३३ महिनामा सांसदको तलब भत्तामै सकियो पौने तीन अर्ब

• ०७९ पुसदेखि ०८२ भदौसम्म संसद्का पदाधिकारी र सदस्य तथा उनीहरूको सचिवालयसमेतको गरी कुल दुई अर्ब ७६ करोड ८६ लाखभन्दा बढी खर्च
• संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको भदौ मसान्तसम्म तलब–भत्तामा एक अर्ब १३ करोड खर्च भएको छ । उनीहरूका स्वकीय सचिवालयतर्फ एक अर्ब ६३ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ ।
• संसद् भवनको भाडामा ४५ करोड खर्च : संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक १५ करोड भाडा तिर्दै आएको छ । यसबाहेक संसद् सचिवालयको नियमित प्रशासनिक खर्च छुट्टै हुन्छ, जुन यसमा जोडिएको छैन ।
• प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सभामुख र उपसभामुखको पद कायमै नयाँ नआउन्जेलसम्म सेवा/सुविधा यथावत्

संघीय संसद् सञ्चालनको ३३ महिनामा सांसद र पदाधिकारीको तलब–भत्ताका साथै भाडासमेत गरी तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसमा संसद् सचिवालयको नियमित प्रशासनिक खर्च जोडिएको छैन । 

संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार ०७९ पुसदेखि ०८२ भदौसम्म पदाधिकारी, सदस्य र उनीहरूको सचिवालय व्यवस्थापनका साथै भाडामा गरी कुल तीन अर्ब २१ करोड ८६ लाखभन्दा बढी खर्च भएको हो । संसद् सचिवालयको तथ्यांक र संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा उल्लेखित सुविधालाई आधार मानेर निकालिएको हिसाबअनुसार उक्त रकम खर्च भएको पाइएको हो । 

सचिवालयको लेखा शाखाका अनुसार ०८२ असार मसान्तसम्म तलब–भत्तामा एक अर्ब १० करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । भदौ मसान्तसम्मको जोड्दा यो रकम करिब एक अर्ब १३ करोड पुग्छ । उनीहरूको स्वकीय सचिवालयतर्फ एक अर्ब ६३ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ । 

यसैगरी, संसद् सचिवालयले संसद् भवन सञ्चालनबापत नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक १५ करोड भाडा तिर्दै आएको छ । पछिल्लो तीन वर्षको हिसाब गर्दा सचिवालयले ४५ करोड भाडा बुझाइसकेको छ । यी सबै हिसाब जोड्दा तीन अर्ब २१ करोड ८६ लाख सात हजार ६१९ हुन आउँछ । 

सचिवालयकी सूचना अधिकारी सावित्रा शर्माका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले अहिले सभामुख र उपसभामुखबाहेक अन्य सांसदले सुविधा पाउनेछैनन् । तर, राष्ट्रिय सभा कायम भएकाले त्यहाँका पदाधिकारी र सदस्यले भने नियमित पारिश्रमिक र सुविधा पाउँछन् । संसद् भवन बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जलाइएकाले अब त्यसलाई थप भाडा बुझाउनुपर्नेछैन । 

संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यलाई के–के सुविधा हुन्छ ?
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार सभामुख र अध्यक्षले प्रतिमहिना तलब ६७ हजार ३२०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त दुई हजार, गार्डघर दुई दुई हजार, अतिथि सत्कार २५ सय, बिजुली धारा दुई हजार, सवारी इन्धन २५० लिटर पाउँछन् । यसका अलावा प्रतिबैठक एक हजार भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता तीन हजार, फर्निचर खर्च (एकमुस्ट) १५ हजार तथा प्रत्येक तीन महिनामा १० लिटर मोबिल पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । सचिवालयतर्फ स्वकीय सचिव (प्रथम श्रेणी) एक, द्वितीय श्रेणी एक, तृतीय श्रेणी एक, कम्प्युटर अपरेटर एकजना पाउँछन् । त्यस्तै, सवारीचालक दुईजना, कार्यालय सहयोगी दुईजना, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर एक थान, साइकल दुई थान, अंगरक्षक पदिक एकजना, बिल्लादार गार्ड एक, सैनिक जवान १० जना पाउँछन् । 

उपसभामुख र उपाध्यक्षले प्रतिमहिना तलब ७२ हजार ७३०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार, घरभाडा २५ हजार ६०८, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १७ सय ५०, गार्डघर १७ सय ५०, अतिथि सत्कार दुई हजार, बिजुली धारा दुई हजार र सवारी इन्धन २३० लिटर पाउँछन् । त्यस्तै, प्रतिबैठक एक हजार भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, फर्निचर खर्च (एकमुस्ट) १५ हजार तथा प्रत्येक तीन महिनामा ५ लिटर मोबिल पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । सचिवालयतर्फ स्वकीय सचिव राप द्वितीय एकजना, कम्प्युटर अपरेटर एकजना, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर एक थान, कार्यालय सहयोगी दुईजना, सवारीचालक दुईजना, दुईवटा साइकल पाउँछन् । अंगरक्षक पदिक एक र बिल्लादार गार्ड एक, सैनिक जवान १० जना पाउँछन् । 

विपक्षी दलको नेताले प्रतिमहिना तलब ७२ हजार ७३०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार, घरभाडा २५ हजार ६०८, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १७ सय ५०, गार्डघर १७ सय ५०, अतिथि सत्कार दुई हजार, बिजुली धारा दुई हजार र सवारी इन्धन २३० लिटर पाउँछन् । यसका साथै प्रतिबैठक एक हजार भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, फर्निचर खर्च (एकमुस्ट) १५ हजार तथा प्रत्येक तीन महिनामा ५ लिटर मोबिल पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । सचिवालयतर्फ स्वकीय सचिव राप द्वितीय एकजना, कम्प्युटर अपरेटर एकजना, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर एक थान, कार्यालय सहयोगी दुईजना, सवारीचालक दुईजना, दुईवटा साइकल पाउँछन् । अंगरक्षक पदिक एक र बिल्लादार गार्ड एक, सैनिक जवान १० जना पाउँछन् । 

मुख्य सचेतकले प्रतिमहिना तलब ७२ हजार ७३०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार तीन हजार, घरभाडा २५ हजार ६०८, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १७ सय ५०/अतिथि सत्कार दुई हजार, बिजुली धारा दुई हजार र सवारी इन्धन २३० लिटर पाउँछन् । साथै, प्रतिबैठक एक हजार भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, फर्निचर खर्च (एकमुस्ट) १५ हजार तथा प्रत्येक तीन महिनामा ५ लिटर मोबिल पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सचिवालयतर्फ स्वकीय सचिव राप द्वितीय एकजना, कम्प्युटर अपरेटर एकजना, सवारीचालक दुईजना, कार्यालय सहयोगी एकजना, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर एक थान, साइकल एक थान पाउँछन् । 

विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले प्रतिमहिना तलब ६९ हजार ३०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार तीन हजार, घरभाडा २५ हजार ६०८, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १७ सय ५०, गार्डघर १७ सय ५०, अतिथि सत्कार १७ सय, बिजुली धारा दुई हजार, सवारी इन्धन २०० लिटर पाउँछन् । यसका अतिरिक्त प्रतिबैठक एक हजार भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, फर्निचर खर्च (एकमुस्ट) १५ हजार तथा प्रत्येक तीन महिनामा ५ लिटर मोबिल पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । सचिवालयतर्फ स्वकीय सचिव राप द्वितीय एकजना, कम्प्युटर अपरेटर एकजना, सवारीचालक दुईजना, कार्यालय सहयोगी एकजना, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर एक थान, साइकल एक थान, अंगरक्षक प्रहरी सहायक निरीक्षक एकजना, हेड प्रहरी कन्सटेबल एकजना र प्रहरी जवान चारजना पाउँछन् ।  

विषयगत समिति सभापतिले तलब ६९ हजार ३०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार तीन हजार, घरभाडा २५ हजार ६०८, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १७ सय ५०, गार्डघर १७ सय ५०, अतिथि सत्कार १७ सय, बिजुली धारा दुई हजार, सवारी इन्धन दुई सय लिटर पाउँछन् । थप सुविधामा प्रतिबैठक एक हजार भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, फर्निचर खर्च (एकमुस्ट) १५ हजार तथा प्रत्येक तीन महिनामा ५ लिटर मोबिल पाउने व्यवस्था छ । सचिवालयतर्फ स्वकीय सचिव राप द्वितीय एकजना, कम्प्युटर अपरेटर एकजना, सवारीचालक दुईजना, कार्यालय सहयोगी एकजना, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर एक थान, साइकल एक थान, अंगरक्षक प्रहरी सहायक निरीक्षक एकजना, हेड प्रहरी कन्सटेबल एकजना र प्रहरी जवान ४ जना पाउँछन् ।  

सत्ता र विपक्षी सचेतकले प्रतिमहिना तलब ६९ हजार ३०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार तीन हजार, घरभाडा २४ हजार २६८, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १२ सय, अतिथि सत्कार १५ सय, बिजुली धारा दुई हजार, सवारी इन्धन १५० लिटर प्राप्त गर्छन् । सुविधा शाखाका अनुसार प्रतिबैठक एक हजार भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, फर्निचर खर्च (एकमुस्ट) १५ हजार तथा प्रत्येक तीन महिनामा ५ लिटर मोबिल पनि पाउँछन् । सचिवालयतर्फ स्वकीय सचिव राप द्वितीय एकजना, सवारीचालक दुईजना, कार्यालय सहयोगी एकजना, साइकल एक थान पाउँछन् ।  

सांसदहरूले प्रतिमहिना तलब ६६ हजार ७०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार तीन हजार, घरभाडा १८ हजार, अतिथि सत्कार एक हजार, बिजुली धारा दुई हजार पाउँछन् । यसबाहेक प्रतिबैठक एक हजार भत्ता, बैठक बसेको दिन यातायात एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, फर्निचर खर्च (एकमुस्ट) १५ हजार पाउँछन् । सचिवालयतर्फ स्वकीय सचिव राप तृतीय एकजना सुविधा पाउने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनले विधायिकी असर : टुंगिसकेका केहीसहित ३० वटा विधेयक शून्यमा

• संसद् विघटन हुँदा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अत्यधिक महत्वका र बहुप्रतीक्षितसमेत गरी साढे दुई दर्जन विधेयक निष्क्रिय, चालू अधिवेशन अन्त्य हुँदा राष्ट्रिय सभामा रहेका पाँचवटा विधेयक पनि अलपत्र 

जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयले विधायकी कार्यमा ठुलो प्रभाव परेको छ । संसद् विघटन हुँदा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अत्यधिक महत्वका र बहुप्रतीक्षितसमेत गरी साढे दुई दर्जन विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । चालू अधिवेशन अन्त्य हुँदा राष्ट्रिय सभामा रहेका पाँचवटा विधेयक पनि अलपत्र परेका छन् । 

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै टुंगिसकेका महत्वपूर्ण विधेयकहरूसमेत शून्यमा झरेका छन् । सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि पठाउन बाँकी जलस्रोत विधेयक, दुवै सभाबाट टुंगिसकेको संघीय निजामती विधेयक, प्रतिनिधिसभाले लामो छलफलपछि टुंग्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, विवादबिच सरकारले बहुमतको बलमा अगाडि बढाएको भूमि विधेयक र राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्लगायत विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखा प्रमुख तिरविक्रम पराजुलीका अनुसार विघटनपछि कुल ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका २१ सरकारी र दुई गैरसरकारी गरी २३ विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका ६ सरकारी र एक गैरसरकारी गरी सातवटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । निष्क्रिय भएका विधेयकमा २० वटा समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा थिए । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका र राष्ट्रिय सभाबाट आएका विधेयकहरू स्वत: निष्क्रिय भएको बताए । सरकारले २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २१ फागुनका लागि निर्वाचन तोकेको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, जलस्रोत विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । यस्तै, गैरसरकारीतर्फ मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक (गैरसरकारी), जाति, रंग, क्षेत्र, वेशभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (गैरसरकारी) र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक (गैरसरकारी) निष्क्रिय भएका छन् ।

यसबाहेक समितिमा विचाराधीन २० विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । विद्युत् विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक, निकासी–पैठारी (नियमन) विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् ।

यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, आमसञ्चार परिषद् विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक निष्क्रिय भएका छन् ।

तीन वर्षको कार्यकालमा ३४ वटा कानुन
संघीय संसद्ले तीन वर्षको कार्यकालमा ३४ वटा कानुन बनाएको छ । ४ मंसिर ०७९ मा निर्वाचित भई ०८२ भदौसम्म सञ्चालन भएको संसद्ले ६ वटा अधिवेशनबाट ३४ वटा कानुन बनाएको हो । ६ वटा अधिवेशनमा संघीय संसद्ले ३४ वटा विधेयक पारित गरेर कानुन बनेको सचिवालयले जनाएको छ । जसमा १० वटा बजेट आश्रित छन् भने २४ वटा अन्य कानुनहरू छन् ।

यसबिचमा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, भन्सार महसुल विधेयक, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भई कानुन बनेका छन् ।

यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले पनि ऐन बनेका छन् ।

यसबाहेक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक (दोस्रो संशोधन), सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भन्सार विधेयक, नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित भएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा पाँच विधेयक विचाराधीन
सरकारले ३१ भदौमा संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै राष्ट्रिय सभामा रहेको विधेयक पनि अलपत्र परेका छन् । सूचना अधिकारी अनन्त कोइरालाका अनुसार दुईवटा सभामा र तीनवटा समितिमा गरी राष्ट्रिय सभामा पाँचवटा विधेयक विचाराधीन छन् । सभामा विचाराधीन अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक छन् । तीनवटा विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन छन् । जसमा पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक छन् ।

सभामुख र उपसभामुखले गरे संसद् भवनको निरीक्षण, संसद् विघटनप्रति सभामुखको असन्तुष्टि
सभामुख देवराज घिमिरेसहित संसद्का पदाधिकारीले जेन–जी आन्दोलनको वेला भएको तोडफोड र आगजनीबाट भग्नावशेष बनेको संसद् भवनको निरीक्षण गरेका छन् । बिहीबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पुगेर सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सांसदहरू र महासचिवलगायत कर्मचारीले भवनको निरीक्षण गरेका हुन् । निरीक्षणपछि सभामुख घिमिरेले संरचना पुनर्निर्माणमा जोड दिए । साथै उनले संसद् विघटनप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले आन्दोलनपछि संसद् विघटन नगरी यसैभित्रबाट समाधान खोज्न सकिएको भए राम्रो हुने टिप्पणी गरेका छन् । ‘देशमा जे घटना भए, हामी जे व्यहोरिरहेका छौँ, यो ज्यादै दु:खद छ । यसबाट उठेर ठिक ढंगबाट अगाडि जानु सबैको दायित्व छ,’ उनले भने । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामाथि आक्रमण भएका कारण गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।