मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई लत्याउँदै सिनामंगल हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि आयल निगमले राखेन बजेट

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले सिनामंगल चोकमा रहेको असुरक्षित डिपो स्थानान्तरण गर्ने बजेट र कार्यक्रम नराखी चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट निर्माण गरेको छ। २८ साउन ०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले धावनमार्गको नजिकै र घनाबस्तीको बिचमा रहेको डिपो एक वर्षभित्र सारिसक्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयलगत्तै निगमले पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँगको सहकार्यमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार गरेको छ। डिपिआरअनुसार परियोजना निर्माणका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तर, सो परियोजना अघि बढाउन निगम व्यवस्थापनले चालू आवमा एक रुपैयाँ पनि बजेट राखेको छैन ।

निगम सञ्चालक समिति सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल नेतृत्वको बजेट निर्माण उपसमितिले चालू आवका लागि सात अर्ब ३७ करोड १२ लाख ११ हजार रुपैयाँको बजेट तयार गरेको छ । बजेट पास गर्नकै लागि मंगलबार दिउँसो निगमको सञ्चालक समिति बैठकसमेत डाकिएको छ।

बराल संयोजकत्वको टोलीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल, निगमका तीनवटै नायब कार्यकारी निर्देशकहरु नागेन्द्र साह, दीपक बराल र पूर्णप्रसाद रिजाल, इन्जिनियरिङ विभागका निर्देशक विनीतमणि उपाध्याय र अर्थ विभागका निमिक्त निर्देशक नवविनोद पोखरेल सदस्य छन्। कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले समेत आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपसमितिले तयार गरेको बजेटमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

तर, सो समुहले सिनामंगल डिपो स्थानान्तरण गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन नगरेपछि उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी रुष्ट भएका छन् । मन्त्री भण्डारीले सिनामंगल डिपो निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अटेरी गरेर बजेट नराखेकोमा निगम व्यवस्थापनलाई सोधीखोजीसमेत गरेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिनामंगल डिपो गुह्येश्वरीस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको जग्गामा सार्न आवश्यक पैसा राखेर मात्रै बजेट पास गर्न सञ्चालक समितिलाई मन्त्री भण्डारीले निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री भण्डारीले पनि जोखिमयुक्त डिपो सार्न कुनै वहानाबाजी नचल्ने बताए । ‘सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त रहेका डिपो सार्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको अवस्था छ,’ हाल सुदूरपश्चिम रहेका मन्त्री भण्डारीले टेलिफोनमा भने, ‘निगमको बजेट पनि पास भएको छैन । बजेट पास हुँदा सिनामंगल, धनगढीलगायतका क्षेत्रमा डिपो स्थानान्तरणका लागि आवश्यक रकम राखिन्छ ।’

निगमको कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले बजेट निर्माणको विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए । ‘सिनामंगल डिपो स्थानान्तरण प्राथमिकतामै छ, त्यसैले उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा बजेट राखिएन भनेर चिन्ता लिनुपर्ने विषय छैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिमा आज दिउँसोबाट बजेट केन्द्रित छलफल हुँदै छ । त्यसैले सिनामंगलसहित आवश्यक पर्ने ठाउँमा बजेट राखिन्छ ।’

सुरक्षा चुनौती दिइरहेको सिनामंगल डिपो सार्न  किन राखिएन बजेट ?

आयल निगमका अधिकारीहरूले डिपो स्थानान्तरण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध नगराएकाले बजेट नराखेको तर्क गरेका छन् । तर, सय रोपनीभन्दा बढी जग्गामा डिपो निर्माण अघि बढाउन प्राधिकरणले १६ असोज ०८१ मै सहमति प्रदान गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिपो सार्ने निर्णय गरेलगत्तै पर्यटन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणले गुह्येश्वरीको जग्गा आफ्नै खर्चमा सम्याउने, जग्गाभित्र रहेका संरचना हटाउनेलगायत काम गरेर अहिले जग्गा खाली गरिसकेको छ । तर, निगम व्यवस्थापनले भने डिपो स्थानान्तरण नगर्न अनेक बहानाबाजी गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारका क्रममा हालको निगमको कार्यालयमा धावनमार्ग बनाउन लागेको छ । निगमले भोगचलन गरेको करिब आधा जग्गा मिचेर प्राधिकरणले धावनमार्गसमेत बनाइसकेको छ। त्यसैले, नयाँ जग्गामा छिटो डिपो सारेर अहिलेको कार्यालय खाली गराउन प्राधिकरणले ताकेता गर्दै आएको छ।

निगमभित्रको स्वार्थ समूह चाहँदैन ठुलो पूर्वाधार
निगमभित्रको ‘स्वार्थ समूह’ले ठुला पूर्वाधार निर्माणमा पटक–पटक अवरोध गर्दै आएकाे छ। यो समूहको नेतृत्व नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालले गरेका छन्। ०७४ मा झापा, चितवन, सर्लाही र भैरहवामा जग्गा खरिद गर्दा एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको काण्डमा मुछिएकामध्ये बराल पनि एक प्रमुख पात्र हुन्।

ती जग्गा सम्याउने, रेखांकन गर्ने र तारजाली गरेर संरक्षण गर्ने कार्य सकेर अहिले धमाधम नयाँ परियोजना बनाउन लागिएको छ। जग्गा विवाद सुल्झाउने उद्देश्यले अघि बढाइएका परियोजनामा भने बरालकै अग्रसरतामा पर्याप्त बजेट राखिएको छ। तर, सिनामंगल र धनगढीमा नयाँ डिपो निर्माणका लागि बराल नेतृत्वकै समूहले बजेट राख्न अवरोध गरेको स्रोतको भनाइ छ।

‘बजेट राख्न ढिलाइ हुँदा परियोजना अघि नबढ्ने मात्र होइन, लागतसमेत बढ्ने कुरामा कसैले ध्यान दिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने काममा मात्रै व्यवस्थापन लाग्नु ठिक होइन ।’ चालू आवको नीति कार्यक्रम र बजेट कतै पनि सिनामंगल डिपो स्थानान्तरणको विषय उल्लेख नहुनु सरकारी निर्णयको नै अवमुल्यन भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । बराल हाल आपूर्ति तथा बजार व्यवस्था विभाग प्रमुख छन् । यो विभागको बजेट निर्माणसँग खासै सम्बन्ध हुँदैन । विगतका बजेट निर्माण उपसमितिमा पनि बजार व्यवस्था विभाग प्रमुखलाई राखिने गरिएको थिएन । तर, यसपटक ठुला पूर्वाधारमा बजेट नराखेर बखेडा झिक्नकै लागि बराललाई सदस्यमा राखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

आफ्नो स्वार्थपूर्ति नहुने काममा गुट नै परिचालन गरेर अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका बरालले नेतृत्व गरेका ठुला परियोजनामध्ये अधिकांश विवादित छन् । मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणका काम गर्न निगमले ७५ करोड रुपैयाँ खर्चने सम्झौता भएको थियो । तर, बराल इन्चार्ज रहेको परियोजनाविना कारण निकै ढिला सुरु गरियो जसकारण परियोजनाको  लागत बढेर एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ निगमले खर्च गरेको छ । 

बराल इन्जिनियरिङ विभागको प्रमुख भएकै वेला बबरमहलस्थित कर्पोरेट भवन तयार भएको छ। तर, ९६ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको भवन निर्माण गरेबापत एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। अहिले उक्त भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तीव्र पारेको छ ।

त्यस्तै, झापाको मेचीनगर– १३, दुवागडीस्थित २३ बिघा तीन कट्ठा १३ धुर जमिन सम्याउन, पर्खाल लगाउन र जग्गाको बिचभागमा रहेको राजकुलो सार्न बरालकै अग्रसरतामा करिब ८४ करोड लागत अनुमान तयार गरी टेन्डर आह्वान गरिएको छ। तत्कालीन चलनचल्तीअनुसार २० करोड पर्ने सो जग्गामा ३० करोड भ्रष्टाचार गरी ५३ करोडमा खरिद गरिएको थियो । ‘जग्गाको मूल्यभन्दा बढी रकम मर्मतसम्भारमा खर्च गर्न लागिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । 

उक्त जग्गा खरिद गर्दा नापी कार्यालयबाटै नापजाँच नै नगरेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यतिवेला आर्थिक लाभ हुने देखेर जथाभावी जग्गा किनेकाले अहिले सम्याउन ठुलो रकम खर्च गर्नुपरेको स्रोतको भनाइ छ । बरालले केही समयअघि कार्यकारी निर्देशक भट्टसँग समेत झगडा गरेका थिए । त्यतिवेला उनले भट्टलाई पदबाट हटाइछाड्ने धम्की दिएका थिए ।