राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेललाई ३ प्रश्न

बाहिरबाट हेर्दा एमालेको विधान महाधिवेशन कस्तो देखियो ?
एमालेको विधान महाधिवेशन अध्यक्ष केपी ओलीको कब्जामा देखियो । विधान महाधिवेशनअघि बस्नुपर्ने केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउँदै बोलाइएन । सचिवालय बैठकले स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापालाई फरक मत राख्न दिने निर्णय गरे पनि महाधिवेशनमा त्यस्तो मौकै दिइएन । ‘सबैले देख्यौ त मेरो तागत, तिमीहरूले के नै गर्न सक्छौ र’ भन्ने दम्भ देखियो मूल नेतृत्वमा । पार्टीभित्र लोकतान्त्रीकरणको मसिहा बनेर उदाएका नेताबाट महाधिवेशनमा फरक मतलाई ‘इन्टरटेन’ गर्नुपर्नेमा उल्टै हत्या गर्ने काम भयो । 

सचिवालयको निर्णयविपरीत फरक मत राख्न नदिनुले पार्टी जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया त हुन्छ नै । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण विधान महाधिवेशनमा भएका समूहगत छलफलमा पनि देखियो । जतिसुकै निषेध गरे पनि समूहगत छलफलमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता र कर्ण थापाको फरक मतको चर्चा त भइछाड्यो । यसले माथिदेखि तलसम्मै तरंग ल्याउने निश्चित छ । यो अभियान त्यत्तिकै सेलाएर जाँदैन । यसले विधान महाधिवेशनपछि पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश प्रवाहित गरी पार्टीपंक्तिमा उत्साह थप्नुपर्नेमा उल्टो असर गर्न सक्छ । उता भण्डारीका गतिविधि पनि जारी नै रहन्छन् । 

विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आगामी कार्यकालका लागि निर्विकल्प नेता बनाएको हो ?
यो त सीधै देखियो । विगतमा आफूलाई ‘थ्रेट’ हुने सम्भावना नदेखुन्जेल पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीमा फर्किन सक्नुहुन्छ भन्ने अध्यक्ष ओली यतिखेर भण्डारीको आगमन आफ्नै लागि खतरा हुने देखेर उहाँलाई रोक्न हरसम्भव तिकडम लगाइरहनुभएको छ । अहिलेको महाधिवेशनले भण्डारी र उहाँको पक्षमा उठ्ने आवाजलाई दबाएर आफूलाई निर्विकल्प नेता बनाउन ओली सफल हुनभएको छ । तर, यसको नकारात्मक असर पार्टीभित्र लामो समयसम्म रहिरहनेछ । अर्को पक्षलाई खेद्दै गएपछि आगामी निर्वाचनमा ‘इनर्जेटिक’ भएर आउनुपर्ने पार्टी थप कमजोर हुने निश्चित छ ।