संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नभएको बताएका छन् ।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नभएको बताएका हुन् ।
स्थानीय बासिन्दाका लागि दिनुपर्ने मुआब्जा ८० प्रतिशत वितरण भइसकेको र केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने कामको सुरुवात भएको उनले बताए । १९ सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा बन्ने एयरपोर्ट भएकाले कति रूख कटान हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा रूखको गणना गर्ने काम भइरहेको पनि उनले बताए ।
विभिन्न १२ वटा ब्लकमा विभाजन गरेर रूख गणनाको सुरुवात गरिएको र अहिलेसम्म दुईवटा ब्लकको गणना गर्ने काम सकिएको उनले बताए । दुईवटा ब्लकमा ६५ हजार रूख रहेको पनि उनले बताए ।
उक्ता तथ्यांकका आधारमा करिब चार लाख रूख कटान हुने अनुमान गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । यस्तै विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी जुटाउने काम पनि लगानी बोर्डमार्फत भइरहेको उनले बताएका थिए ।
लगानी बोर्डले जुरिच अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लगानीकर्ताको रूपमा छनाेट गरिसकेको र विभिन्न दुई चरणमा प्रपोजल आदान–प्रदान भइसकेकोसमेत बताए ।
उक्त विमानस्थललाई पछिल्लोपटक लगानीका लागि अन्तिम मौका दिइएको पनि उनले बताए । त्यसपछि पनि लगानी सुनिश्चित नभए देश–विदेशबाट लगानीकर्ता खोज्ने वा सरकार आफैँले लगानी गर्ने भन्ने समबन्धमा छलफल गरी टुंगो लगाइने उहाँको भनाइ छ । तैपनि विमानस्थल निर्माणका अन्य कामहरू भने भइरहेको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशको हित र अन्य लाभलाई हेर्दा पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम छिटो सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
विमानस्थल निर्माणमा कुनै बाधा–व्यवधान भए तत्काल समाधान गरी निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए । आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा समेत यो विमानस्थल निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले १० वर्ष भइसक्दासमेत कुनै प्रगति हुन नसकेको आरोप लगाए । अब पनि कुनै समस्या भए उच्च तहबाट नै उच्चतम प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड पदए ।
बैैठकमा सांसदहरूले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यमा भइरहेको सुस्तताप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए । विमानस्थल निर्माणका लागि कति रूख काट्नुपर्ने हो त्यसको निर्क्याेल गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न सांसदहरूले सुझाब दिएका छन् ।
त्यसबाहेक स्थानीय समुदायका कुनै समस्या छन् भने तत्काल समाधान गरी विमानस्थल निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्ने सांसदहरूले बताए । यस्तै लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसमेत छिटो गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिए ।
यसबाहेक बैठकमा कोरोना संक्रमणका कारण विदेशबाट उद्धार गर्नुपर्ने नागरिकहरूलाई छिटो ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
तस्बिर : रासस