चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १९औँ सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य र मागप्रति सरकार उदासीन देखिएको छ । सत्याग्रहको १० दिन पुग्दा पनि सरकारले उनीसँग संवादको योजना बनाएको छैन । 

डा. केसीले १९औँ सत्याग्रह जुम्लामा थालेका थिए । ‘हिंसा’को भयले मंगलबार मात्रै काठमाडौं आएका उनले शिक्षण अस्पतालमा अनशनलाई निरन्तरता दिएका छन् । 

डा. केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म वार्ता र संवादको कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । यसअघिका सत्याग्रहमा पनि सरकारले अनशनको २० दिनपछि मात्रै औपचारिक संवाद थालेको थियो । सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरेर धोका दिएको भन्दै डा. केसीले यसपटक माग पूरा गर्ने बलियो आधार भएपछि मात्रै अनशन तोड्ने बताएका छन् । 

डा. केसीले कर्णाली र राप्तीका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेजलाई व्यवस्थित बनाई सञ्चालन गर्न प्रमुख माग गरेका छन्  । त्यस्तै, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न पनि डा. केसीको माग छ । आयल निगम, वाइडबडी जहाज, सेक्युरिटी प्रेस, दरबारमार्गको जग्गा, ओम्नीको औषधि खरिदलगायतका विषयमा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा दोषीलाई कारबाही गर्न पनि उनको माग छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले डा. केसीले अघि सारेका जायज माग तत्काल सम्बोधन गरेर उनको जीवनरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले पटक–पटक सम्झौता गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।