Skip This
नेकपा (एमाले) विधान महाधिवेशनको तेस्रो दिन समूहगत छलफल प्रतिवेदन पेस गर्दै समूहगत नेताहरूले भावी पार्टी नेतृत्व पनि अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
आइतबार बिहान सनराइज सभाहल गोदावारी, ललितपुरमा पेस गर्दै समूहगत नेताहरूले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन, महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनसहित आयोगका प्रतिवदेनहरूमा केही सुझावसहित मूल अवधारणामा सहमत जनाएका छन् ।
प्रतिवेदन पेस गर्दै सुदूपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसीले भने, ‘प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पूर्ण सहमति छ । अहिले पार्टी नेतृत्वका लागि अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्प नरहेको निष्कर्ष हाम्रो समूहको ठहर ।’
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता गुलाबजंग शाहले अघिल्लो वक्ता जैसीको भनाइलाई समर्थन गर्दै भने, ‘अहिले नेतृत्वलाई थप स्थापित गर्ने समय हो । पार्टी भावी नेतृत्वमा अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्प छैन ।’
लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता राधाकृष्ण कँडेलले नेपाली विशेषताका आधारमा समाजवाद निर्माण गर्न नेतृत्व स्थापित गरिनुपर्ने भएकाले पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा समूहगत नेता मीनप्रसाद गुरुङले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई गन्तव्यमा पुर्याउन प्रतिवेदनहरूले प्रस्ट दिशानिर्देश गरेको बताए ।
बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता कैलाश ढुंगेलले आफ्नो समूहमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल हटाउनुपर्छ भन्ने विधान संशोधनलाई अधिकांशले समर्थन गरेको र केही मत हटाउनुहुँदैन भन्ने सुझाव आएको बताए ।
ढुंगेलले भने, ‘चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकबारे चीनका राष्ट्रपतिसँग आफ्नो अडान राखेकाले राजनेता केपी ओलीलाई हाम्रो समूहको तर्फबाट उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मत छ ।’
मधेश प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता चन्द्रेश्वर मण्डलले आगामी महाधिवेशनबाट केपी ओलीलाई नै पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने बताए ।
‘पार्टीमाथि देशी/विदेशी शक्तिबाट चौतर्फी आक्रमण भइरहेको वेला नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि आगामी महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्व दिनुपर्छ,’ मण्डलले भने ।
कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता घनश्याम खतिवडाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधनमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रावधानलाई स्वागत गरे ।
खतिवडाले भने, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक आयोगमा निर्वाचित र नियुक्ति भएकाहरूलाई दैनिक राजनीतिमा नफर्किने कुरा पार्टीको विधान र संविधानमै लेखिनुपर्दछ ।’
