Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ५ बुधबार
  • Wednesday, 21 October, 2020
ad
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ असोज १३ मंगलबार १६:४६:००
अर्थ डिजिटल संस्करण

विश्व बैंकको १८ अर्ब ऋण स्वीकृत, १७ नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधारमा खर्च गरिने

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ असोज १३ मंगलबार १६:४६:००

नेपालका रणनीतिक महत्वका मध्यम सहरबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न विश्व बैंकले १८ अर्ब रुपैयाँ (१८ करोड अमेरिकी डलर) ऋण दिने भएको छ । प्रदेश नम्बर १, २, गण्डकी र ५ का विभिन्न १७ नगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले ऋण लिन लागेको हो ।

 ऋणको केही रकम कोराेनाको असरबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नसमेत खर्च गरिने विश्व बैंकले जनाएको छ । ३८ वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने यो ऋणको किस्ता ६ वर्षपछि भुक्तान गर्न सुरु गरे हुनेछ ।

पूर्वका बिर्तामोड, दमक, उर्लाबारी, सुन्दरहरैँचा, मेचीनगर, इटहरी, राजविराज, त्रियुगा र धनकुटा नगरपालिकामा यो परियोजना कार्यान्वयन हुनेछ । 

त्यस्तै, पश्चिमका पोखरा, व्यास, पुतलीबजार, बाग्लुङ, तानसेन, रामग्राम, तिलोत्तमा र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाहरूमा समेत परियोजना कार्यान्वयन हुनेछ । परियोजनाका लागि छनोट गरिएको नगरपालिकाहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको तथा व्यावसायिक तथा प्रशासनिक सेवा प्रवाहका केन्द्रसमेत रहेको विश्व बैंकको भनाइ छ । 

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगरपालिकाहरूलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिने र यसले नेपालको संविधानले परिकल्पना  गरेको संघीयताका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

यो सहयोगले नेपालका केही प्रमुख नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय स्तरमा उत्तरदायित्व बढाउन तथा जोखिममा परेको समूहलाई अल्कालीन भए पनि रोजगारी दिएर कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले बताए । ‘तीव्र सहरीकरण, संघीयता तथा कोभिड–१९ को सन्दर्भमा मध्यम स्तरका सहरको स्थानीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु तथा महामारीका कारण जोखिममा परेको समूहलाई सहयोग गर्नु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।

परियोजनाले सानोसानो आकारको श्रमप्रधान सरकारी काम गर्ने र त्यसबाट २० हजारको संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने पनि विश्व बैंकको भनाइ छ । नेपालको संघीयतामा सहयोग गर्न यो महत्वपूर्ण परियोजना भएको विश्व बैंकका वरिष्ठ सहरी विशेषज्ञ जोनास पार्बीले बताए ।