कुलमानले पिइसीमा गरेको समझदारी प्राधिकरण बोर्डले अझै गरेन स्वीकृत

• ६ महिनाअघि भएको नेपाल–भारतबिचको पिइसी समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याइयो, तर अनुमोदन गरिएन, अब मन्त्रिपरिषद् पठाइने

३० माघ ०८१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल–भारत संयुक्त पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी)मा गरेको समझदारीलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइने भएको छ । बिहीबार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उक्त समझदारी स्वीकृतिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि त्यो समझदारी अनुमोदनका लागि विद्युत् नियमन आयोग पठाइनेछ । त्यसपछि उक्त समझदारीले पूर्णता पाउनेछ । प्राधिकरणका एक सञ्चालकले पिइसी बैठकमा भएको समझदारी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय भएको बताए ।

करिब ६ महिनाअघि भएको समझदारीअनुसार नेपालले विद्युत् व्यापार गरिरहेको छ । सोही सम्झौतालाई टेकेर नेपालले विद्युत्को भुक्तानीसमेत गरेको छ । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समझदारी स्वीकृतिमा भने ढिलाइ गरिरहेको छ ।

‘सोही विषयमा समेत तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेर हटाइएको हुनाले सञ्चालक समिति आफैँले स्वीकृत गर्न नैतिक रूपमा पनि अप्ठ्यारो भयो । तसर्थ, यसलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि, माइन्युट हुन बाँकी छ ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने यसबारे आफूलाई जानकारी आइनसकेको बताए । ‘बिहीबार सञ्चालक समिति बैठक बसे पनि त्यहाँ भएका निर्णयबारे मलाई जानकारी आइसकेको छैन । सम्भवत: माइन्युट भएपछि जानकारी आउला,’ उनले बताए ।

३० माघ ०८१ को पिइसी बैठकमा भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को खरिद दर प्रतियुनिट ७.९८ भारुबाट १.५ प्रतिशतले बढाएर ८.१ भारु पुर्‍याउने समझदारी भएको थियो । त्यसमा नेपालको तर्फदेखि प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो समझदारी १ अप्रिल (चैत १९) देखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि थियो । २९ माघमा भारतमा सम्पन्न द्विपक्षीय ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले कुलमानलाई पिइसी बैठकमा उपस्थित हुन अनुमति दिएको थियो ।

पिइसीअन्तर्गत भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशबाट सन् १९९१ देखि विद्युत् आयात हुँदै आएको छ । त्यसमा आवश्यक निर्णय गर्ने विषयमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई नै पहिलेदेखि अधिकार दिइएको छ । पछिल्लोपटक पिइसी बैठकमा हुने निर्णयलाई सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर आयोगदेखि अनुमोदन गर्न सुरु गरिएको थियो । विद्युत्को खरिद–बिक्री दर निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । त्यसलाई लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव गर्नुपर्छ । तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ३० माघ ०८१ मा पिइसीमा भएको समझदारीको विषयमा कुलमानलाई स्पष्टीकरण मात्रै सोधेनन्, उनलाई बर्खास्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिससमेत गरे । ११ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनायो । त्यसलगत्तै ३० माघ ०८१ कै समझदारीअनुसार पिइसीबाट विद्युत् आयात गरेर भुक्तानीसमेत दिइएको छ ।

२१ वैशाखमा पनि पिइसीमा भएको समझदारी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय भएको थियो । तर, त्यसलाई माइन्युट गरिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगराई सीधै अनुमोदनका लागि नियमन आयोगमा पठाएको थियो । तर, आयोगले सञ्चालक समितिको निर्णय नदेखेपछि अनुमोदन गर्न नसकिने जानकारी प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।

अनुमोदन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सुझाव
प्राधिकरणले जेठको पहिलो साता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जो व्यक्तिले हस्ताक्षर गरे तापनि द्विपक्षीय रूपमा सन्धि–सम्झौता भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर राय दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले त्यो विषय बोर्डलाई पनि जानकारी दिएर भुक्तानीसमेत दिएको थियो । प्राधिकरणले आयोगलाई पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय प्राप्त भएको जानकारी गराउँदै समझदारीअनुसारको मूल्यलाई अनुमोदन (कार्यार्थ) गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, आयोगले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय नै खोज्यो । त्यसको झन्डै दुई महिनापछि प्राधिकरणले पिइसीमा भएको समझदारी आफूले स्वीकृत नगरी मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय गरेको हो ।

‘उक्त समझदारीअनुसार विद्युत् आयात गर्ने र भुक्तानीसमेत दिने काम भइसकेको छ । तर, प्रक्रिया भने पूरा गरिएको थिएन । सोही विषयमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि सोही विषय सञ्चालक समितिबाट पारित गर्न पनि अप्ठ्यारो भयो । त्यसपछि अहिले आएर यसलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । यही विषयमा पनि निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई घिसिङ बर्खास्त गरेको अवस्थामा उक्त समझदारी कार्यान्वयन गर्नेमा प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणको नेतृत्वलाई नैतिक तथा कानुनी प्रश्न पहिलादेखि नै थियो । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नु भनेर राय दिएको अवस्थामा समेत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णय गरिएको थियो ।