सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्नका लागि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरी त्यसमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिको अध्यक्षमा कास्कीका बलभद्र बाँस्तोलालाई नियुक्त गरेको छ। समितिको सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङकी पद्मिनी सोती र काठमाडौंकी डा. रेहना श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव समितिको सदस्यसचिव हुनेछन्। समितिलाई पाँच सय दिनको म्याद दिइएको छ।
बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको रिक्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक अन्जनीकुमार पोख्रेललाई बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप)बाट ओजोन तहलाई हानि पुर्याउने पदार्थको व्यवस्थापन र न्यूनीकरणसम्बन्धी मोन्ट्रियल प्रोटोकलको कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनका सन्दर्भमा गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षाकर्मीको हकमा दिएको कारबाही सिफारिसको अध्ययन गर्न गठिन समितिको म्याद ४५ दिनका लागि थप गरेको छ। एक महिनाभित्र काम नसकिएपछि म्याद थप भएको हो।
जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
१. United Nations Environment Programme (UNEP) बाट ओजोन तहलाई हानी पुर्याउने पदार्थको व्यवस्थापन र न्यूनीकरणसम्बन्धी Moteral Protocal को कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने ।
२. सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री अर्जुनीकुमार पोखरेललाई सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने ।
३. संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित अध्ययन समितिको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने ।
४. भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष पदमा श्री बलभद्र बाँस्तोला, कास्की तथा सदस्य पदमा श्री अमिरप्रसाद न्यौपाने, काठमाडौं, श्री पद्मिनी सोती, लमजुङ र डा. रेहना श्रेष्ठ, काठमाडौंलाई नियुक्ति गर्ने ।
