विद्युत् महसुल नतिर्ने साधारण ग्राहक र उद्योगीलाई राज्यको विभेद : एक वर्षमा डेढ लाखको लाइन काटियो तर, आठ अर्ब नतिर्ने उद्योगीलाई अझै छुट

एक वर्षमा समयमै विद्युत् महसुल नतिरेका डेढ लाख ग्राहकको बिजुली काटिएको छ । तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को बक्यौता १० वर्षदेखि नतिरेका उद्योगीले भने सरकारकै संरक्षणमा छुट पाइरहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक छँदा उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन पटक–पटक प्रयास गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले हस्तक्षेप गरेका थिए । बक्यौताकै तिक्तताबिच सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा तोकिएको समयभित्र महसुल नबुझाएका एक लाख ५४ हजार ६५२ ग्राहकको लाइन काटेको जनाएको छ । यसरी विद्युत् कटौती हुनेमा अधिकांश घरायसी उपभोक्ता छन् । प्राधिकरणको सोही वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूको बक्यौता १५ अर्ब ४७ करोड ६३ लाख थियो । 

उता ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका ४६ उद्योगले मात्रै झन्डै आठ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । तत्कालीन सिइओ घिसिङले गत वर्ष केही उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेर ४९ उद्योगसँग सवा आठ अर्ब बक्यौता उठाउन प्रयास गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको दबाबमा पुन: लाइन जोडिएको थियो । अन्य ग्राहकको हकमा भने बक्यौता बुझाएपछि मात्रै लाइन जोड्ने गरिएको छ ।

प्राधिकरणले मिटर रिडिङ भएको ६०औँ दिनसम्म २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित बक्यौता महसुल तिर्ने सुविधा दिन्छ । यो अवधिमा पनि महसुल नतिरे ग्राहकको लाइन काट्ने प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमै राखेर असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न जोड्दैन । यही व्यवस्थाभित्र रहेर प्राधिकरणले नियमित रूपमा आमग्राहकको लाइन काट्दै र जोड्दै आएको छ । जुन वर्षौँसम्म बक्यौता नबुझाउने उद्योगीको हकमा लागू भएको छैन ।

प्राधिकरणले बिल उपलब्ध गराएको सात दिनभित्र महसुल भुक्तानी गरेमा भने ग्राहकले २ प्रतिशत छुट पाउँछ । मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनदेखि थप दस्तुर लाग्छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म ५ प्रतिशत र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्ममा १० प्रतिशत तथा ४१औँ दिनदेखि ६०औँ दिनसम्ममा २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने उक्त विनियमावलीमा व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्दा ०८१/८२ मा महसुल असुली नहुँदा गरिने विद्युत् कटौती भने घटेको देखिन्छ । ०८०/८१ मा एक लाख ८८ हजार दुई सय ७५ ग्राहकको घर तथा उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । उनीहरूको बक्यौता नौ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्ष विद्युत् कटौती हुने ग्राहकसँग घटे पनि बक्यौता रकम भने अघिल्लो आवको बक्यौतासमेत जोडिएकाले धेरै देखिएको छ ।

उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन खोजे पनि सरकारको निर्देशनका कारण जोड्न बाध्य भएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बिल जारी भएको ६० दिनसम्म पनि असुल नभएपछि लाइन काट्ने नियमित प्रक्रिया नै हो । धेरै बक्यौता भएका ग्राहकबाट क्रमश: लाइन काट्ने गरेका छौँ । तर, अस्पतालजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा लाइन काट्नुअघि ताकेता पनि गर्छौंँ । लाइन काटिनेमा औद्योगिक, घरेलुसहित सबै खाले ग्राहक छन्,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणलाई सर्वसाधारणको लाइन काट्ने, उद्योगीको भने नकाट्ने भनेर आरोप लाग्ने गरेको पनि होला । प्राधिकरणले त बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा पटक–पटक लाइन काटेकै हो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले नै लिखित निर्देशन दिएपछि बक्यौता असुल नहुँदै लाइन जोड्न प्राधिकरण बाध्य भयो । अहिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले काम गरिरहेकाले थप कामकारबाही अघि बढेको छैन ।’

विद्युत् कटौतीले बक्यौता असुलीमा सहयोग पुगेको र गत आवमा बिक्री भएको विद्युत्को ९७ प्रतिशत महसुल उठेको उनको भनाइ छ । अहिले प्राधिकरणका ५७ लाख सात हजार पाँच सय २८ ग्राहक छन् । लाइन काटेपछि ८०–९० प्रतिशत ग्राहकले ऋण–धन गरेर भए पनि तीन–चार दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्छन् । लाइन काटिएका १० प्रतिशत ग्राहकले भने बक्यौता तिर्न ढिलाइ गरेको तथ्यांक छ । गत आवमा प्राधिकरणले १७ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँको निर्यातसहित विद्युत् बिक्रीबाट कुल एक खर्ब २५ अर्ब २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । 

उद्योगीको बक्यौता पुनरावलोकन गर्न गठित प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति नै अलपत्र
सरुवा गरेर माथिल्लो अरुण परियोजनामा पठाइएका बेलप्रसाद शर्मालाई फिर्ता बोलाइयो, तर हाजिर हुनै आएनन् 

विद्युत् प्राधिकरणले गरेको बिलिङलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, विभिन्न अदालत, महालेखा परीक्षक र अख्तियारसमेतले मान्यता दिएको तथा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगीलाई बक्यौतामा छुट दिने मनसायले सरकारले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेको छ । तर, समिति नै अलपत्र छ । अख्तियारले डाम्ने र भविष्यमा विभिन्न कानुनी समस्या आउने देखिएपछि समितिमा बसेर कर्मचारीले काम गर्नै मानेका छैनन् ।

प्राधिकरणको कानुन विभागका निर्देशक यो समितिमा स्वत: सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ । सुरुमा कानुन विभागका तत्कालीन निर्देशक बलराम सिलवाल समितिमा स्वत: सदस्यसचिव हुनेवाला थिए । तर, उनको सरुवा गरेर बेलप्रसाद शर्मालाई ल्याइयो । त्यसपछि स्वत: शर्मा नै पुनरावलोकन समितिको सदस्यसचिव बने । तर, उनी समितिको सदस्यसचिव भएर काम गर्न मानेनन् । प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा बस्न नमानेपछि शर्मालाई माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनामा काजमा पठाइयो । त्यसपछि कानुन विभागका उपनिर्देेशक रमेश घिमिरे स्वत: निमित्त प्रमुख भएपछि सदस्यसचिव बने । उनले पनि काम गर्न मानेनन् । त्यसपछि कानुन विभागमा निर्देशक शिव आचार्यलाई ल्याइयो । तर, उनले पनि समितिमा बसेर काम गर्न आनाकानी गरे । अन्तिममा उनको कानुन विभागमा भएको सरुवा नै बदर भयो । त्यसपछि काजमा माथिल्लो अरुण पठाइएका बेलप्रसाद शर्मालाई नै कानुन विभागमा हाजिर हुन भन्दै ४ भदौमा फिर्ता बोलाइयो । तर, सोमबारसम्म पनि उनी कार्यालयमा हाजिर हुन पुगेका छैनन् । कानुन विभागमा फर्किएपछि उनले स्वत: समितिको सदस्यसचिव भएर काम गर्नुपर्छ । तर, त्यसबाट उम्किन उनले सरुवा नै बदर गरिदिन राजनीतिक लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ । 

त्यस्तै, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियैत र ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन समितिमा सदस्य छन् । उनीहरूले पनि समितिमा बसेर काम गर्न मानेका छैनन् । समितिलाई दिएको म्याद गत शनिबार सकिएको छ । 

प्राधिकरणले त लाइन काटेकै हो, तर मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्देशन दिएपछि उद्योगहरूमा लाइन जोड्न बाध्य भयौँ : दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, उपकार्यकारी निर्देशक, विद्युत् प्राधिकरण
बिल जारी भएको ६० दिनसम्म पनि असुल नभएपछि लाइन काट्ने नियमित प्रक्रिया नै हो । धेरै बक्यौता भएका ग्राहकबाट क्रमश: लाइन काट्ने गरेका छौँ । प्राधिकरणलाई सर्वसाधारणको लाइन काट्ने, उद्योगीको भने नकाट्ने भनेर आरोप लाग्ने गरेको पनि होला । प्राधिकरणले त बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा पटक–पटक लाइन काटेकै हो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले नै लिखित निर्देशन दिएपछि बक्यौता असुल नहुँदै लाइन जोड्न प्राधिकरण बाध्य भयो ।