- वि.सं Invalid date format
साउनमा बसेका तीनमध्ये पछिल्ला दुईवटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले ४८ अर्ब ९६ करोड ऋण लिने निर्णय गरेको छ । ७ साउनको बैठकबाट साकेक विद्युत् ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि आपेक फन्ड फरक इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टबाट १०० मिलयन डलर (करिब १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) र १२ साउनको बैठकबाट दुईवटा परियोजनाका लागि ३५ अर्ब ६६ करोड ऋण लिने निर्णय भएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार १२ साउनमा रानी–जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि १८ अर्ब ९२ करोड र विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि १६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरेको हो ।
१२ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा रानी–जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने एक सय ३७ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने ८६.७ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको छोटो अवधिको कर्जा र ३३.३ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण गरी जम्मा एक सय २० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जापान र जर्मनबाट प्राप्त हुने पौने ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको अनुदान सहायतासमेत स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुली सडकको आपत्कालीन पुनस्र्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २.८ अर्ब जापानी येनबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, ऊर्जा वितरण स्तरोन्नति कार्यक्रमका लागि जर्मन सरकारले प्रदान गर्ने २० मिलियन युरोबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसमेत सरकारले निर्णय गरेको हो । सरकारी खर्च धान्न ऋण लिने क्रम बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा मात्रै सरकारले चार खर्ब ५५ अर्ब ऋण लिएको थियो । जसकारण गत आवको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋणको आकार २६ खर्ब ६९ अर्ब पुगेको छ ।
