्मी मात्रै छन् । तीमध्ये करिब एक हजार चार सय चिकित्सक र करिब एक हजार पाँच सय नर्स छन् । अनिवार्य अवकाशका कारण त्यही दरबन्दी पनि पूर्ण छैन ।

सरकारमातहत स्वास्थ्य प्राविधिक कम भएकैले वडा–वडाका क्वारेन्टिनमा खटाउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मार्गदर्शन लुकाउनुमै समाधान पहिल्याएको छ ।

मार्गदर्शनले होम क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिको रेखदेखका लागि प्रत्येक वडामा चिकित्सक, नर्ससहित पाँच स्वास्थ्यकर्मी अनिवार्य गरेको छ । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नल्याइँदा घरमै आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितले स्वास्थ्यकर्मीको मुखसम्म देख्न पाएका छैनन् ।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका तत्कालीन सहसचिव रघुराम विष्ट र कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले महामारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार पारेका थिए । गोप्य राखिएको मार्गदर्शनमा स्थानीय तह, प्रदेश र अस्पतालमा होम क्वारेन्टिन, सामूहिक क्वारेन्टिन, सामूहिक आइसोलेसनलगायतमा आवश्यक जनशक्ति मूल्यांकन गरिएको छ ।

शंकास्पद संक्रमित, उनीहरूको व्यवस्थापन र उपचारका लागि यो मार्गदर्शन तयार पारिएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । हाल संस्थागतभन्दा होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढी छ । यतिवेला प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन जरुरी छ, जसले घरमा बसेका संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने, परामर्श दिने र अस्पताल पु¥याउन समन्वय गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले मार्गदर्शन लागू नगर्दा होम आइसोलेसनमै धेरै संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।

उक्त मार्गदर्शनमा १ भदौसम्ममा देशभर ४० हजार संक्रमित पुग्न सक्ने उल्लेख थियो । तीमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात् ३२ हजार संक्रमितमा लक्षण र असर नदेखिने तथा उनीहरूलाई होम क्वारेन्टिन वा होम आइसोलेसन आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण थियो । यस्तै, १५ प्रतिशत (६ हजारजना) लाई अस्पतालमा आइसोलेसन बेड आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण थियो । अन्य पाँच प्रतिशत (दुई हजारजना)लाई सघन उपचार (भेन्टिलेटरसहित) आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । असोज मसान्त नजिकिँदा देशभर संक्रमित संख्या एक लाख १५ हजार नाघिसकेको छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति
स्थानीय तहमा होम क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा रहेका बिरामीसँग सम्पर्क, समन्वय, परामर्श र उद्धारका लागि प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँच स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । तीमध्ये प्यारामेडिक एक, नर्सिङ स्टाफ एक, स्वास्थ्य परिचारिका दुई र सहयोगी एकजना अनिवार्य हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीय तहस्तरमा मेडिकल अधिकृत एक, प्यारामेडिक एक, नर्सिङ स्टाफ एक र सहयोगी एक गरी चारजना रहने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रदेशस्तरमा जनशक्ति सुपरिवेक्षणका लागि प्रतिएक सय व्यक्तिबराबर एमपिएच÷एमडी कम्युनिटी मेडिसिन (आठ घन्टाको सिफ्टमा) एक, मेडिकल अधिकृत एक, प्यारामेडिक एक, नर्सिङ स्टाफ दुई, ल्याब टेक्निसियन एक, स्वास्थ्य परिचारिका दुई, सहयोगी एक, सरसफाइ कर्मचारी चार गरी १३ जना राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मार्गदर्शनअनुसार लक्षण र असर देखिएका संक्रमितलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार गर्न २० बिरामीका लागि जिपी रेजिडेन्ट तथा इन्टरनल मेडिसिन एकजनाका दरले तीन सिफ्ट आवश्यक छ । २० बिरामीका लागि मेडिकल अधिकृत तीन, प्यारामेडिक तीन, १० बिरामीका लागि नर्सिङ स्टाफ एकजनाको दरले तीन सिफ्ट, ल्याब टेक्निसियन एक, सहयोगी एक र २० बिरामीका लागि सरसफाइ कर्मचारी एकजनाको दरले तीन सिफ्ट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, सघन उपचार कक्षमा २० बिरामीका लागि जिपी रेजिडेन्ट तथा इन्टरनल मेडिसिन एकजनाका दरले तीन सिफ्ट, २० बिरामीका लागि मेडिकल अधिकृत तीन, १५ बिरामीका लागि क्रिटिकल केयर तालिमप्राप्त एकजनाका दरले तीन सिफ्ट, प्यारामेडिक तीन, पाँच बिरामीका लागि नर्सिङ स्टाफ एकजनाको दरले तीन सिफ्ट, ल्याब टेक्निसियन दुई, सहयोगी एक, १५ बिरामीका लागि सरसफाइ कर्मचारी एकका दरले तीन सिफ्ट आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

यसैगरी, भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्षमा पाँच भेन्टिलेटरका लागि जिपी रेजिडेन्ट र इन्टरनल मेडिसिन एकजनाका दरले तीन सिफ्ट, १० भेन्टिलेटरका लागि मेडिकल अधिकृत एक, तीन भेन्टिलेटरका लागि एनेस्थेटिक एकजनाका दरले तीन सिफ्ट, प्यारामेडिक दुई, एक भेन्टिलेटरका लागि नर्सिङ स्टाफ एकजनाका दरले तीन सिफ्ट, ल्याब टेक्निसियन दुई, सहयोगी दुई, आठ भेन्टिलेटरका लागि सरसफाइ कर्मचारी एकजनाको दरले तीन सिफ्ट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

तर, जनशक्ति अभावका कारण कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या देखिँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैँले बनाएको योजनाअनुसार काम नगर्दा संक्रमण नियन्त्रणबाहिर गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

सन् २०१२ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रतिहजार जनसंख्यामा ०.०५ नर्सिङ जनशक्ति देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन प्रतिहजार जनसंख्यामा न्यूनतम २.३ नर्सिङ/मिडवाइफ्री जनशक्ति आवश्यक हुन्छ ।

अध्ययनको आकर्षण भने उस्तै
नर्सिङ अध्ययनपछि रोजगारी पाएकामाथि आर्थिक शोषण कायम रहँदा अध्ययनमा भने आकर्षण घटेको छैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)द्वारा सञ्चालित प्रमाणपत्र तह स्टाफ नर्सदेखि विश्वविद्यालयका नर्सिङ कार्यक्रममा समेत विद्यार्थीको आकर्षण छ ।

सिटिइभिटीबाट प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाको संख्या एक सय १३ छ । ती संस्थामा वार्षिक चार हजार चार सय विद्यार्थी अध्ययन गर्न सक्छन् । कतिपय संस्थाले ४० र केहीले २० जना भर्ना गर्न पाउँछन् । नर्सिङ पढ्न इच्छुक धेरैले भर्ना नै पाउँदैनन् ।

सिटिइभिटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेका अनुसार नर्सिङमा कोटाभन्दा पनि बढी आवेदन आउँछ । ‘४४ सय कोटा छ, तर बर्सेनि देशभर ६५ सयसम्म आवेदन आउँछन्,’ वाग्ले भन्छन् ।

सिटिइभिटीको प्रमाणपत्र तह तीनवर्षे नर्सिङ कार्यक्रममा मात्र चार लाख ७५ हजार शुल्क छ । त्यतिधेरै शुल्क तिरेर अध्ययन गरेका नर्सले पढाइ खर्च उठाउनसमेत मुस्किल छ । देशभर कति नर्स आवश्यक छन् भन्ने प्रक्षेपण नभएकाले पनि आवश्यकभन्दा बढी उत्पादनले निरन्तरता पाइरहेको सदस्यसचिव वाग्ले बताउँछन् ।

विदेशमा अवसर भएकाले पनि नर्सिङ अध्ययनमा आकर्षण देखिएको उनको भनाइ छ । कोभिड–१९ संकटअघि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायतलगायत मुलुकमा नर्सिङ अध्ययन गरेकालाई अवसर थियो । पढ्न मात्र होइन, नर्सिङ पढाउने शैक्षिक संस्था खोल्न पनि आकर्षण छ । सिटिइभिटीले ०७४ सालदेखि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिएको छैन । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिन्छ ।

सहरकेन्द्रित जनशक्ति
नर्सिङ अध्ययन गरेकाहरू सहरकेन्द्रित हुँदा समस्यामा पर्ने गरेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा जानुभन्दा सहरमा थोरै तलबमा पनि काम गर्न तयार भएपछि उनीहरूमाथि आर्थिक शोषण भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उचित पारिश्रमिकविना काम नगर्ने र दुर्गममा काम गर्न तत्पर भएमा फरक अवस्था हुन सक्छ ।’

आर्थिक अवस्था राम्रो भएका अभिभावकले छोरीलाई नर्सिङ पढाउने, तर रोजगारीका लागि सहरकेन्द्रित गरेर टाढा पढाउन नखोज्नुले पनि समस्या बढेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । खान–लाउन समस्या नहुने भएपछि घरभन्दा टाढा र दुर्गममा काम गर्न नपठाउँदा नर्सहरू सहरमै केन्द्रित भएका हुन् । त्यसमाथि, आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति भएकाले उनीहरूले सस्तोमा काम गर्नुपर्छ ।

योजना बनाएमा सम्भावना
योजना बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने हालसम्म उत्पादित नर्स सबैले रोजगारी पाउने सिटिइभिटीका सदस्यसचिव वाग्ले दाबी गर्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सुत्केरी हुन नसकेर महिलाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । ‘हरेक स्थानीय तह र विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी सिर्जना गर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवामा सहजता र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा स्टाफ नर्स राख्ने नीति बनेर पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।’

वाग्लेका अनुसार विद्यालयमा नर्स राख्ने नीति कार्यान्वयन हुँदा तत्काल ३८ हजारले रोजगारी पाउनेछन् । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा एउटा नर्सको दरबन्दी सिर्जना गर्दा त्यति नै जनशक्ति खपत हुन्छन् ।