Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १७ बुधबार
  • Wednesday, 02 December, 2020
ad
काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी र उपभोक्ताकर्मी आलु, प्याजको बजार भाउ नियमनका लागि अनुगमन गर्दै । तस्बिर : नयाँ पत्रिका
अजित अधिकारी काठमाडौं
२०७७ असोज ११ आइतबार २०:३२:००
अर्थ डिजिटल संस्करण

दसैँलक्षित बजार अनुगमन : कम्तीमा १० टोलीले दैनिक अनुगमन गर्ने

अजित अधिकारी, काठमाडौं
२०७७ असोज ११ आइतबार २०:३२:००

दसैँ नजिकिँदै गर्दा सम्भाव्य कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कार्टेलिङ नियन्त्रणका लागि सरकारका अनुगमनकारी निकायहरूले बजार निरीक्षणलाई तीव्रता दिने योजना तयार गरेका छन् । प्रमुख अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग १५ असोजबाट ठूलो संख्यामा अनुगमन टोली खटाउने तयारीमा जुटेको छ । 

आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा दसैँलक्षित अनुगमन प्रणाली तथा खाद्य वस्तुको सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने विषयमा बैठक बोलाइएको थियो । सोही बैठकले अनुगमनको ढाँचाका विषयमा निर्णय गर्ने तयारी थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका कारण आइतबार बैठक बस्न सकेन ।

मन्त्रालयको सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले अर्को बैठक सोमबार वा मंगलबार नै बसेर निर्णय हुने बताइन् । ‘मन्त्रीज्यूको व्यस्तताले आइतबार बैठक बसेन । अर्को बैठक चाँडै बसेर सहुलियत पसल सञ्चालन र बजार अनुगमनबारे निर्णय हुनेछ,’ उनले भनिन् ।

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले दसैँमा हुन सक्ने मूल्यवृद्धिलगायत उपभोक्ता हितविपरीतका क्रियाकलाप नियमन गर्न अनुगमनशैली कस्तो अपनाउने र सुपथ पसल सञ्चालनको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विषयमा मन्त्रालयको बैठकले निर्णय गरेअनुसार हुने बताए । विभागले १५ असोजबाट दैनिक १० टोली खटाउने गरी अनुगमनको ढाँचा तयार गरिसकेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बिहीबारदेखि १६ कर्मचारी काजमा ल्याइसकेको विभागका निर्देशक सागर मिश्रले जानकारी दिए । ‘दसैँलक्षित अनुगमनको टोली ठूलो बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारीलाई चार टोली बनाएर बजार निरीक्षणमा पठाएका छौँ, उहाँहरूले अहिले अनुगमन प्रणालीबारे बुझिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यतिले मात्र पुग्दैन भनेर थप कर्मचारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ ।’

विभागले १० टोली खटाउन कम्तीमा पनि ३०–३५ कर्मचारी आवश्यक रहेको देखाउँदै आपूर्ति मन्त्रालयसँग थप २० कर्मचारी माग गरेको छ । दसैँमा लत्ताकपडा, खाद्यान्न, मरमसला, खसी–बोकालगायत चाडपर्वमा बढी खपत हुने खाद्यवस्तुको निरीक्षणमा टोली खटाउने विभागको तयारी छ । उनले चाडपर्वमा ठूलो संख्या खटाए पनि अरू समयमा पनि नियमित बजार अुनगमन गरेर स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।

‘हामीलाई दसैँ, तिहारमा मात्र अनुगमन हुन्छ, अरू वेला विभाग सुतेर बस्छ भन्ने आरोप लगाइन्छ, तर यसो होइन,’ मिश्रले भने, ‘यो वेला कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुने गुनासो बढ्ने भएकाले हाम्रो अलि बढी सक्रियता देखिने हो । हाम्रो सक्रियताले उपभोक्तालाई नै बढी फाइदा पुग्ने गरेको छ ।’ 

उनले चालू आवको १० असोजसम्म अनुगमन नियमित गरी कैफियत देखिएका व्यवसायीबाट ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिसकेको पनि बताए । ‘यति ठूलो जरिवाना रकम नियमित र सक्रिय अनुगमनबाटै संकलन भएको हो । हामीले दसैँ, तिहारमा मात्र अनुगमन गर्न निस्केको भए साउन, भदौमा यति ठूलो कारबाही गरेको देखिने थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले दसैँँ, तिहारमा मात्र मौसमी अनुगमन हुन्छ भन्ने कुरा यथार्थ होइन ।’

अर्को अनुगमनकारी निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि दसैँलक्षित अनुगमनको प्रारम्भिक खाका तयार गरेको छ । विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायका अनुसार अहिले दैनिक तीन टोलीले प्रशोधित पानी, दूध र पशुपक्षीको दानामा अनुगमन गरिरहेको छ । ‘अबको ८–१० दिनभित्र सबै पानी उद्योगको अनुगमन सिध्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विशेष टोलीहरू परिचालन गरी दूध, मिठाई, होटेल, रेस्टुराँ, खाद्य उद्योगलगायतको अनुगमनमा सक्रिय हुन्छौँ ।’ खाद्य विभागले पनि दसैँमा ३–४ टोली खटाएर अनुगमनलाई तीव्रता दिने योजना बनाएको छ । 

दसैँ, तिहारमा किनमेल बढी हुने संस्कारका कारण यो वेला व्यवसायीले तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्य तोक्ने गरेका छन् । त्यसैले सरकारी निकायले मूलत मूल्य नियमनका लागि बर्सेनि ठूलो संख्यामा अनुगमन टोली परिचालन गर्ने गरेको छ । यो कार्यको व्यवसायीले सधैँ विरोध गर्दै आएका छन् । कतिपय ठाउँमा भने व्यवसायीले अनुगमन टोलीलाई अवरोध गर्ने र झडपसमेत हुने गरेको छ । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले अनुगमन नियमित भइरहेको छ, तर बजारमा यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्न जोड दिनुपर्छ ।’ उनले स्थानीय तहलाई समेत परिचालन गरेर अनुगमनलाई तीव्रता दिए झन् प्रभावकारी हुने सुझाब दिए । 

पछिल्लो समय प्याज र आलूको भाउ वृद्धि हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले प्रभावकारी हस्तक्षेप गरेको थियो । बढी मूल्यमा बिक्रीका लागि राखिएका प्याज जफतसमेत गरिएको थियो । यस्तो प्याज सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आइतबारबाट प्रतिकिलो ६० रुपैयाँका दरले बिक्री सुरु गरेको छ ।
 

छुटाउनुभयो की ?