विज्ञानलाई उपेक्षा गर्दा प्रकृतिको विपत्ति 

• भारतीय नागरिकले अब जलवायु परिवर्तनका चेतावनीलाई सुनेर सुरक्षित, दिगो र न्यायपूर्ण आर्थिक वृद्धिको माग गर्न आवश्यक छ 

यही ५ अगस्टमा जलवायुसम्बन्धी तीन विपत्तिले उत्तरकाशी जिल्लामा पर्ने माथिल्लो भागीरथी (गंगा) नदीछेउको रमणीय खण्डलाई तहसनहस बनायो । प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार यी विपत्तिले गंगोत्रीभन्दा करिब २० किलोमिटर तल भागीरथी किनारमा अवस्थित सुन्दर हिमाली सहर धराली र केही नजिकका बस्तीमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । बेलुका केन्द्रीय जल आयोगले एउटा संक्षिप्त विपत्ति प्रतिवेदन जारी गर्‍यो । यसले दिउँसो १:०० बजे सम्भावित बादल फाटेर आएको बाढी (क्लाउडबस्र्ट) का कारण पहिलो घटना भएको जनायो, जसले धरालीको ठुलो हिस्सामा गम्भीर क्षति पुर्‍यायो, आवासीय घर, पसल बगायो । प्रतिवेदनले मेला भर्नका लागि भेला भएका धेरै मानिस प्रभावित भएको हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, दोस्रो क्लाउडबस्र्ट दिउँसो करिब ३:०० बजे हर्षिल तलको एउटा सानो पहाडी खोल्सामा भयो । र, तेस्रो बाढी ३:३० बजे आयो, जसले हर्षिलको हेलिप्याड डुबायो । नतिजा पछिल्ला राहत प्रयास प्रभावित हुन पुग्यो । तथापि, करिब सय सेना, राष्ट्रिय विपत्ति प्रतिक्रिया बल, राज्य विपत्ति प्रतिक्रिया बल, भारत–तिब्बत सीमा प्रहरी र स्थानीय प्रहरीको टोलीको सहयोगमा तत्काल उद्धार कार्य सुरु गरियो ।

हालै देहरादुनस्थित भारत मौसम विज्ञान विभागका एक अधिकारीले उत्तरकाशी जिल्लामा क्लाउडबस्र्ट भएको दाबी भने अस्वीकार गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमले खुलासा गरेअनुसार ५०–६० फिट गहिरो गेग्रानयुक्त बाढीले धरालीको बजार, करिब २०–२५ होटेल, होमस्टे र पूजनीय प्राचीन कल्प केदार मन्दिर डुबाएको छ । जिल्ला प्रशासनले चारजनाको मृत्यु र करिब ६०–७० जना बेपत्ता भएको जनाएको छ । जसमा करिब नौजना सेनाका सदस्यसमेत रहेको बताइएको छ । र, विस्तृत क्षतिको मूल्यांकन जारी छ ।

सोही दिन राति भूवैज्ञानिक नवीन जुयालले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत धराली विपत्तिको वैज्ञानिक व्याख्या गरेका थिए । उनका अनुसार धराली अग्लो देवदारले ढाकिएको चट्टानी ढलानको फेदीमा अवस्थित छ, जसका टुप्पामा ‘ह्यांगिङ ग्लेसियर’ छन् । यिनबाट निस्किने ५–६ साना खोला मौसमी वर्षामा खतरनाक बन्छन् । बढ्दो तापक्रमले हिउँ पगाल्दा बरफ, वर्षाको पानी र हिमनदीको गेग्रानसँग मिलेर ठुलो हिमपहिरो बन्छ, जसले अढाइ घण्टाभित्र तीन विपत्ति निम्त्यायो । सन् २०१२ मा केन्द्र सरकारले गौमुख–उत्तरकाशी जलग्रहण क्षेत्रलाई ‘इको–सेन्सिटिभ जोन’ घोषणा गरे पनि केन्द्रीय र राज्य सरकारले यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखाएका थिए ।

‘इको–सेन्सिटिभ जोन’सम्बन्धी सूचनालाई बेवास्ता गर्दै संघीय सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्रालयले गंगोत्रीको गर्मीयामका पर्यटक भिडलाई समायोजन गर्न सो क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग चौडा गर्ने योजना बनायो । सन् २०२० मा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनमा बनेको चारधाम राजमार्ग निर्माणबारे अनुसन्धान गर्ने उच्चस्तरीय समितिका सदस्यका रूपमा जुयालले आफ्ना समितिका सहकर्मी, सीमा सडक संगठनका इन्जिनियर र उत्तराखण्ड तथा केन्द्रीय सरकारका वरिष्ठ अधिकारीलाई, विश्व तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा बारम्बार हुने हिमपहिरोको उच्च सम्भावनाबारे चेतावनी दिएका थिए ।

सन् २०२० मै सर्वोच्च अदालतलाई पेस गरिएको आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय समितिका सदस्यले संवेदनशील पहाडी ढलान नछुन सिफारिस गरेका थिए । ‘इको–सेन्सिटिभ जोन’को संरक्षण गर्न, विशेषगरी देवदारको वन क्षेत्र जोगाउन, समितिले राजमार्ग चौडा गर्नुको सट्टा नदी किनारनजिकै उठान गरिएको सडकको विकल्प अध्ययन गर्न सुझाव दिएको थियो । यसले देवदारका रुख काट्नुपर्ने आवश्यकता कम गथ्र्यो । तर, राजमार्ग अधिकारीले यी सिफारिस बेवास्ता गर्दै ६ हजार अमूल्य देवदारका रुख काट्ने तयारी गरे ।

पर्वतीय अनुसन्धानकर्ता दशकौँदेखि छापामा र नीति–निर्मातासमेत सहभागी हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनले हिमाली क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीपका अन्य हिस्साको तुलनामा, जलवायु परिवर्तनका लागि बढी संवेदनशील छ भनेर चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनीहरूले हिमालका विशेष संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गर्दै विपत्ति टार्न वा यसको असर घटाउन आवश्यक नीति र कार्यक्रमबारे बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार अर्ध–हिमनदीय क्षेत्रमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्नुहुँदैन, बाढी सम्भावित नदी (विशेषत: अकस्मात् जोखिमपूर्ण बन्न सक्ने साना पहाडी खोला)बाट सुरक्षित दूरीमा मात्र मानव बस्ती र संरचना बसालिनुपर्छ, ३० डिग्रीभन्दा बढीको ढलानमा सडक चौडाइ विस्तार गर्नुहुँदैन र हिमाली सहर एवं बजारका लागि वहन क्षमतासम्बन्धी अध्ययन अत्यावश्यक छ । तर, सरकारी उच्च अधिकारीले यी सिफारिसको सतही समर्थन गरे पनि कार्यान्वयनका लागि केही गरेका छैनन् ।

केदारनाथ विपत्ति, रौंथी गाड हिमपहिरोबाट तापोवन–विष्णुगढ जलविद्युत् परियोजनाको विनाश, जोशीमठमा जमिन र भवनमा दरार, टिस्टा उपत्यकामा हिमनदी ताल फुटेर आएको बाढी र हिमाचल प्रदेशमा दोहोरिएका मौसमी पहिरो र बाढीका चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै निर्णय–निर्माताले वातावरणीय र भूवैज्ञानिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा अस्थिर पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । अर्थात्, ‘निदाएको नाटक गर्नेलाई तपाईंले कहिल्यै उठाउन सक्नुहुन्न ।’

तीव्र आर्थिक वृद्धिका आँकडाले मोहित भएका भारतीय नागरिकले अब जलवायु परिवर्तनका चेतावनीलाई सुनेर सुरक्षित, दिगो र न्यायपूर्ण आर्थिक वृद्धिको माग गर्न आवश्यक छ । प्रकृतिका सीमालाई बुझ्नु र सम्मान गर्नु नै हाम्रो अस्तित्व एवं आर्थिक समृद्धितर्फको सबैभन्दा सुरक्षित र तर्कसंगत बाटो हो ।

(चोपडा पिपुल्स साइन्स इन्स्टिट्युटका पूर्वनिर्देशक हुन्) 
द इन्डियन एक्सप्रेसबाट