Skip This
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको क्षतिपूर्तिस्वरूप करिब चार करोड रुपैयाँ वित्तीय प्रतिबद्धता दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै उक्त रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । यो रकम तत्काल उपलब्ध नगराइने, तर रुख कटानको स्वीकृति प्राप्त भएपछि जम्मा गरिनेछ ।
प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि चयन गरिएको जग्गा नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको वन क्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले जग्गा खरिदमा थप खर्च गर्नुनपर्ने र केवल रुख कटान क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी मात्र प्रदेश सरकारको हुने उनले बताए । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सरकारी प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा लिन रकम तिर्नुनपर्ने प्रावधान छ । उनले भने, ‘संरचना निर्माणमा अब कुनै कानुनी र स्रोत व्यवस्थापनको अवरोध रहनेछैन । रुख कटान क्षतिपूर्तिको स्रोत सुनिश्चित भएको छ, जसपछि भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको हो ।
