प्रहरी ठेक्काको ‘सिन्डिकेट’बारे छानबिन गर्न खरिद कार्यालयलाई अख्तियारको निर्देशन 

नेपाल प्रहरीको ठेक्कामा वर्षाैँदेखि भइरहेको सिन्डिकेटका विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनमै प्रहरीका बोलपत्रका सर्तहरू शंकास्पद देखिएपछि अख्तियारले बुधबार पत्र लेख्दै छानबिन गर्न भनेको हो ।

प्रहरीको ठेक्कामा विगत १० वर्षदेखि सिन्डिकेट चल्दै आएको र यो वर्षको ठेक्कामा पनि दोहोरिएको छ । यसपटक पनि प्रहरीलाई सामान बेच्दै आएका कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउने सर्त प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयले राखेको भन्दै १२ साउनमा अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो । खरिदको नयाँ प्रक्रिया भर्खर मात्र अघि बढेकाले यसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट छानबिन गर्दा उचित हुने देखिएपछि अख्तियारले पत्राचार गरेको हो । स्रोतका अनुसार अख्तियारले खरिद अनुगमन कार्यालयलाई छानबिन गरेर त्यसको जानकारीसमेत दिन भनेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले ‘छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि’ भनेर अख्तियारबाट पत्र आएको बताए । ‘ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाउने गरी बोलपत्रमा सर्त राखिएको विषयमा हाम्रोमा पनि उजुरी परेको थियो, अख्तियारबाट समेत छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि भनेर पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा छानबिन गर्न भोलि (बिहीबार) समिति गठन गर्छाैँ ।’ छानबिन प्रतिवेदनमा प्रहरीले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराएको देखिएमा त्यहीअनुसार निर्णय गरिने उनी बताउँछन् । मिलेमतो देखिएमा कार्यालयले बोलपत्र रद्दका लागि नै निर्देशन दिन सक्नेछ ।

नेपाल प्रहरीले ५ साउन र १२ साउनमा लत्ताकपडासहित करिब ८० करोडबराबरको विभिन्न बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि बोलपत्र निकालेको थियो । जसमा पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुईपटक प्रहरीलाई सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने अनुभव चाहिने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार तीन वर्षयता प्रहरीमा सामान आपूर्ति गर्नेबाहेक अन्य कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने अवस्था आएपछि व्यवसायीहरूले नै सबैतिर उजुरी गरेका थिए । जसमा अख्तियारले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर थप छानबिनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

पछिल्ला केही वर्ष व्यापारीहरू ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टोपेन्द्र बिसीले मात्र प्रबन्धक निर्देशनालयका प्रहरीसँग मिलेर प्रहरीको ठेक्का हत्याउँदै आएका छन् । उनीहरूकै स्वार्थमा यो वर्षको ठेक्कामा तीन वर्षमा कम्तीमा दुईपटक सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने अनुभवको प्रावधान राखिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रबन्ध शाखामा वर्षाैँदेखि बस्दै आएका प्रहरीले यस्तो प्रावधान घुसाएर सिन्डिकेट चलाउन खोजेका हुन् । यस विषयमा गृह मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेकामा मन्त्रालयले कुनै चासो नदिएकाले मन्त्रालयको समेत मिलेमतोको आशंका गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(घ१) मा प्रतिस्पर्धीलाई सीमित वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी सर्त वा मापदण्ड निर्धारण गरे त्यो भ्रष्टाचार हुने उल्लेख छ । प्रहरीको ठेक्कामा यही उपदफा आकर्षित हुने अवस्था देखिएको छ । यो दफा आकर्षित हुने गरी प्रहरीको ठेक्का अघि बढाइएको प्रारम्भिक छानबिनमा खुलेको छ । बोलपत्रमा खुला प्रतिस्पर्धा नहुँदा सामान महँगो पर्ने र गुणस्तर पनि खस्कने जोखिम हुन्छ ।

प्रहरीका हरेक ठुला ठेक्कामा पछिल्लो दशकयता नै मिलेमतोको आरोप लाग्दै आएको छ । जसकारण प्रहरीका ठेक्का सधैँ ४/५ ठेकेदारले मात्र पाउने गरेका छन् । प्रबन्ध निर्देशनालयमा लामो समयदेखि बस्दै आएका प्रहरी र ठेकेदारको मिलेमतोमा यस्तो सिन्डिकेट चल्दै आएको छ । 

सिफारिस

प्रहरीको ठेक्कामा एक दशकदेखि सिन्डिकेट : सीमित ठेकेदारले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी ‘सेटिङ’