- वि.सं २o८२ श्रावण २८ बुधबार
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आमथुनुवाले पाउने अड्डासारको सुविधा आफ्ना श्रीमान्को हकमा किन रोकिएको हो भन्ने प्रश्न गरेकी छिन् ।
बुधबार फेसबुकमा स्टाटसमार्फत गृहमन्त्री लेखकलाई प्रश्न सोध्दै निकिताले भनेकी छिन्, ‘आमथुनुवाले पाउने अड्डासारको सुविधा, मेरै श्रीमानका हकमा अदालत पुग्छ, अदालतले आदेश नै गर्दा पनि तपाईंको निर्देशनमा रोकिन्छ, किन ?’
निकिताले अदालतमा मुद्दाको पेसी चढेपछि गृहमन्त्री लेखककै निर्देशनमा उनकै मान्छेबाट न्यायिक परिषद्मा उजुरी पर्ने गरेको र कार्यकक्षमा उजुरीको ड्राफ्ट बन्ने गरेको आरोप पनि लगाएकी छिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेकी छिन्
गृहमन्त्री रमेश लेखकजी नमस्कार,
आमथुनुवाले पाउने अड्डासारको सुविधा, मेरै श्रीमानका हकमा अदालत पुग्छ, अदालतले आदेश नै गर्दा पनि तपाईँको निर्देशनमा रोकिन्छ, किन ?
अदालतमा मुद्दाको पेसी चढेपछि तपाईँकै निर्देशनमा तपाईँकै मान्छेबाट न्यायिक परिषदमा उजुरी पर्छ,
तपाईँकै कार्यकक्षमा बन्छ उजुरीको ड्राफ्ट, कसरी ?
उजुरीको ड्राफ्ट आफ्नै कोठामा तयार गरेर त्यस्तो समाचारको लिंक आफ्नो सचिवालयलाई सम्बन्धित सबैका मोबाइल मोबाइलमा पठाउन आदेश दिँदै न्यायाधीश तर्साउन नांगिएर लाग्नुहुन्छ किन ? मुद्दाको पेसी चढेकै दिन न्यायपरिषदमा उजुरी पुगेपछि तपाईँहरू जस्ताको मुठ्ठीमा रहेको वर्तमान संरचनामा रहेका कुन न्यायमूर्तिले आफ्नो करियरलाई दाउमा राखेर सही फैसला गर्ने आँट गर्ला ? न्यायालयलाई खुल्लमखुला धम्क्याउने यो ऑट तपाईंलाई कहाँबाट आउँछ ? रुपन्देही कारागारमा श्रीमान् भेट्न घरबाट निस्किएपछि मेरो पछिपछि किन र केका डरले लगाउनुहुन्छ तपाईंका संगठन र संरचना ?
मैले केही सांसदहरूले भनेको सुनेको थिएँ न्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्रीको, कानुनमन्त्रीको, गृहमन्त्रीको सिधै फोन जान्छ, तर त्यति वेला मलाई त्यो कुरा विश्वास लागेको थिएन। आज मैले त्यो किन विश्वास नगर्ने ?
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू,
अब म जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्न जाऊँ कि नजाऊँ ? हाम्रो मुद्दाको हरेक बहसमा सरकारी पक्ष नाजवाफ हुन्छ। तर, फैसला कहिल्यै हाम्रो पक्षमा आउँदैन। इजलासले सोधेको प्रश्नको जवाफ सरकारी पक्षले कहिले दिन सक्दैन, इजलासमा उपस्थित सबले प्रस्ट देख्छन्, सुन्छन् । तर, प्रत्येक अदालतमा आदेश आउने वेलामा अनेक अस्वाभाविक गतिविधि देखिन्छन् । दिउँसै बहस सकिँदा पनि आदेश आउन रात पर्छ, घण्टौँ लाग्छ, कपी पेस्ट हुन्छन् ,पेनड्राइभ डुल्छ, मिडिया ट्रायल हुन्छ, न्यायपरिषदमा उजुरी पुग्छ, अस्वाभाविक मानिसहरूको आवतजावत चल्छ अनि बहसको ठिकविपरीत आदेशहरू आउँछन्। दुईतिहाइको सरकार छ, एउटा विपक्षी दलको नेतामाथि भइरहेको यो खुल्लमखुला अन्यायविरुद्ध म कहाँ जाऊँ ?
न्यायका दृष्टिकोणले, मानव अधिकारको दृष्टिकोणले जे भइरहेको छ के सही भइरहेको छ ?
आफ्नै देशको न्यायालयलाई कसरी विश्वास नगरौँ। विश्वास गरौँ भने गृहमन्त्रीको कोठामा बसेर न्यायालयलाई धम्क्याउने पत्र तयार हुन्छ। यो सब हेर्ने कसले ? न्याय दिने कसले ? हप्तै पिछे तीन–चारवटा उच्च अदालतमा पेसी चढ्छ। कता लड्नु, कता सार्नु, बेहाल भएको छ। फलानोको बेन्चमा पर्यो भने त बर्बाद हुन्छ, भनेको सुन्छु । न्यायाधीशको सरुवा बढुवा छ त्यसैले न्याय दिन आँट गर्दैनन् भनेको पनि सुन्छु। बढुवाको मुखमा हामीलाई न्याय दिएर दुईतिहाइको सरकारसँग पंगा लिन आँट गर्ने को होला ? न्यायालयको यो हरिबिजोगले यो देश कसरी चलेको छ भन्ने कुराले म आश्चर्यचकित परेको छु। उस्तै दुरुस्तै आइडेन्टिकल केसमा सर्वोच्च अदालतले समेत मान्छेलाई धरौटीमा छोड्नु भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ। तर, त्यसका विपरीत एउटा रवि लामिछाने चाहिँ थुनिएको थुनियै छ। पेसी चढेकै दिन न्यायपरिषदमा उजुरी गएपछि अदालतमा स्वतन्त्र बहस गर्ने वातावरण कसरी बन्ला ? आममान्छेले बुझेका छन्, तर व्याख्या गर्न सक्दैनन् । व्याख्या गर्न सक्नेहरू रवि लामिछानेलाई राखेको काल कोठरीमा AC छ कि कुलर छ कि पंखा भनेर बहस गरिरहेका छन्।
हामी देशमा मान्छे बसेन भनेर पिर गर्छौँ। को बस्न चाहन्छ यो अन्यायी समाजमा ? को बस्न चाहन्छ यो अन्यायविरुद्ध बोल्न नसक्ने समाजमा ? को बस्न चाहन्छ व्यक्ति हेरी फरक–फरक न्याय दिने यो समाजमा ?
मेरो श्रीमानमाथि लागेका सबै मुद्दा रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछिका मात्र छन्। कुनै एउटा पनि मुद्दा हदम्यादमा छैनन् । मेरो श्रीमानले आफ्नो अपिल मार्फत भन्नुभएको छ कि राज्यका सबै निकायहरूलाई यिनीहरूले कब्जा गरेका छन्। देशका सबै निकाय एउटै रावणका फरक फरक टाउका हुन् । उहाँले त्यसो भने पनि मचाहिँ लड्छु। न्याय पाउँछु पाउँदिनँ भन्ने कुराको पर्वाह नगरी म कानुनले दिएका, संविधानले दिएका सबै ढोकाहरू निरन्तर ढकढक्याउँछु । मलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो अन्याय विरुद्ध बोल्नका लागि मद्दत चाहिने भएको हुनाले पहुँच पुगेका व्यक्तिहरूले मद्दत गर्नुहोला।
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू,
तपाईंको कार्यकाल बाँकी छँदै आफ्नो कार्यकालमा भएको खुल्ला अन्यायबारे सोच्नुहोला । कार्यकाल सकिएपछि छाप्ने पुस्तकले न्याय दिँदैन कार्यकाल छँदै लेखेको आदेशले दिने हो न्याय। अस्तिका दिन हाम्रो मुद्दा चलेको वेलामा गरिएको उजुरी र मिडिया ट्रायलका कारण न्यायालयमा पारिएको दबाबविरुद्ध म न्यायपरिषद् जान्छु र स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमा बाधा पुगेका वेला न्याय सम्पादन भएको रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध म उच्च अदालत बुटवल पनि जान्छु। न्याय पाउँछु पाउँदिनँ थाहा छैन, तर म जान्छु, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान्छु। न्याय नपाउन्जेल लड्छु।
