- वि.सं २o८२ श्रावण २८ बुधबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पदाधिकारी हेरफेरको विवरण अद्यावधिक गर्न ‘नियतवश’ एक वर्षदेखि रोकेको निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले झट्का दिएको छ । पार्टी महामन्त्री पदमा रहन पाउनुपर्ने मागसहित डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । यही मुद्दा देखाएर आयोगले पछिल्लोपटक विवरण अद्यावधिकमा ढिलाइ गरेको थियो ।
११ असारमा दर्ता रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले आदेश सुनाएको हो । रिट खारेज हुनुका साथै निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने फैसला भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यद्यपि, आदेशको लिखित प्रति भने तयार भएको छैन ।
रास्वपाले ढकाललाई महामन्त्री र प्रवक्ताबाट हटाएको विवरण पटक–पटक बुझाए पनि आयोगले एक वर्षदेखि नियतवश नै अद्यावधिक गरेको थिएन । यसलाई लिएर रास्वपा र कानुनका जानकारले संवैधानिक निकाय आयोगको तटस्थ भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
रिट सोमबार हेर्दाहेर्दैमा राखी मंगलबार आदेश भएको हो । रिटमा ढकालले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ता मनीष झासमेत पाँच जनालाई विपक्षी बनाएका थिए । ढकालको रिट खारेजपछि आयोगमाथि विवरण अद्यावधिक गर्नैपर्ने दबाब परेको छ ।
एक वर्षदेखि पदाधिकारी हेरफेरको विवरण अद्यावधिक रोकेको आयोगले पुरानै विवरण कायम रहेको पत्र दिएपछि पूर्वमहामन्त्री ढकाल उक्त पत्र लिएर सर्वाेच्च गएका थिए । ढकाल सर्वाेच्च गएपछि आयोगले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भन्दै विवरण अद्यावधिक गर्न आलटाल गरेको थियो ।
रास्वपाले पहिलोपटक आयोगमा ढकाललाई महामन्त्री पदबाट हटाउने २५ असार ०८१ को केन्द्रीय समितिको निर्णयबारे १७ साउन ०८१ मा अभिलेख अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो । एक वर्षअगाडि दिएको निवेदनका सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगरी आयोगले ४ असार ०८२ मा ढकाललाई २० चैत ०८० पछि पदाधिकारी हेरफेर तथा अद्यावधिक नभएको र ढकाल नै महामन्त्री बहाल रहेको अर्थ लाग्ने गरी पत्र दिएको थियो । उक्त पत्रका आधारमा ढकाल सर्वाेच्च गएका थिए ।
ढकाल सर्वाेच्च जाँदा रास्वपाले ७ असारमा केन्द्रीय समितिबाट बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री र झालाई प्रवक्ता मनोनीत गरेको थियो । यो विवरण पनि आयोगमा बुझाएको थियो । आयोगले ढाँचा नमिलेको भनेपछि रास्वपाले पछिल्लोपटक १० असारमा पदाधिकारी हेरफेरको विवरण सच्याएर बुझाएको थियो । तर, महिना दिन बित्दा पनि आयोगले अद्यावधिक गरेको छैन ।
कानुन विभाग प्रमुख सोबिता गौतमका अनुसार ७ असारमा केन्द्रीय समितिले बुर्लाकोटी महामन्त्री र झा प्रवक्ता मनोनीत गरेको तथा अन्य पदाधिकारी हेरफेरको निर्णयसहितको विवरण अद्यावधिकका लागि ८ असारमा रास्वपाले आयोगमा निवेदन दिएको थियो । निवेदनको ढाँचा नमिलेको भनेपछि रास्वपाले १० असारमा पदाधिकारी हेरफेर अद्यावधिकका लागि बुझाएको अनुसूची १८ सच्याई पेस गरेको थियो । आयोगले सच्याएर आएको निवेदन मिलेको भन्दै अब अद्यावधिक हुने जवाफ दिएको थियो । तर, महिना दिन बितिसक्दा पनि अद्यावधिकको निर्णय गरेको छैन ।
