चालू आवको ६ महिनामा बागमती सरकारको खर्च १४ प्रतिशतमा सीमित, पुँजीगत खर्च झनै निराशाजनक

चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आधा अवधि बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल विनियोजनको जम्मा १४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आवमा कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा १४.२० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो। कुल खर्चमध्ये चालूतर्फको हिस्सा बढी देखिए पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ३६ हजारमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा तीन अर्ब ७२ करोड ६६ लाख ७२ हजार मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। यो कुल पुँजीगत बजेटको ८.९९ प्रतिशत मात्र हो। १४ वटा मन्त्रालयमध्ये कुनैले पनि सन्तोषजनक रूपमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ।

यसको विपरीत प्रशासनिक तथा साधारण प्रकृतिको चालू खर्च भने तुलनात्मक रूपमा बढी छ। चालूतर्फ विनियोजित २६ अर्ब चार करोड ३७ लाख ९१ हजारमध्ये पाँच अर्ब ८५ करोड ३७ लाख ८१ हजार खर्च भई २२.४८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ।

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था:

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २८.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले कुल ७२ करोड ५ लाख ४४ हजारमध्ये पूँजीगततर्फ १५.१० प्रतिशत र चालूतर्फ ३२.३९ प्रतिशत खर्च गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २६.४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको तीन अर्ब ५४ करोड १३ लाख ९३ हजारमध्ये चालूतर्फ २९.३५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४.५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुल विनियोजनको २५.९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १७.४८ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १६.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति पनि कमजोर छ। मन्त्रालयले विनियोजित २१ अर्ब १६ करोड ४० लाख ४५ हजारमध्ये तीन अर्ब एक करोड ६८ लाख ४३ हजार मात्र खर्च गरेको छ, जुन १४.२५ प्रतिशत हो। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले २.३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय (७.६१ प्रतिशत), युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय (६.३२ प्रतिशत) लगायतका मन्त्रालयहरूको खर्च पनि न्यून रहेको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयले २९.३५ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३६.३५ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३०.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। ‘अर्थ–विविध’ र ‘कर्मचारी सुविधा’ शीर्षकमा भने हालसम्म कुनै खर्च देखिएको छैन।

बजेट खर्च सुस्त हुनुमा जेन–जी आन्दोलन र बजेट संशोधनको असर: सचिव अधिकारी 

बजेट खर्च सुस्त हुनुमा जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको अवस्थाले प्रभाव पारेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए। उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशका चार मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयसहितका संरचना क्षति भएपछि प्रारम्भिक महिनामा सरकारको ध्यान विकासभन्दा सेवा प्रवाह सुचारु गर्न केन्द्रित भयो।

आन्दोलनपछि पुनर्निर्माण, कार्यालय व्यवस्थापन र बजेट संशोधनका कारण केही समय ‘सिस्टम लक’ गर्नुपरेको सचिव अधिकारीले बताए। 'असोज २ गते मात्र बजेट संशोधन सकिएर मन्त्रालयमा बजेट पठाउन सकियो, त्यसैले सुरुवाती चरणमा खर्चको गति कम देखिएको हो,' उनले भने ।

बजेट कटौतीका कारण योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित नभएको दाबी गर्दै उनले बाँकी अवधिमा खर्चको गति बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। माघ महिनामा बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन र सबै मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए।