- वि.सं २o८२ भदौ ३ मंगलबार
सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबरको नेटवर्क बनाउने जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले कोषको रकम परिचालन गरेर दुई प्रदेशमा एक हजार नौ सय किलोमिटर लम्बाइको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गर्ने भएको हो ।
सरकारको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गण्डकी र लुम्बिनीमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने आयोजनाको जिम्मा टेलिकमलाई दिएको हो । कोष परिचालन गरी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमार्फत सूचना महामार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबिच गत शुक्रबार नै समझदारी भएको हो ।
‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबिच कोष (आरटिडिएफ) परिचालन गरी गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमार्फत सूचना महामार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने आयोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको उपस्थितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सबिना मास्के प्रधानले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारीअनुसार ९० दिनभित्र टेलिकमले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, एक सय २० दिनभित्र आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण र टेलिकमबिच सम्झौता गरिनेछ ।
