विराटनगर बाल सुधारगृह जेलभन्दा जोखिमपूर्ण

युवा उमेरका बिज्याइँकर्तालाई बालकहरूसँगै राखिरहनु, फितलो व्यवस्थापनमा सुधार नआउनु अनि साँघुरो असुरक्षित संरचनामा क्षमताभन्दा चौबर बढी बिज्याइँकर्ता राखिँदा विराटनगर बालसुधारगृह अपराधको अखडाझैँ बन्ने गरेको छ । पटक–पटक सुधारगृहबाट बिज्याँइकर्ताहरू भागिरहँदा र आन्तरिक मुठभेडले गम्भीर जोखिम बढाइसक्दासमेत व्यवस्थापनमा अझै सुधार आउनसकेको छैन । साँघुरो र असुरक्षित संरचनामा क्षमताभन्दा चौब्बर बढी बिज्याँइकर्ता राखिँदै आएको विराटनगरमा रहेको बालसुधारगृह नामको मात्र छ । व्यवहारमा भने अपराधी उत्पादन गर्ने अखडा बन्दै गएको आमनागरिकको बुझाइ छ ।

विराटनगर महानगरपालिका– ३ कञ्चनवारीस्थित एक बिघा क्षेत्रफलमा रहेको बालसुधारगृहको क्षमता जम्मा ५० जनाको मात्र हो । तर, यहाँ हाल दुई सय ४९ जना बालबिज्याँइकर्ता राखिएका छन् । मुस्किलले एक कट्ठाजति साँघुरो बिल्डअप क्षेत्रमा निर्माण भएको ११ वटा कोठाको तीनतले भवनमा दिनरात चौब्बर बढी बालबिज्याँइकर्तालाई कोचिएर राखिएको छ । जसकारण उनीहरूले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।

६ जना भारतीय बिज्याँइकर्तासमेत रहेको यो सुधारगृहमा रहेका १२० जना १८ वर्ष उमेर कटिसकेका छन् । २० जनाभन्दा बढी २० वर्ष उमेरमाथिका छन् । नेपालगन्जबाट सरुवा गरी ल्याइएका २६ वर्षसम्मका पनि छन् । यसैले सुधारगृहभित्र निरन्तर गुटबन्दी र झैझगडा भइरहने गर्छ । कसरी भाग्ने, ठुला र बलियाले सानालाई कसरी गुट बनाएर दमन र शोषण गर्ने भन्ने विषयले झगडा हुने गरेको छ ।

विराटनगर बालसुधारगृहमा २६ जना लागुऔषध, ३३ जना कर्तव्य ज्यान, ६ जना ज्यान मार्ने उद्योग र ११७ जना जबर्जस्ती करणी, २१ जना सामूहिक करणी, आठजना हाडनाता करणी र पाँचजना करणी उद्योगका आरोपी बिज्याँइकर्ता छन् । चोरीका ११ जना, सवारी ज्यानका चार, डाँका एक, कर्तव्य ज्यानका ६ र अपहरण आरोपका तीनजना बिज्याँइकर्ता कैदीबन्दी छन् । 

स्थानीय दाताले प्रदान गरेको एक बिघा जग्गामा भवन निर्माण भएर ०७० बाट सञ्चालनमा आएको विराटनगर बालसुधारगृह पहिले गैरसकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । तर, व्यवस्थापनमा सधैँ समस्या देखिएपछि ०८२ असारदेखि महिला बालबालिका मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुन थालेको छ । सुधारगृहको प्रशासन रेखदेखका लागि एकजना नायब सुब्बा र दुईजना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । बाहिरको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले हेर्दै आएको छ । कारागारमा जस्तै यहाँ पनि आन्तरिक प्रशासन बिज्याँइकर्ताबाटै सञ्चालन गरिन्छ । कारागारमा जस्तै यहाँ पनि चौकीदार र नाइके नियुक्त गरिएका छन् । उनीहरूले सुधारगृह प्रशासनको निर्देशनमा सोझा र कम उमेरका बिज्याँइकर्तालाई दमनमा राख्न भूमिका खेल्छन् । 

सरकारले एकजना बिज्याँइकर्तालाई दैनिक ८० रुपैयाँ भत्ता र सात सय ग्राम चामल, वर्षमा पोसाक र आवश्यक उपचार उपलब्ध खर्च उपलब्ध गराउँछ । तर, सुधारगृहमा भने उनीहरूलाई पाउने सिदा र सुविधामा समेत कंँची चलाउने गरिन्छ । यसैले विज्याइँकर्ताहरूले सधैँ भातको माड हालेको पातलो दाल र नमीठो तरकारी खानुपरेको, आफन्तले खाना ल्याइदिएको दिन आफ्नो सिदा कटौती गरिदिने गरेकोदेखि सहज रूपमा शौचालय जान नपाएको, चाहनाअनुसार नुवाइधुवाइ गरेर सफा बस्न नपाएको, प्रचण्ड गर्मीमा सधैँको साँघुरो सुताइ बसाइले हदैसम्म कष्ट हुने गरेको, तर केही बोलेमा जेलमा जस्तै यातना सहनुपर्ने अनुगमन टोलीसँग गुनासो गर्ने गरेका छन् । सुधारगृह प्रशासनले भने सरकारले दिएको वार्षिक पाँच लाख मर्मत खर्च र दुई लाख रुपैयाँ मसलन्द खर्चले मात्र प्रशासन सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने गरेको बताउँदै उपलब्ध सुविधा सबै उनीहरूकै लागि खर्च हुने गरेको दाबी गरेको छ । जबकि उपलब्ध ८० रुपैयाँ र सात सय ग्राम चामलले एकजना विज्याइँकर्तालाई दैनिक गुणस्तरीय खाना खान मनग्गे पुग्छ ।

खुला असुरक्षित र अव्यवस्थित संरचना
विराटनगर बालसुधारगृहको परिसर एक बिघाको भए पनि चारैतिर खुला संरचना छ । तीनतर्फ नौ फिटको पक्की वाल भए पनि एकतर्फ भने सरकारले राखेको खोजतलास केन्द्रले गर्दा आवतजावत खुला नै हुन्छ । वरिपरि मानवबस्ती भएको र बोटविरुवा पनि प्रशस्त भएकाले युवा उमेरका बिज्याँइकर्ताहरू तीनतला माथिबाट हामफालेर भाग्ने गरेका छन् । सामान्य काँडेतारले उनीहरूलाई रोक्न र छेक्न सकेको छैन । बालसुधारगृहभित्र एउटा विद्यालय छ, तर अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । बिज्याँइकर्ता भेट्न आउने अभिभावकलाई प्रतीक्षा गर्ने प्रतीक्षालयसमेत छैन । रेखदेख गर्न बसेको प्रहरीका लागि आवासगृह, शौचालय र ब्यारेकको समेत अभाव छ । 

शून्य अतिरिक्त क्रियाकलाप
बालबिज्याँइमा परेका बालबालिकालाई सुधार्न स्थापना गरिएको सुधारगृह भनिए पनि विराटनगर सुधारगृहको अवस्थाको वास्तविकता भने फरक छ । सुधारगृहभित्र तालिमप्राप्त कर्मचारी र प्रहरी छैनन् । बिज्याँइकर्ताहरूका लागि कुनै व्यवहार परिवर्तनका क्रियाकलाप र कक्षा पनि हुँदैनन् । उनीहरू वेलावेला प्रशासनको निर्देशनमा बाहिर निस्केर क्यारेम खेल्न र डुल्न मात्र पाउँछन्, त्यो पनि चौकीदार र नाइकेहरूको अनुमतिमा मात्र । शौचालय जान उनीहरूलाई झनै समस्या छ, साँझ–बिहान दर्जनौँले एउटै शौचालयमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । नुवाउन र लुगा धुने समस्या पनि उस्तै छ । सुधारगृहले बिज्याँइकर्ताहरूका लागि भनेर मोबाइल मर्मत र प्लम्बरको तालिम आयोजना गर्ने गरे पनि त्यो नाम मात्रको छ । सबैले सहज रूपमा यस्ता तालिम लिन पाउँदैनन् । दिनभरि साँघुरो कोठामा कोचिएर बसिरहनुपर्दा आफूभन्दा खतरनाक बिज्याँइकर्ताहरूको संगतमा परेर सुधारिनुभन्दा झन् अपराधी बन्ने मानसिकताको विकास हुने सम्भावना देखिन्छ ।

बालसुधारगृहका कानुनी परामर्शदाता अधिवक्ता जनकबहादुर पुरी सरकारले नै उपेक्षा गरेका कारण बालबिज्याँइकर्ता सुधार गर्ने सुधारगृह अपराधी उत्पादन गर्ने अखडाजस्तै बन्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘जबसम्म सरकारले बालसुधारगृहको सुरक्षा र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई बालमैत्री बनाउँदैन, तबसम्म सुधारगृहमा बालकहरू सुधार्ने होइन, झन् अपराधी बन्ने जोखिम रहिरहन्छ,’ उनले भने ।

बालअधिकारकर्मी वासु अधिकारी सुधारगृहको भित्री र बाहिरी भौतिक संरचना, आन्तरिक प्रशासनमा सुधार ल्याउन नसकेसम्म सुधारगृह वास्तविक बालसुधारगृह हुन नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार बालसुधारगृहमा दैनिक व्यायाम, योगा, सत्संगदेखि मनोवैज्ञानिक विमर्शका कक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ । बालकहरूलाई पढाइको उचित वातावरण हुनुपर्ने र विभिन्न सीप सिक्न निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गराइरहनुपर्छ उनको भनाइ छ । ‘अँध्यारो कोठामा सधैँ थुनेर मात्र बिज्याँइकर्ताहरू सुधारिन सक्दैनन्, त्यसका लागि राज्यले नै संवेदनशील भएर सुधारगृहलाई बालमैत्री बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव साँघुरो संरचना, खुला परिसर र १८ वर्षभन्दा माथिका बिज्याँइकर्ताहरूले गर्दा बालसुधारगृह जेलभन्दा जोखिमपूर्ण बनेको बताउँछन् । सरकारले सुधारगृहको पर्खाल निर्माणका लागि चालू वर्षमा ४० लाख विनियोजन गरे पनि थप भवन र आन्तरिक संरचना निर्माण नभएसम्म साँघुरो सुधार केन्द्रको कष्ट अन्त्य नहुने बताए । सँगै सुधारगृहमा राखिएका १८ वर्षमाथिका बिज्याँइकर्तालाई जेलमा सिफ्ट गर्ने कानुन चाँडो कार्यान्वयन गराए मात्र सुधारगृहको जोखिम घट्ने र अवस्था सुधार हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले ऐन संसद्मा लगिसकेकाले चाँडै पारित भएर आएपछि समस्या धेरै हल हुन्छ होला,’ उनले भने ।