सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई डाकेको छ । अनन्तराज लुइँटेलसमेतले दायर गरेको र राहुलकुमार साहले दायर गरेको रिटउपर सर्वोच्चले सरकार र रिटपक्षलाई डाकेको हो ।
२३ चैतमा दर्ता भएका यी निवेदनमाथि मंगलबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । ३० चैतको पेसी दिई दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि सर्वोच्चले डाकेको हो । एकल इजलासले रिटमाथि कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ । विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग भएको छ ।
जारी आदेशमा छ, ‘..अन्तरिम आदेश माग भएतर्फ विचार गर्दा एकातर्फ प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने निवेदन दाबी देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको मिति २०८२/१२/१८ को परिपत्रबाट सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्ने देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षहरू राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखिन्छ ।’
सरकारले हालै मात्र तीनै तहबाट प्रकाशित हुने सूचना तथा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिनुपर्ने परिपत्र गरेको थियो । सरकारी खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन उक्त निर्णय गरिएको सरकारको दाबी छ ।
