नक्खु फर्किंदै रविले भने–न्यायकी प्रतिमूर्ति नैप्रधानमन्त्री बनेकाले अब अन्याय हुन्न भन्ने आशा छ

छुटेको चार दिनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने नक्खु कारागार फर्किएका छन् । करिब एक महिनादेखि उनी नक्खु कारागारमा रहेकामा जेन–जीको प्रदर्शनका क्रममा २४ भदौमा कारागारमा आगजनी हुन थालेपछि प्रशासनले सुरक्षाको कारण देखाउँदै परिवारको जिम्मा लगाएर छोडेको थियो । 

प्रशासनले पत्र नै थमाएपछि जेलबाट छुटेको भन्दै लामिछानेले उक्त पत्रसमेत सार्वजनिक गरेका थिए । तर, कतिपयले उक्त प्रत्रमाथि प्रश्न उठाएका थिए । यसैबिच, कारागार व्यवस्थापन विभागले शुक्रबार फरार कैदीबन्दीलाई फर्किन आह्वान गर्‍यो । आफूमाथि पनि प्रश्न उठेकाले लामिछाने शनिबार आफैँ कारागार फर्किएका हुन् । 

जेल फर्किनुअघि पनि लामिछानेले प्रशासनले थमाएको पत्रबारे भनेका छन्, ‘त्यतिवेला भिडबाट जेललाई जोगाउन चिठी दिएर निकालियो । अहिले चिठी नै वैधानिक छैन भनेको सुन्छु । जुन परिस्थितिमा मलाई जेलबाट निकालियो र चिठी दिइयो, त्यसवेलामा पनि प्रशासनले मलाई जोगाएको होइन, जेल जोगाएको हो । आज आएर त्यसको वैधानिकताका नाममा कुनै कर्मचारीलाई, सचिवलाई अप्ठ्यारोमा पार्न म चाहन्नँ । मैले कालकुट विष पिएको धेरै भइसक्यो ।’

घटनाको छानबिन गर्न माग 
लामिछानेले कारागार जानुअघि गोली प्रहार र सरकारी संरचना ध्वस्त बनाउने घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कलिला युवामाथि ताकीताकी गोली हान्न आदेश दिने गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । त्यस्तै, सरकारी संरचनामा आगो लगाउनेविरुद्ध पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ । 

‘कलिला बच्चाहरूलाई ताकीताकी गोली हानेर मारिएको छ । त्यससँगै देशका सरकारी संरचनाहरू ताकीताकी ध्वस्त बनाइएको छ । त्यसैले पहिलो दिनको दमनको पनि छानबिन हुनुपर्छ, दोस्रो दिनको हिंसाको पनि छानबिन हुनुपर्छ,’ फेसबुकमार्फत उनले भनेका छन्, ‘बच्चाका टाउकोमा ताकीताकी गोली हान्ने गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू कारबाहीको दायरामा तत्काल आउनुपर्छ । देशका संरचनाहरूमा आगो झोस्नेहरू पनि तत्काल कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।’

त्यसबाहेक उनले ०४६ यताका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, देशका सबै निकायमा गरिएको राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने, कर्मचारीदेखि न्यायालयसम्मको पुनर्नियुक्तिको बाटो तत्काल रोक्नुपर्नेलगायत माग पनि गरेका छन् । 

‘०४६ पछिका नीतिगतलगायतका सम्पूर्ण निर्णयहरू र उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । देशका सबै निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति एकै निर्णयबाट रद्द गरिनुपर्छ । कर्मचारीदेखि न्यायपालिकासम्मको पुनर्नियुक्तिको बाटो तत्काल खोल्नुपर्छ । सुब्बादेखि न्यायाधीशसम्मले फेरि जाँच दिनुपर्छ । सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा भएको राजनीतिक नियुक्ति तत्काल खारेज गरी मेरिटोक्रेसी स्थापित हुनुपर्छ । सम्पूर्ण राजदूतहरूको नियुक्तिमा समेत यही विधि लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकार संविधानअनुसार नबनेको भनाइ
लामिछानेले अन्तरिम सरकार संविधानअनुसार नबनेको भन्दै विरोध गरेका छन् । तर, अहिलेको वास्तविकता यही भएको हुँदा सरकारले कामबाट औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘म लोकतन्त्र, विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मी हुँ । यसमा म कुनै हालतमा सम्झौता गर्दिनँ । अन्तरिम सरकार संविधानको पूर्ण पालनाबाट बनेन, बन्न सक्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अन्तरिम सरकारको संवैधानिक पृष्ठभूमि जेसुकै भए पनि यो अब देशको वास्तविकता हो । यो कदमलाई सरकारले अब परिणामबाट सार्थक बनाउनुपर्छ ।’ 

नयाँ सरकारबाट न्याय पाउने आशा व्यक्त
लामिछानेले यसअघिको सरकारले आफूमाथि चरम राजनीतिक प्रतिशोध साधेको हुँदा यो सरकारबाट न्याय पाउने आशा गरेको बताए । ‘पछिल्लो सरकारले ममाथि चरम राजनीतिक प्रतिशोध साधेर मेरो जिना हराम गरेको थियो । आज यस देशको नेतृत्वमा न्यायकी प्रतिमूर्ति स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब अन्याय हुन्न भन्ने आशासहित म कारागार जाँदै छु । ममाथि जिल्लैपिच्छे मुद्दा लगाउनुपर्ने थियो कि थिएन, सहकारीको साइनो नभएको मान्छेलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितको मुद्दा लगाउनुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा म नयाँ सरकारको विवेकमाथि नै छोड्न चाहन्छु ।’