- वि.सं २o८३ श्रावण २० बुधबार
बिमा प्राधिकरणकाे अध्यक्ष पद एक वर्षदेखि रिक्त अवस्थामा छ । १२ फागुन ०८१ मा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझा २ भदौ ०८२ मा बर्खास्तमा परेका थिए । त्यसपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि १५–२१ भदौको म्याद राखेर गरेको प्रस्तावमा १४ जनाले आवेदन दिएका थिए । उता ओझाले भने २२ भदौमा आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध रिट दिए । त्यसमा २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पनि यथास्थितिमा रह्यो । जेन–जी आन्दोलनको प्रभावले अदालत बन्द भएपछि ओझाले लिखित आदेश पाउन सकेनन् । पछि लिखित आदेश आए पनि उनलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणमा हाजिर गर्न दिएन । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दासमेत हालेका थिए ।
तर, १८ माघमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दियो । योसँगै नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला भयो । तर, गत २१ फागुनको निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेका कारण त्यो तत्काल सम्भव भएन । नयाँ सरकार गठन भएको करिब एक महिनामा अर्थात् ८ वैशाखमा सिफारिस समिति बनाएर प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । समितिले पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
हाललाई अस्थायी रूपमा प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई दिइएको छ । स्थायी अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्दा प्राधिकरणको नियमित काम–कारबाही प्रभावित हुनुका साथै ठुला नीतिगत निर्णय हुन नसकेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
