कटुताउन्मुख केपी–विद्या सम्बन्ध

• केपीले राजनीतिको ढोका बन्द गरेपछि विद्या अहिले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई नै उपयोग गर्दै राजनीतिक मुभ गर्ने तयारीमा छिन्

​​​​केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारी झन्डै साढे चार दशकदेखिका राजनीतिक सहयात्री । पार्टी र सत्ता राजनीतिको सर्वोच्च कार्यकारी पद एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदमा रहेका ओली र मुुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति सम्हालेर अवकाश पाएकी भण्डारीबिचको तीस वर्षदेखिको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध जीवनको उत्तरार्द्धतिर कटुताउन्मुख छ । 

खासगरी एक–अर्काको राजनीतिक उचाइमा घनिष्ट र परिपूरक सम्बन्धमा रहेका ओली–भण्डारीको कटुताले एमालेपंक्ति तरंगित बनिरहँदा मुलुककै ध्यान खिचेको छ । राष्ट्रपतिबाट अवकाशपछि एमाले नेतृत्व लिने लक्ष्यसहित पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी भण्डारीको पछिल्लो घोषणासँगै कटुताउन्मुख उनीहरूबिचको सम्बन्ध सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रूपमा त्रास र अविश्वासले जेलिएको छ । लामो समयदेखि एउटै गुटमा रहेर राजनीतिका कमजोर र निर्णायक मोडमा साथ दिएका उनीहरूको सम्बन्ध कटुताउन्मुख भएसँगै दुवैतिर बराबरी सम्बन्धमा रहेका पार्टीको नेता–कार्यकर्तापंक्ति बिस्तारै आपसमा ध्रुवीकृत बन्दा गुटको आकार लिइरहेको छ । पर्दाभित्र–बाहिर समर्थकहरूले एक–अर्काको आलोचनामा शब्द खर्चिरहेका छन् ।

६ साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई अवैध करार मात्रै गराएनन्, राजनीति प्रवेशको ढोका बन्द गराएर निषेधको नीति अवलम्बन गरे । उता, भण्डारीले पनि ‘माझ किरातकी छोरी’ ‘ब्याक नहट्ने’ जवाफ फर्काएर पार्टी सदस्यता कायमै रहेको सन्देशसहित अगाडि बढ्ने योजना सार्वजनिक गरेकी छिन् । यहीबिच आगामी २० देखि २२ भदौसम्म ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशनको आयोजना हुँदै छ । तर, भण्डारीका लागि ओलीले विधान महाधिवेशनमै पार्टी प्रवेशको ढोका बन्द गराएपछि पार्टीको पूर्वउपाध्यक्षको हैसियतमा भण्डारीले देशैभर मुभ गर्ने योजना बनाएकी छिन् । जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीलाई वर्षभरि जबजको उपादेयताको बहस चलाएर मनाउने गरी उनी संरक्षक रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनले हालै सात सय ५३ वटै पालिका र ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । सबैतिर भण्डारीको उपस्थिति रहने गरी प्रदेश र जिल्लामा रहेका फाउन्डेसनका शाखाले कार्यक्रमको सूची बनाउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा दुईबिचको कटुताउन्मुख संघर्ष सम्झौतामा टुंगिएर एमालेलाई मिसन ८४ केन्द्रित गराउने गरी एकताबद्ध बनाउँछ या विगतझैँ एमालेलाई विभाजनको नियतिमा पुर्‍याउँछ, उनीहरूको आगामी मुभले नै आपसी सम्बन्ध र पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्लेषकको बुझाइ छ ।

मदन भण्डारीबाट सदस्यता लिएर पूर्णकालीन यात्रा 
५ असार २०१८ मा भोजपुरको मानेभञ्ज्याङमा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएकी विद्या पाण्डे (भण्डारी) स्थानीय विद्योदय माविको कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने क्रममा सानै उमेरमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा आकर्षित भएर युथ लिगमा संगठित भइन् । भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस हुँदै तत्कालीन अखिलबाट पूर्वाञ्चल ब्युरो सदस्य र स्ववियुमा निर्वाचित कोषाध्यक्ष बनेर उनले पूर्णकालीन राजनीतिको यात्रा तय गरिन् । ०३५ मा तत्कालीन मालेमा संगठित भएकी उनले ०३७ मा तत्कालीन कोशी–सगरमाथा इन्चार्ज मदनकुमार भण्डारीको हातबाट पार्टी सदस्यता लिएकी थिइन् । छोटो समयमै लोकप्रिय विद्यार्थी नेतृका रूपमा स्थापित हुँदै सक्रिय भइन् ।

०३९ मा मदन भण्डारीसँग जनवादी बिहेपछि केही वर्ष शिक्षक र महिला अभियन्ताका रूपमा उनी सक्रिय भइन् । ०४६ को बहुदललगत्तै विद्या अनेमसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य मनोनीत भइन् । ‘उहाँ बहुदललगत्तै अनेमसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य बनेर सक्रिय बन्नुभो’ एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘मैले नै मदन कमरेडसँग छलफल गरेर उहाँजत्तिको पढेलेखेको योगदान भएको व्यक्तित्वलाई अनेमसंघको केन्द्रीय भूमिकामा ल्याउन प्रस्ताव गरेकी हुँ, सुरुमा पारिवारिक कारण देखाएर मदन कमरेड कन्भिन्स हुनुभएको थिएन । तर, ध्यानाकर्षणसहितको आग्रहपछि पूर्णकालीन बनाउन तयार हुनुभयो ।’ ०४७ मा तत्कालीन माले–माक्र्सवादी एकतापछि सहाना प्रधान अध्यक्ष रहेको अनेमसंघमा भण्डारी केन्द्रीय सदस्य बनिन् ।

वि.सं. २०३९ मा विद्या पाण्डेको विवाह कम्युनिस्ट पार्टीका लोकप्रिय नेता मदन भण्डारीसँग भयो । जननेता मदनको ३ जेठ २०५० मा रहस्यमय जिप दुर्घटनामा दु:खद निधनसँगै उनको दाम्पत्य जीवन ११ वर्षमै समाप्त भयो । पतिको दु:खद निधनपछि दुई छोरीको लालनपालनका साथै राजनीतिक जिम्मेवारी पनि लिँदै अगाडि बढिन् ।

विद्या–केपी राजनीतिक सम्बन्ध र सहयात्रा
उमेर र राजनीतिमा विद्याभन्दा एक दशक जेठा ओलीको प्रारम्भिक दिन तेह्रथुम हुँदै झापाको चारपानेस्थित रामनाथ दाहालको घरमा गरिबी र अभावसँग जुध्दै अगाडि बढ्यो । सानैमा आमा गुमाएका टुहुरा ओलीले १५ वर्षको किशोर उमेरमा २०२३ मै माक्र्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भएर राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाए । झापाको पार्टी सचिव हुँदै ०२८ सालमा वर्गशत्रु खत्तम आन्दोलन चलाएर ०३० साउनमा जेल परे । १४ वर्ष जेलजीवन व्यतीत गरेर ०४४ मा छुटेको केही समयपछि मात्र राजनीतिक सहयात्रीका रूपमा विद्यासँग ओलीको भेट भयो । ठिक त्यहीवेला मदन भण्डारी पार्टीभित्र वैचारिक नेताका रूपमा स्थापित हुँदै थिए । ०४६ मा जनआन्दोलनको सफलतासँगै सार्वजनिक भएका खुल्लामञ्चको मदनको सम्बोधनले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो । ०४९ को पाँचौँ महाधिवेशन एमालेको जीवनमा राजनीतिक सिफ्टको महत्वपूर्ण परिघटना बन्यो । जुन महाधिवेशनबाट एमालेले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो । मदनले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमको तयारीदेखि पारित गर्नेसम्मका काममा ओलीले एक निकट सहयोद्धाको भूमिका खेले । त्यही वेलैदेखि राजनीतिक र पारिवारिक रूपमा ओली–विद्या सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा जोडिए ।

०५० पछि विद्या–ओली सम्बन्ध 
मदनको निधनपछि शोकमा डुबेको एमालेले उनको वैचारिक र पारिवारिक लिगेसी स्थापित गर्ने गरी विद्यालाई राजनीतिक मैदानमा उतार्‍यो । काठमाडौं १ को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वार तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगको प्रतिस्पर्धामा एमालेबाट विद्यालाई उम्मेद्वार बनाएर जिताउन ओलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि विद्याको राजनीतिक जीवनले क्रमश: उचाइ लिँदै गयो । दुईपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित र तेस्रोपटक समानुपातिक सांसद भण्डारीले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा सधैँ ओलीलाई साथ दिँदै गइन् ।

०५४ को छैटौँ महाधिवेशनपछि ओली स्थायी समिति सदस्य निर्वाचित भए भने विद्या पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइन् । ०५९ को जनकपुरमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालसँग महासचिवको उम्मेद्वार बन्दा विद्याले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मुद्दा बनाएर नेतृत्वका लागि अग्रसर ओलीलाई नै साथ दिइन् । सर्वसम्मतिका लागि उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि ओलीकै समूहबाट विद्या पुन: केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भइन् । बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनमा ओली झलनाथ खनालसँग अध्यक्षमा पराजित भए । तर, विद्या उनकै समूहबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उपाध्यक्ष निर्वाचित भइन् ।

०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछिको पुनस्र्थापित संसद्मा महिलाका अधिकारसम्बन्धी चार विशेष प्रस्ताव पेस गरेर ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कामको अगुवाइ विद्याले नै गरेकी थिइन् । त्यही कारण उनको लोकप्रियता मात्रै चुलिएन, पार्टीभित्र थप प्रभावशालीसमेत बन्दै गइन् । संसद्ले उनको विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गर्दै सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न विशेष निर्देशन दियो । सोही प्रस्तावअनुरूपको विधेयक तयार गर्ने प्रक्रियामा समेत भण्डारीले अहं भूमिका खेलिन् र नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको हक र अधिकारका विषयमा नागरिकता, सम्पत्तिलगायत अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी सेवामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यस व्यवस्थासँगै महिला सहभागिताका दृष्टिले नेपाल विश्वमा उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । एमाले उपाध्यक्ष शाक्य ०६२ मा पार्टीको नवौँ केन्द्रीय कमिटीले पास गरेको महिला अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रस्तावमा आफूसहितको सक्रियता रहेको र संसद्बाट पास गराउन भण्डारीले अगुवाको भूमिका खेलेको बताउँछिन् । प्रस्ताव पास गराउन विद्याले ओलीबाट महत्वपूर्ण सहयोग लिएकी थिइन् । ‘त्यो पास गराउने काममा ओली कमरेडसँग उहाँले अवश्य परामर्श गर्नुभएको थियो, उहाँलाई ओली कमरेडले सुरुदेखि नै धेरै साथ दिँदै आउनुभएको हो, अन्तिमसम्मै दिनुभएको हो,’ शाक्य स्मरण गर्छिन् ।

२०५५ पछि तीन कार्यकाल लगातार अनेमसंघ अध्यक्षमा निर्वाचित भण्डारीमाथि संघभित्र भने आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर बनाएको आरोप पनि छ । ०६९ मा पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल समूहबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारमा अगाडि सारेकी उर्मिला अर्याललाई प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिएको आरोप भण्डारीमाथि लाग्यो । त्यही अन्तरविरोध चर्किएपछि अर्याल एमाले छाडेर माओवादी प्रवेश गरिन् ।

फाउन्डेसनको जगमा शक्तिशाली ओली अहिले त्रासमा
अनेमसंघमा पन्ध्र वर्षजति भण्डारीले नेतृत्व गरेकै कारण ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न भण्डारीले जति योगदान गरिन्, त्योभन्दा बढी योगदान मदन भण्डारी फाउन्डेसनको छ । सातौँ महाधिवेशनपछि महासचिव माधव नेपालबाट पेलिएका ओलीले देशैभर आफूनिकट नेता–कार्यकर्तालाई संगठित गर्दै संरक्षण गर्न ओलीले विद्याको शतप्रतिशत सहयोग पाए । सुरुदेखि नै फाउन्डेशनको संरक्षक रहेका ओलीले देशैभर सञ्जाल फैलाए र पार्टीभित्र क्रमश: पकड विस्तार गरे । आठौँ महाधिवेशनमा नेतृत्वमा पराजित भए पनि त्यही जगमा पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा पहिलोपटक बहुमतमा पुगे । वामदेव गौतमलाई साथ लिएर ओली संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुँदै नवौँ महाधिवेशनबाट फाउन्डेसनलाई नै गुटको केन्द्र बनाएर अध्यक्षमा निर्वाचित भए । फाउन्डेसनकै भगिनी संगठनका रूपमा अहिले मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमी देशैभर सञ्चालित छ । मदनकै नाममा अनेक प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयदेखि प्राविधिक शिक्षालय र शैक्षिक संस्था छन् । यी सबै संस्थाले कुनै न कुनै रूपमा ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले । पार्टी एकता हुँदै दसौँ महाधिवेशनसम्मको यही शृंखलामा ओलीले पकड कायम राखिरहँदा साढे तीन महिनादेखि विद्यासँग उनको दूरी बढ्दै गएको छ । फाउन्डेसनसँग तलदेखि माथिसम्म जोडिएका बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ता विद्याको पक्षमा खुल्दै गएका छन् । ओलीले राजनीतिको ढोका बन्द गरेपछि अहिले विद्या फाउन्डेसनलाई नै उपयोग गर्दै राजनीतिक मुभ गर्ने तयारीमा छिन् । फाउन्डेसनमार्फत विद्याले सक्रियता देखाउन खोजेपछि अहिले ओलीले पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मका कोही पनि नेतालाई त्यहाँ संगठित नहुन अनौपचारिक निर्देशन नै दिएका छन् । पछिल्लोपटक मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्ती मनाउने कार्यक्रमको संयोजक बन्नबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई रोक लगाएको विद्याले सञ्चारकर्मीसँग नै खुलासा गरेकी थिइन् ।

‘विश्वासिलो मान्छे चाहिन्छ’ भन्दै राष्ट्रपति बन्न ओलीकै प्रस्ताव
०५५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हुँदै ०६६ मा पहिलो महिला रक्षामन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ओलीले विद्यालाई नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपति बनाउन विशेष जोडसहित प्रस्ताव गरेका थिए । ०७१ मा भएको नवौँ महाधिवेशनपछि दोस्रोपटक निर्वाचित अध्यक्षका रूपमा विद्याले पार्टीमा भूमिका विस्तार गर्दै थिइन् । अर्को महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने भित्री योजनासहित अगाडि बढिरहेकी भण्डारीलाई त्यहीबिचमै नयाँ संविधान जारी भएपछि ओलीले अचानक राष्ट्रपति प्रस्ताव गरे । ०७२ कात्तिक पहिलो साता भण्डारी पार्टी कामको सिलसिलामा विराटनगर थिइन् । ओलीले अचानक फोन गरेर भने, ‘तपाईं राष्ट्रपति बन्नुपर्ने भो । तुरुन्त काठमाडौं आउनुस् ।’ ओलीको प्रस्ताव सुनेपछि भण्डारीले मेरो रुचि छैन, उपाध्यक्ष भइसके, सक्रिय उमेर छ, म राजनीतिमै अगाडि बढ्छु भन्दै जवाफ फर्काइन् । तर, फोनमा लामै पृष्ठभूमि बाँधेर ओलीले तुरुन्त काठमाडौं आउन आग्रह गरे । भण्डारीले ५४ वर्ष टेक्दै गरेको उमेरमै राष्ट्रपति बन्दा राजनीतिको ढोका बन्द हुने नबताएकी होइनन् । तर, ओलीले राजनीतिक रूपमै सर्तसहित भण्डारीलाई कन्भिन्स गराइछाडेपछि अन्तत: भण्डारी तयार भइन् । त्यतिवेला ओलीले भण्डारीलाई गरेको प्रस्ताव थाहा पाउने एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाँले विद्या कमरेडलाई अहिले मैले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको छु, भोलि पार्टी बहुमत ल्याएर ठुलो पार्टी बन्न पनि सक्छ, चुनाव आउँदै छ, सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ, तपाईं राष्ट्रपति बन्दा एमालेलाई फाइदा हुन्छ, सहयोग पुग्छ, मलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ । आफैँ अध्यक्ष हुँदा निर्णय गर्न सजिलो हुने अवस्था रहेकाले तपाईंजत्तिको नजिकको र विश्वासिलो मान्छेलाई पठाउन खोेजेको हो भन्दै प्रस्ताव गर्नुभएको हो,’ ती पदाधिकारीले भने,‘ तर पनि विद्या कमरेडले मानिरहनुभएको थिएन । त्यसपछि अध्यक्षले भोलिको दिनमा निर्णय गर्न अप्ठ्यारो स्थिति पनि आउन सक्छ, स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर मैले प्रस्ताव गरेको हुँ । म नै नेतृत्वमा हुँदा फर्किएर राजनीति गर्ने हो भने वातावरण बनाउँछु ।’ ओलीले सर्तसहित प्रस्ताव राखेपछि भने विद्या राष्ट्रपति बन्न तयार भएकी थिइन् । तर, त्यतिवेला आफ्ना छोरीहरूदेखि शुभचिन्तक नेता–कार्यकर्ताले राष्ट्रपति नबन्न सुझाव दिएको बताउँछिन् । सञ्चारकर्मीसँगको पछिल्लो कुराकानीमा त विद्याले छोरीहरूले त राजनीतिमा बुबाको रिक्तता हुने र सपना पनि सकिने भन्दै नजान दबाबसमेत दिएको स्मरण गरेकी थिइन् । ओलीको यिनै प्रस्तावलाई पनि मध्यनजर गर्दै ११ कात्तिक २०७२ मा भण्डारी पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित भएर २९ फागुन २०७४ मा बिदा भएकी थिइन् । तर, चुनावपछि एकताबाट नेकपा बनेपछि विद्याको अध्यक्ष बनिहाल्ने चाहना पूरा हुने अवस्था थिएन, जसले गर्दा ओलीसहित नेतासँगको परामर्श र सुझावअनुसार उनी पुन: दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपति बनिन् र २८ फागुन २०७९ मा बिदा भइन् । विगतको परामर्श र सम्झौताअनुसार एमालेको राजनीतिमा फर्किने उद्देश्यले भण्डारीले राज्यको सुविधा परित्याग गरेर अगाडि बढिन् । एक कदम अगाडि बढेर वैशाख २०८० बाट पार्टी सदस्यता नवीकरण नै गरिन् । तर, जब भण्डारीले पटक–पटक भेटेर आफूलाई अध्यक्षका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिन्, त्यसपछि चिढिएका ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट राष्ट्रपति बन्दा सदस्यता परित्याग गरेकाले त्यस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्ति पुन: राजनीतिमा फर्किन नमिल्ने भन्दै बहुमतको बलमा रोक लगाउने निर्णय गराएका छन् ।

संसद् विघटनमा आफू विवादमा परेर ओलीलाई साथ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दुईपटक संसद् विघटनमा साथ दिँदा पूर्वराष्ट्रपति विद्या एकातिरबाट प्रशंसा र अर्कोतिरबाट विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा परिन् । ‘विश्वासिलो मान्छे चाहिन्छ’ भन्दै ओलीले नै विद्यालाई राष्ट्रपति बन्न सहमत गराए । शीतलनिवास पुगेपछि विद्याले पनि आफू विवादमा परेर दुई–दुईपटक ओलीले संविधानविपरीत गरेको संसद् विघटनलाई सदर गरिदिइन् । तत्कालीन नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षलाई कारण देखाएर ५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णयप्रति प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, तत्कालीन नेकपाभित्रको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहसहित संसद्का अधिकांश दलले विरोध जनाए, नागरिक समाजले पनि तीव्र आलोचना गर्‍यो । तर, ती दुवै विघटनलाई सदर गरेर विद्याले ठुलो दलका नेताका रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै नियुक्त गरिन् । पछिल्लोपटकको विघटनमा सांसदहरूको हस्ताक्षर पनि राम्रोसँग सनाखत नगरेर भण्डारीले राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरेर राजनीति गरेको विपक्षीले उनीमाथि आरोप लगाए । जबकि दुवै विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो । ओलीसँग बढेको पछिल्लो तिक्ततापछि भण्डारीले त्यतिवेला आफूले संविधानसम्मत नै जिम्मेवारी निर्वाह गरेको तर त्यस घटनाले आफूलाई पछ्याइरहने विषयमा जानकार नै रहेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

‘जहाँसम्म विगत (संसद् विघटन सदर)को कुरा हो, त्यसले मलाई पछ्याइरहनेछ भन्नेमा म जानकारै छु । ०१७ सालको इतिहासको कुरा पनि आइरहन्छ । ०५१ को कुरा पनि आइरहन्छ । त्यसैगरी म राष्ट्रपति भएको वेलामा दुईपटक विघटन भएको कुरा पनि आइरहन्छ । मैले कुनै दबाबभन्दा पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेकी हुँ,’ भण्डारीले पछिल्लोपटक ३१ असारमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा भनेकी थिइन् ।

तिक्त संघर्ष, वाद–प्रतिवाद
भण्डारीले पार्टीमा फर्किएको घोषणापछि चिढिएका ओलीले तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीलाई समेत पुष्टि नहुने चारित्रिक आरोप लगाए । १४ असारमा मदनजयन्तीको कार्यक्रममा उनले भण्डारीमाथि भूमिगत कालमा चारवटी श्रीमती र सहकारी ठगको आरोप लागेको बताए । ‘मदन भण्डारीमाथि चारवटी कि कतिवटी श्रीमती छन् भनेर आरोप लगाइयो । त्यसको प्रमाण कसले खोज्न जाने अब ? अनेक दुर्वाच्य बोलिए,’ ओलीले भनेका थिए, ‘सहकारीमा ठगेर हिँडेको हो भनेर आरोप लगाइयो । कुनै आधार, साइनो सम्बन्ध केही पनि थिएन ।’

भण्डारीले राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेको त्यस कार्यक्रममा ओली स्पेन भ्रमणको हतारो दर्साएर उनको सम्बोधन नसुनी हिँडेका थिए । कार्यक्रममा उनले पार्टीमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

‘फरक ढंगले राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि नेकपा एमालेमा रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने पवित्र उद्देश्यका साथ पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छु । अब नेकपा एमाले परिवारको एक सदस्यका रूपमा पुन: जोडिएकी छु, र यसमा गर्व गर्छु,’ भण्डारीले भनेकी थिइन् । 

एक सातापछि एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भण्डारीले आफू अध्यक्ष बन्ने उद्देश्यले नै पार्टीमा फर्किएको बताइन् भने ३२ असारमा ओलीले पत्रकार विजयकुमार पाण्डेसँगको अन्तर्वार्तामा उनलाई अध्यक्ष हस्तान्तरण गर्ने अवस्था नै नभएको जवाफ फर्काए ।

‘अहिले उहाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था छैन, किनभने एक त उहाँ राजनीतिमा आउनुहुन्छ भनेर पार्टीले मानेको, ठानेको अवस्था नै छैन । उहाँ त पार्टी काम छाडेर धेरै वर्ष बाहिर हुनुहुन्छ । पहिले पनि उहाँले संगठनात्मक नेतृत्वमा बसेर काम गरेको अवस्था होइन,’ ओलीले भने । पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा पनि ओलीले विद्यालाई रोक लगाउने कुरा गरेपछि ४ साउनमा च्यासलस्थित कार्यालयमा उनीहरूबिच संवाद भयो । जहाँ भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण नरोक्न भन्दै आफू पार्टी कार्यालयमा नियमित आएर सक्रिय हुने जानकारी गराइन् । तर, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि ओलीले भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्काउन नसकिने बताएपछि बैठक चलिरहेकै वेला सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माझ किरातकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ भनिन् । ‘पद र पैसा बाँडेर कतिन्जेल पार्टी चल्छ ? विचार गुमेपछि पार्टी पनि गुम्छ । म अब चुप लागेर बस्दिनँ । म राजनीतिमा अघि बढेँ, माझ किरातकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ,’ भण्डारीले भनेकी थिइन् ।

लामो समय सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा रहेका ओली–भण्डारीको तिक्त सम्बन्धले नेता–कार्यकर्ताले मात्र होइन, पार्टीले क्षति व्यहोर्न सक्नेतर्फ उपाध्यक्ष शाक्यले सचेत गरेकी थिइन् । ‘तपाईंहरू एक–अर्काको सहयोगी नै हो, विगतमा अनेक घटनाक्रम छन् । राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे पार्टीमा फर्काउनुहुन्न भन्ने मेरो मत हो । तर, तपाईंहरू दुईजना मिल्दा पनि दु:ख, अहिले नमिल्दा पनि हामीलाई नै दु:ख भएको छ, मिल्नुस्, समझदारीमै टुंग्याउनुस्,’ शाक्यले भनिन् ।

सम्झौताको सम्भावना 
बहस नोट कमिटीका एक सदस्यका अनुसार एमालेको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सवालमा तीनखाले मत प्रकट भएको थियो । विशेषगरी, बालुवाटारसँग बाक्लो संवाद र सम्बन्धमा रहेका नेताले उनलाई पार्टीमा फर्काउनै नहुने मत राखेका थिए । यो संख्या केही बढी थियो । त्यस्तै, भण्डारीलाई सदस्यताबाट रोक्न नहुने मत तुलनात्मक रूपमा कम थियो । तेस्रो मत, राजनीतिमा फर्किने निर्णय लिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पार्टीलाई एकतासहित मिसन ८४ मा केन्द्रित गर्न दुईबिचको संवादबाट हल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ओलीले अग्रसरता लिनुपर्ने प्रकट भएको थियो । ५० हाराहारी संख्याका केन्द्रीय सदस्यको यो उल्लेख्य मत र भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने मतलाई संख्यात्मक र गुणात्मक रूपले निष्कर्ष निकाल्दा दुईबिच कुनै न कुनै बिन्दुमा सम्झौता हुन सक्ने ठुलो संख्याका नेता–कार्यकर्ताको बुझाइ छ । ‘जे निर्णय भए पनि केन्द्रीय कमिटीको खास मत भनेकै दुई नेताले संवाद र सहमतिबाट हल गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने हो,’ एमाले निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बाले भने, ‘त्यसैले उहाँहरूबिच विधान महाधिवेशनपहिल्यै कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमति हुन सक्छ, देशभरका नेता–कार्यकर्ताको अभिमतलाई पनि उहाँहरूले मनन गर्नैपर्ने हुन्छ ।’ त्यसो त, ओली–भण्डारीबिच संवाद रोकिए पनि बालुवाटार–भंगाल ओहोरदोहोर गर्ने नेताहरूले मिल्न दबाब दिँदै प्रस्ताव ओहोरदोहोर गराइरहेका छन् । ओलीले चौतर्फी घेराबन्दी भएकाले अबको महाधिवेशनबाटै अध्यक्ष छोड्दा आफू सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असफल भएको सन्देश जाने भन्दै यसबिचमै मध्यमार्गी विकल्पबाट विधान महाधिवेशनसँगै भण्डारीलाई स्थापित गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया आरम्भ भएको सन्देश दिन सकिने सन्देश पठाएका छन् । तर, भण्डारीले भने त्यसरी सन्देश ल्याउनेलाई कुनै विश्वसनीय आधार नबनेको भन्दै पछाडि हट्ने अवस्था नरहेको बताएर केही दिनयता मौनता साधिरहेकी छिन् ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल ओलीको स्ट्यान्डले अहिलेको परिस्थितिमा कुनै नाटकीय परिवर्तन नआएमा मिलापको सम्भावना न्यून देखिए पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोटको अवस्था र मिसन ८४ को दबाबले मिलनको सम्भावनालाई नकार्न भने नसकिने बताउँछन् । ‘अहिलेकै अवस्थाबाट अगाडि बढ्दा मिसन ८४ मा एमाले गोलखाडीमा जान्छ, महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिन पनि बाँकी छ, उनीहरू खुल्दा निर्वाचितलाई कारबाही गर्ने अवस्था पनि हुन्न,’ पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैले, अहिले ओलीको स्ट्यान्डले मिलापको सम्भावना धुमिल देखिए पनि परिस्थितिमा नाटकीय परिवर्तन आएर मिल्ने सम्भावनालाई नकारिहाल्न सकिने अवस्था छैन ।’