पाँच विधेयकले कांग्रेस–एमालेबिच किचलो

• भूमि विधेयक पुनर्लेखन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको सुझाव, विधेयक अधुरो रहेको भूमिमन्त्रीको स्वीकारोक्ति
• संसदीय समिति भन्छ–  चालू अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक पास नहुने लगभग निश्चित

संसद्मा विचाराधीन सार्वजनिक सरोकारका पाँच प्रमुख विधेयकको विषयमा सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र एमालेबिच गहिरो मतभेद देखिएको छ । मतभेद मात्र नभई उनीहरू एक–अर्काको नियतमै प्रश्न उठाउँदै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् । सत्तारूढ दलमै रहेको यो विवादले कैयाैँ विधेयक संसद्मा थाती छन् । 

खास गरेर भूमि र शिक्षा विधेयकमा धेरै मतभेद छ । यसबाहेक निजामती, संवैधानिक परिषद् र अख्तियार विधेयकमा पनि उनीहरूबिच सहमति बनेको छैन । सत्तासाझेदार दलबिचको अन्तरविरोध संसद् र समितिको घेरा तोड्दै सामाजिक सञ्जालसम्म आइपुगेको छ । 

भूमि र शिक्षा विधेयकमा कांग्रेसले बाधा गरेको एमालेको गुनासो छ । जनसरोकारका महत्वपूर्ण विषयमा एमालेले देखाएको अतिरिक्त हतारोले उसको नियतमाथि प्रश्न उठेको कांग्रेसको टिप्पणी छ । मूलत: कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले ‘दोहोरो चरित्र’ देखाएको एमाले सांसदहरूको आरोप छ । 

कांग्रेसले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड हटाउने एमालेको संशोधनले पाइला–पाइलामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेस सांसदहरूका अनुसार उक्त संशोधनले राजनीतिक निष्पक्षता र पेसागत स्थायित्वमा शंकाको वातावरण बनाएको छ ।

अर्कातर्फ, भूमि र शिक्षा विधेयकमा कांग्रेसले अनावश्यक अवरोध गरेको भन्दै एमाले असन्तुष्ट देखिएको छ । राजनीतिक संयन्त्रमा भएको सहमति कांग्रेसले पालना नगरेको एमालेको आरोप छ । सरकारले भूमि ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६ र निकुञ्ज ऐन, २०२९ गरी तीनवटा ऐन संशोधन गर्न ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि हुबहु प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएको छ । विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जमिन पनि बाँड्न मिल्ने र कृषि क्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गर्न दिनेलगायत खुकुला र विवादास्पद प्रावधान छन् । वन र निकुञ्जको पुन: सीमांकन गरेर जग्गा सरकारको नाममा ल्याई बाँड्ने र यसका लागि आफैँ निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने भनेर सरकारले उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले चारवटै प्रावधान नमिलेको र भूमिको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै संशोधन राखेको छ । हदबन्दीसम्बन्धी संशोधन गर्न खोजिएको पहिलो विषयमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वयसहित सांसदहरूले हदबन्दी छुटको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने संशोधन राखेका छन् । दोस्रोमा अव्यवस्थित बसोबासीको छानबिनका लागि स्पष्ट मापदण्ड र वर्गीकरण गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । तेस्रोमा वन र निकुञ्जको जग्गा चलाउन नहुने र चौथो आफैँ कार्यविधि बनाउने कुराले स्वेच्छाचारी बनाउने भएकाले हटाउनुपर्ने धारणा कांग्रेसले अघि सारेको छ ।

एमालेले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई पहिले ल्याइएको अध्यादेशकै निरन्तरता भएको दाबी गरेको छ । कांग्रेस–एमाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमै उक्त अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरिएको र त्यसमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा स्वयं सक्रिय रूपमा संलग्न रहेको भन्दै अहिले कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव गरेर बेइमानी गरेको निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ । संयन्त्रमा जनसरोकारका विषय समेटिएकाले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा प्रक्रियाबाट संसद्बाटै पारित गर्ने सहमति भएको, तर अहिले कांग्रेसले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

‘भूमिसम्बन्धी विधेयक अध्यादेश जे हो, त्यसको कपी हो । अध्यादेश लेखन प्रक्रियामा भूमिमन्त्रीज्यू सहभागी हुनुभएकै छैन । त्यो लेखन प्रक्रियामा गगन थापाको सहभागिता छ । उहाँ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा पनि हुनुहुन्छ । समस्या भए त्यहीँ राख्नुपर्‍यो । तर, उहाँ आफैँले संशोधन हाल्नुभयो,’ एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले भने । दुईदलीय संयन्त्रमा पटक–पटक भएका छलफलमा सहभागी बर्ताैलाले प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापतिबिच भूमिसम्बन्धी केही विषयमा अप्ठ्यारो रहेको भन्दै यसलाई छिटो र सिधै अगाडि बढाउने विषयमा थापाले सहमति जनाएको दाबी गरे । तर, अहिले कांग्रेसभित्र थापालगायत सांसदमा पब्लिक कन्जम्सनमा हिँड्ने प्रवृत्तिले आफूहरूले दु:ख पाएको उनले टिप्पणी गरे ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराईले त संयन्त्रमा कांग्रेसले छिटो टुंग्याउने भन्ने तर व्यवहारमा अड्काउने काम गरेको आरोप लगाए । ‘जनसरोकारको धेरै ठुलो पंक्तिलाई असर गर्ने विधेयक छिटो टुंग्याउने भनियो । तर, पछि लिंगरिङ गर्नका लागि कांग्रेसभित्रैबाट चलखेल भयो,’ उनले भने, ‘नेतृत्वमा भएको मान्छेले दोहोरो भूमिका खेल्नुभयो । भित्र बसेर एउटा टुंगो गर्ने अनि बाहिर आएर अर्काे कुरा र व्यवहार भयो । यति ठुलो सरोकारको विषयमा चलखेलको गतिविधिमा आफ्नो पार्टीको इन्ट्रेस्ट हेर्नुभएन ।’

कांग्रेसले भने भूमिसम्बन्धी विषय दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको भएकाले हतारमा लैजान नहुने मत राखेको छ । संयन्त्रभन्दा पनि जनताको प्रश्न महत्वपूर्ण भएको ठहर कांग्रेसको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भूमि विधेयकको प्रक्रिया र विषयवस्तुमा प्रश्न उठेकाले त्यसको सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भनेको बताए । ‘जसरी भूमि विधेयकमा प्रश्न उठ्यो, समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्छ, सबैको आवाज समेटिनुपर्छ भनेको हो । त्यो सम्बोधन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अर्काे हामीले राखेको संशोधन समेटिनुपर्छ भन्ने हो । अब कहाँ कसले के टिप्पणी गर्‍यो, संयन्त्रमा के भयो त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । भूमि विधेयकलाई अधिकतम सहमतिबाट अधिकतम अपनत्व दिनुपर्छ । हतारो नगरीकन साझा बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले भूमिसम्बन्धी विधेयकबारे संयन्त्रभित्र भएको सहमतिबारे आफूहरूलाई जानकारी नदिइएको र यसमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताए । ‘अघिल्लोपटक अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिबाट होल्ड भयो । मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो ढंगले जंगल मासिने र मरुभूमिकरण हुने चिन्ता व्यक्त गरे । हदबन्दी छुटको दुरुपयोग हुने विषय उठ्यो । अव्यवस्थित बसोबासीको स्पष्ट सीमांकन छैन । विधेयक ल्याउन हतार किन भयो ? फास्ट ट्र्याकमा लैजानुपर्ने जरुरी के थियो ? जस्ता प्रश्न उठेका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न पार्टीभित्र व्यापक छलफल गर्ने, यथार्थ जनतासामु राख्ने र अन्तत: छलफलकै माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरिएको हो । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जमिन दिने भनिएको विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि समेटिएपछि शंका बढेको बडूको भनाइ छ ।

२३ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भूमि विधेयकलाई सरकारले सिधै सदनबाट पारित गर्न १४ जेठ र २५ असारमा दुईपटक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा राखेको थियो । पहिलोपटक विपक्षीको अवरोध र दोस्रोपटक कांग्रेसको चेतावनीपछि सरकार विधेयक समितिमा पठाउन तयार भएको हो । २५ असारमा सदनबाट पारित गर्न कार्यसूचीमा राख्दा कांग्रेस महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवाद मात्र गरेनन्, सदनभित्र फ्लोर क्रस गर्ने चेतावनी दिए ।

५ साउनमा भूमिमन्त्रीसँगको छलफलमा महामन्त्री थापासहित सांसदहरूले समितिमै पठाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । भूमिमन्त्री अधिकारीले कांग्रेसले राखेका संशोधन स्वीकार गर्ने भन्दै सदनबाटै पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर, महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकाले त्यसको निरूपणका लागि पनि समितिमै पठाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । कांग्रेसको अडानपछि प्रतिनिधिसभाले ८ साउनमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाएको विधेयकमा ५५ संशोधन प्रस्ताव राखेका संशोधनकर्तासँग छलफल सकिएको छ । विधेयकमा बुधबारदेखि दफावार छलफल हुँदै छ । 

शिक्षा विधेयक 
एमालेले कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको अर्काे विधेयक हो– विद्यालय शिक्षा । २७ भदौ ०८० मा दर्ता भएर २५ असोजमा शिक्षा समितिमा पुगेको विधेयक कांग्रेस–एमालेकै मतभेदले टुंगिन सकेको छैन । उपसमितिबाट सर्वसम्मत आएको विधेयक १६ असारमा पारित गर्ने समितिको तयारी थियो । यसमा कांग्रेसका डिगबहादुर लिम्बूलगायत सबै दल एकमत थिए । तर, लेखा समितिबाट शिक्षामा सरुवा भएर आएका कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले रोकिदिए ।

सहमति जुटाउन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको कांग्रेस कार्यालयसम्म धाए, सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटे । तर, कांग्रेस नेतृत्वले समय मागेपछि पारित हुनै लागेको विधेयक रोकियो । सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार अन्तिम समयमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बरमा कांग्रेस पछि हटेपछि विधेयक अड्किएको छ । उनले यसमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए । शिक्षक महासंघले २२ साउनभित्र विधेयक नटुंगिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

उपसमितिले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाबाट गर्ने र आवधिक बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन ९० अंक ल्याउनुपर्ने सहमति गरेको थियो । समितिले पनि यसलाई स्वीकार गरेर एकमत थियो । तर, अन्तिम समयमा शिक्षक महासंघलाई देखाउँदै कांग्रेस पछि हट्यो । शिक्षक महासंघले आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर ८० राख्नुपर्ने भनेको भन्दै कांग्रेसले सहमतिका लागि विधेयक होल्ड गर्‍यो । सहमति भइसकेको विधेयक अड्काएपछि एमाले स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराईले मंगलबार फेसबुकमै लेखे, ‘कांग्रेसको शिक्षासम्बन्धी विधेयकहरूमाथिको दोहोरो चरित्र अति नै तल्लो स्तरको राजनीतिक दाउपेचजस्तो लाग्यो । माथि संयन्त्रमा एउटा कुरा बाहिर आएपछि अर्को ? सत्ता साझेदारी गरिरहेको दलको यो व्यवहार लोकतन्त्रमा कति उचित हो ?’

शिक्षा समिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले मुख्य पक्षको सरोकार सम्बोधन गर्न शिक्षा विधेयकमा केही ढिलाइ भएको बताए । ‘विधेयक ल्याएपछि आन्दोलन सुरु हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । आन्दोलनबाट तर्सिएर सहमति गर्ने र आन्दोलन रोकिएपछि बेवास्ता गर्न पाइएन,’ उनले भने, ‘१५ दिन वा एक महिना ढिलो भए पनि भोलि समस्या नआओस् भनेर शिक्षा विधेयक अलिकति ढिलो भयो ।’ 

निजामती, संवैधानिक परिषद् र अख्तियार विधेयकमा पनि मतभेद
भूमि र शिक्षा विधेयक मात्र होइन, संघीय निजामती, संवैधानिक परिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि कांग्रेस–एमालेकै मतभेदले टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । संघीय निजामती विधेयकको दुईवर्षे कुलिङ पिरियड प्रावधानमा कांग्रेस–एमाले मतभेद उत्कर्षमा छ । खासगरी राष्ट्रिय सभामा एमाले प्रमुख सचेतकले संस्थागत रूपमा दुईवर्षे कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने संशोधन राखेपछि कांग्रेसले संशोधन फिर्ता नलिए सत्तागठबन्धनमै दरार आउने चेतावनी दिएको छ ।

निजामती विधेयकको दफा ८२(४) को अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक’ भन्ने व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको उपदफा (५)मा परेपछि प्रतिनिधिसभाले विशेष समिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ । छानबिनमा एमालेको पनि सहभागिता छ । यस्तोमा राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईसहित ६ सांसदमार्फत ८२ (४) को दुईवर्षे कुलिङ पिरियड हटाउने संशोधन राखेर एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै कांग्रेस सशंकित छ ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले एमालेले राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव ल्याउनुले आशंका जन्माएको बताए । ‘एकातिर हटाउने प्रस्ताव ल्याउने, अनि कसरी हट्यो भनेर छानबिन गर्ने, यो त हामीले नै हटाएको हो भनेजस्तो संशोधन ल्याउनुभयो । आशंका भयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले नै स्पष्ट पार्नुपर्छ । उहाँहरूले फिर्ता लिएर जवाफ दिनुपर्छ ।’

एमाले मुख्य सचेतक बर्ताैला प्रतिनिधिसभाबाट भएको त्रुटि सच्याउन एमालेले राष्ट्रिय सभामा संशोधन राखेको दाबी गर्छन् । यसैलाई लिएर गठबन्धन नै धरापमा पर्छ भन्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘करेक्सनका लागि संशोधन हाल्दा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गठबन्धनमै दरार आउँछ भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई विश्वास गरेर पारित गर्‍यौँ । राष्ट्रिय सभामा संशोधन हाल्दा किन हालिस् र सरकार तलमाथि हुन्छ भनेर थर्काउनुहुन्छ ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे कुलिङ पिरियडको विवाद सहमतिबाट टुंग्याउने बताउँछन् । ‘कुलिङ पिरियडको विषयमा एमालेको तर्फबाट केही सांसदले संशोधन हाल्नुभएको छ । नेतृत्वले एउटा निर्णय गरेर सहमतिबाट टुंगिन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस–एमालेबिच संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा पनि मतभेद छ । प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतले बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई व्याख्या गरेर अध्यक्ष र एकजना सदस्यसहित दुईजनाले निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख गरेपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा चढेर पनि कांग्रेसकै कारण हटाइएको थियो । पछि दुई दलबिच सहमति भएरै पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । यसलाई एमाले पंक्तिले गलत भनेको छ भने राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसले उचालेको टिप्पणी गरेको छ । तर, कांग्रेस सांसद बडू राष्ट्रपतिको संवैधानिक निर्णयमाथि टिप्पणी गर्नु गलत रहेको बताउँछन् । ‘संवैधानिक परिषद् ऐन प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मत रूपमा निर्णय भएको छ । अपव्याख्या गरेर राष्ट्रिय सभाबाट आयो । दुईजना भए पुग्छ भन्नेले लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधानको सन्तुलन र नियन्त्रणको स्पिरिट समात्न सकेन । त्यसकारणले राष्ट्रपतिले औँल्याउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको संशोधन हामीले रोक्न खोजेका थियौँ । दुई पार्टीबिच सहमतिका नाममा ह्विप भयो । जसरी गएको थियो, फर्किनै पर्थ्यो, फर्कियो ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरे संवैधानिक परिषद् विधेयक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताउँछन् । ‘छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ । राष्ट्रपतिको कन्सर्नको विषयमा दुवै सभामा छलफल गरेर निष्कर्षसहित पठाउँछौँ,’ उनले भने । एमाले मुख्य सचेतक बर्ताैला दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएर गएको यो विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु गलत भएको बताउँछन् । फिर्ता आइसकेपछि प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।

त्यति मात्रै होइन, उपसमितिबाट सर्वसम्मत टुंगिएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयक पनि कांग्रेस–एमाले मतभेदकै कारण ६ महिनादेखि राज्य व्यवस्था समितिमै अड्किएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओली व्यक्ति र संस्थाको हितमा गरिने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र राखेपछि असन्तुष्ट छन् । उनले विधेयक अगाडि बढाउन चाहेका छैनन् । ‘अख्तियार विधेयक ढिलाइमा सरकारले जवाफ दिइरहेको छैन । सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको कुरा रोकिँदा गलत भइरहेको छ,’ राज्य व्यवस्था समिति सदस्य बडू भन्छन् । 

भूमि र विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दुई दलबिच धेरै मतभेद
सरकारले भूमि ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६ र निकुञ्ज ऐन, २०२९ गरी तीनवटा ऐन संशोधन गर्न ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि हुबहु प्रावधान राखेर भूमि विधेयक ल्याएको छ । विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायीले राखेको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जमिन पनि बाँड्न मिल्ने, कृषि क्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गरेर बेचबिखन गर्न पाउनेलगायतका विवादास्पद प्रावधान छन् । वन र निकुञ्जको पुन: सीमांकन गरेर जग्गा सरकारको नाममा ल्याई बाँड्न मिल्ने गरी आफैं निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । कांग्रेसले चारवटै प्रावधान नमिलेको र भूमिको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै संशोधन हालेको छ । हदबन्दीसम्बन्धी संशोधन गर्न खोजिएको पहिलो विषयमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वयसहित सांसदहरूले हदबन्दी छुटको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने संशोधन राखेका छन् । दोस्रोमा अव्यवस्थित बसोबासीको छानबिनका लागि स्पष्ट मापदण्ड र वर्गीकरण गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । तेस्रोमा वन र निकुञ्जको जग्गा चलाउनै नहुने र चौथो आफैँ कार्यविधि बनाउने कुराले स्वेच्छाचारी बनाउने भएकाले हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

शिक्षा विधेयकमा आवधिक बढुवाको विषयमा विवाद
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि कांग्रेसको भूमिकामाथि एमालेले प्रश्न उठाएको छ । २७ भदौ ०८० मा दर्ता भएर २५ असोजमा शिक्षा समितिमा पुगेको विधेयक कांग्रेस–एमालेकै मतभेदले टुंगिन सकेको छैन । उपसमितिबाट सर्वसम्मत आएको विधेयक १६ असारमा पारित गर्ने समितिको तयारी थियो । यसमा कांग्रेसका डिगबहादुर लिम्बूलगायत सबै दल एकमत थिए । तर, लेखा समितिबाट शिक्षामा सरुवा भएर आएका कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले रोकिदिए ।

सहमति जुटाउन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको कांग्रेस कार्यालयसम्म धाए, सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटे । तर, कांग्रेस नेतृत्वले समय मागेपछि पारित हुनै लागेको विधेयक रोकियो । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार अन्तिम समयमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बरमा कांग्रेस पछि हटेपछि विधेयक अड्किएको हो ।

उपसमितिले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाबाट गर्ने तथा आवधिक बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने सहमति गरेको थियो । समिति पनि यसलाई स्वीकार गरेर एकमत थियो । तर, अन्तिम समयमा शिक्षक महासंघलाई देखाउँदै कांग्रेस पछि हट्यो । शिक्षक महासंघले आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर ८० राख्नुपर्ने माग गरेको भन्दै कांग्रेसले सहमतिका लागि विधेयक होल्ड गर्‍यो । शिक्षक महासंघले भने २२ साउनभित्र विधेयक नटुंगिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

निजामती, संवैधानिक परिषद् र अख्तियार विधेयकमा पनि दाउपेच

- संघीय निजामती विधेयक संघीय निजामती विधेयकको दुईवर्षे कुलिङ पिरियड प्रावधानमा कांग्रेस–एमाले मतभेद उत्कर्षमा छ । राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतकसहित पाँच एमाले सांसदले संस्थागत रूपमै कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने संशोधन राखेपछि कांग्रेस सशंकित बनेको छ । उसले संशोधन फिर्ता नलिए सत्तागठबन्धनमै दरार आउने चेतावनी दिएको छ ।

- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतले संवैधानिक परिषद् बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई व्याख्या गरेर अध्यक्ष र एकजना सदस्यसहित दुईजनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा चढेर पनि कांग्रेसकै कारण हटाइएको थियो । पछि दुई दलबिच सहमति भएरै पारित गरेर पठाइएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । यसलाई गलत भन्दै राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसले उचालेको एमालेको टिप्पणी छ ।

- अख्तियारसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिबाट सर्वसम्मत टुंगिएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयक पनि कांग्रेस–एमाले मतभेदकै कारण ६ महिनादेखि समितिमै अड्किएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओली व्यक्ति र संस्थाको हितमा गरिने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र राखेपछि असन्तुष्ट छन् । त्यसैले विधेयक रोकिएको कांग्रेसको बुझाइ छ ।