मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Saturday, 20 September, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
Invalid date format १o:३९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सुस्तायो घरजग्गा कारोबार : भदौमा देशभर २७ हजार चार सय ९४ लिखत मात्रै पारित

घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले उठायो तीन अर्ब १४ करोड राजस्व 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १o:३९:oo

चालू आर्थिक वर्षको भदौमा घरजग्गा कारोबार झन् सुस्ताएको छ । भदौ महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयहरूले २७ हजार चार सय ९४ वटा लिखत पारित गरेका छन् । जबकि, साउनमा ३१ हजार ६ सय २१ लिखत पारित भएका थिए । गत वर्ष भदौको तुलनामा पनि यसपालिको कारोबार संख्या कम हो । गत वर्ष भदौमा ३२ हजार सात सय ९८ लिखत पारित भएको थियो ।

मालपोत कार्यालयबाट ३३ हजार तीन सय ८३ नामसारी सेवा प्रदान गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । यसैगरी सात हजार तीन सय ६० संशोधन, दुई हजार तीन सय ६ हाल–साबिक र फुकुवा २३ हजार आठ सय ९२ प्रक्रियामा छन् । 

त्यस्तै, जग्गा दर्ता दुई सय ८८, दाखिल खारेज एक हजार पाँच सय ६१, मोहियानी हक कायममा एउटा, मोहियानी हक नामसारी ७५ वटा, मोही लगत कट्टा तीन सय १२, जग्गा बाँडफाँट एक सय २१, र प्रतिलिपि प्रक्रिया दुई हजार तीन सय ५४ पुगेका छन् ।

गुठीसम्बन्धी सेवाको संख्या भने कम देखिन्छ । गुठी अधीनस्थ जग्गाको लिखत पारित एक सय चार, नामसारी ३०, दाखिल खारेज सात र गुठी जग्गा तथा सम्पदा दुई सय ७१ मात्र पुगेका छन् । यस्तै, अपार्टमेन्टको लिखत पारित ३८, गैरघर–जग्गासम्बन्धी लिखत पारित दुई सय ७१, स्रेस्ता एकीकरण ० र आयोजना फिर्ताको लिखत २१ सेवा सम्पन्न भएका छन् ।

एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन
भदौ महिनामा भएको घरजग्गा कारोबारबापत तीन अर्ब १४ करोड सात लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । जसमा एक अर्ब २० करोड ९२ लाख रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर मात्रै संकलन भएको छ ।

साउनमा तीन अर्ब २८ करोड ९१ लाखको राजस्व संकलन भएको थियो, जसमा पुँजीगत लाभकर मात्रै एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । गत असारमा ६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँको राजस्व संकलन भएकामा दुई अर्ब ५६ करोडको मात्रै पुँजीगत लाभकर उठेको थियो । गत सालको भदौमा घरजग्गा कारोबारबाट तीन अर्ब नौ करोडको राजस्व संकलन भएकोमा एक अर्ब १३ करोडको मात्रै पुँजीगत लाभकर उठेको थियो । 

बजार मूल्यभन्दा सरकारी मूल्यांकन न्यून हुने र खरिद–बिक्री गर्दा न्यूनतम मूल्यांकनमा मात्रै पारित हुने गरेकाले राजस्व संकलन कम हुने गरेको छ ।