- वि.सं २o८३ श्रावण २५ सोमबार
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेकी छिन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा मन्त्री गौतमले विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सभाले अनुमति दिएपछि मन्त्री गौतमले विधेयक टेबल गरेकी हुन्। प्रतिनिधिसभामा साउन १४ गते मन्त्री गौतमले विधेयक दर्ता गराएकी थिइन्।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र स्थानीयस्तरसम्म पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकमा मेलमिलापका लागि नियुक्त हुने मेलमिलापकर्ताको संख्यासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था सरलीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादसमेत मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा मेलमिलापसम्बन्धी कार्यको समन्वय, अनुगमन, मूल्यांकन तथा सहजीकरणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले मेलमिलापकर्ताको उपलब्धतालाई समेत सहज बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। विद्यमान कानुनी योग्यताअनुसार मेलमिलापकर्ता उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले मेलमिलापलाई अदालतबाहिर विवाद समाधानको सहज माध्यमका रूपमा थप व्यवस्थित गर्दै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र वाणिज्य क्षेत्रसम्म मेलमिलापको पहुँच विस्तार गर्ने संरचना विकास गर्न खोजेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
