सरोगेट आमाको कोखको मूल्य

• राज्यको नीतिगत संरक्षणबाट सरोगेसीका नाममा गैरकानुनी रूपमा खुल्लमखुल्ला महिलाको कोखको किचबेच हुनु निन्दनीय छ

अंग्रेजी शब्द सापटी लिई प्रयोग गरिँदै आएको ‘सरोगेसी’को अर्थ ‘महिलाको कोख बच्चा जन्माउनका लागि भाडामा लिनु’ भन्ने बुझिन्छ । कुनै महिलाले आफ्नो पुरुष वा श्रीमान्बाहेक अन्य जोसुकै पुरुषको वीर्य ग्रहण गरी सन्तान जन्माइदिने कार्यलाई सरोगेसी भनिन्छ । यसमा महिलाले अन्य पुरुषको सन्तान जन्माइदिएबापत निज पुरुष तथा उनको परिवारबाट आर्थिकलगायत लाभ प्राप्त गर्छन् । यसरी परपुरुषको वीर्य ग्रहण गरेकी महिलाले नौ महिनासँग सो बच्चालाई आफ्नो कोखमा आफ्नै बच्चासरह संरक्षण गरी राखेर जन्मिसकेपछि सो बच्चालाई सम्बन्धित पुरुष वा निजको परिवारलाई सुम्पिनुपर्ने हुन्छ । निज महिला सो नवजात शिशुको ‘बायोलजिकल’ आमा भए पनि कानुनी रूपमा आमा र बाबु भने निजले जसको वीर्यबाट बच्चा जन्माइदिएकी हुन्, तिनै पुरुष र उनकी श्रीमती नै हुने गर्छन् । यसरी जन्मिएको सो बच्चाको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा भरणपोषणलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी कानुनी बुबाआमामै निहित हुन्छ । 

नेपालमा हाल सरोगेसीलाई व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने कानुनको अभाव रहेको भए पनि गैरकानुनी रूपमा यस किसिमका गतिविधि व्यापक मात्रामा भइरहेको पाइन्छ । नेपालमा ०७१ असोज २ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सरोगेसीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । सो निर्णयमा कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै महिलाको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउन पाउने र यसरी जन्मिएको बच्चालाई विदेशमा समेत लग्न पाउनेसम्मको अनुमति दिइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७१ साल असोज २ गतेको सरोगेसीसम्बन्धी प्रस्तावउपर छलफल गरी विदेशी नागरिकलाई समेत सरोगेसीमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जसका आधारमा नेपालका नाम चलेका अस्पतालले पनि यस किसिमको सेवा आफ्ना सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।

सरोगेसीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण विपन्न महिलाको कोख कौडीको भाउमा बजारमा सजिलै उपलब्ध हुन थालेको छ । त्यति मात्रै नभई महिलाको कोखको जथाभावी प्रयोग र यसको दुरुपयोगसमेत बढेको छ । यसले गर्दा महिलाको शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमाथि सांघातिक आक्रमण भई तिनको प्रजनन हकको हननसमेत भइरहेको छ । सरोगेसीका नाममा खुलमखुल्ला मानव जीवनको तस्करी सुरु भएको छ, त्यो पनि राज्यको नीतिगत संरक्षणबाट । जसको आम रूपमा विरोध हुन थालेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म यो विषय रिटका रूपमा पुग्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासबाट ०७२ भदौ ८ गते सरोगेसीलाई अवैधानिक गरी पाऊँ भनी परेको रिटउपर अन्तरिम आदेश जारी भयो । सरोगेसीसम्बन्धी रिटको कारबाही किनारा नलागेसम्म हाल प्रचलनमा रहेका सरोगेसीसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था तथा यससम्बन्धी सम्पूर्ण काम बन्द गर्न निर्देशन भयो । ०७३ असोज ३ गतेको अन्तिम फैसलाले सरोगेसीलाई गैरकानुनी करार गर्‍यो । 

सरोगेसीलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा हालसम्म पनि सरोगेसीलाई अनुगमन, नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनेको छैन । यसर्थ, सर्वोच्चबाट भएको फैसलालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउन सरोगेसीसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता छ । किनकि, अदालतले सरोगेसीलाई गैरकानुनी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पनि यस किसिमका अभ्यास भइरहेका पाइन्छन् । कानुन अभावमा लुकिछिपी हुँदै आएका सरोगरसीसम्बन्धी गतिविधिबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जटिल किसिमका समस्या उत्पन्न हुँदै आइरहेका छन् । यसरी सरोगेसीकै कारण महिलाहरू व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्यामा परिरहेका छन् । जसको उचित सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले, यससँग सम्बन्धित कानुन बनाई समस्याको सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ ।

भारतमा लामो समयसम्म कानुनी रूपमा वैधानिकत्ता प्राप्त गरेको सरोगेसीसम्बन्धी कानुन कालान्तरमा गएर अवैधानिक घोषित भयो । कोख बेच्नु भनेको महिला वा पुरुषको विवेक, बौद्धिकता, कला या पाखुरा बेचेजस्तो सहज होइन । महिलाको शरीरको अंग बेच्नु भनेको मानव वा मानव अंगको तस्करी गर्नुसरह हो भन्ने अवधारणा राखी त्यहाँ सरोगेसीलाई अवैधानिक घोषित गरेको पाइन्छ । कानुन बनाएर वा नबनाई महिलाको शरीर बेच्ने कार्य दण्डनीय अपराध हो भन्ने मान्यता राखी सरोगेसीको कानुनी मान्यतालाई भारतले गैरकानुनी घोषणा गरिसकेको छ । तर, विश्वका केही विकसित देशसहित अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा सरोगेसीलाई कानुनी मान्यता दिएको पाइन्छ । यद्यपि, विश्वमा सरोगेसीका लागि मान्यता दिएका यी देशले पनि व्यावसायिक सरोगेसीलाई भने मान्यता दिएका छैनन् । केही निश्चित मापदण्ड तयार पारी सरोगेट आमा बन्न चाहने महिलाका हकमा भने ढोका खुला गरिएको छ ।

मानव अधिकारकर्मीको प्रत्यक्ष चासो र सार्वजनिक सरोकारको विषय बनी धेरैको ध्यान खिच्न सफल यस अवधारणाप्रति विविध दृष्टिकोण पाइन्छ । हालका दिनमा सरोगेसीलाई कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने या फेरि यसलाई कानुन बनाएर बढावा नदिने भन्ने बहस व्यापक रूपमा चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भलाई हर्ने हो भने पनि आजसम्म पनि हाम्रो समाजमा गैरकानुनी रूपमा लुकिछिपी सरोगेसीद्वारा बच्चा जन्माउन सहयोग गर्ने निजी क्लिनिकको अभाव छैन । खासगरी नेपालमा आइभिएफ सेवा प्रदान गर्ने केही क्लिनिकबाट सरोगेसीसम्बन्धी सेवा हालका दिनमा पनि दिइँदै आएको छ । सरोगेसीद्वारा बच्चा जन्माइदिन तयार हुने आमाहरू पनि यहाँ निकै रहेको पाइन्छ । यसर्थ, व्यक्ति तथा संस्थाबाट हुँदै आइरहेका तथा भविष्यमा समेत हुन सक्ने यस्ता गैरकानुनी कार्यलाई वेलैमा सम्बोधन गरी नियमन तथा नियन्त्रण गर्न नेपालमा सरोगेसीसँग सम्बन्धित कानुनको आवश्यकता रहेको छ ।

यसरी एकातिर गैरकाननी रूपमा लुकिछिपी सरोगेसीद्वारा बच्चा जन्माउँदा बच्चा जीवितै जन्मन सक्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । यसर्थ, त्यस्तो नवजात शिशुको सुरक्षित रूपमा जन्मन पाउने हक रक्षा गरी बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउन पनि यस किसिमको गैरकानुनी कार्यमा बन्देज लगाइनुपर्छ । 

सुरक्षित मातृत्वको अभावमा गर्भवतीको ज्यानको जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । गर्भवती तथा नवजात शिशुको ज्यानको जोखिमबाट दुवैलाई बचाउन महिला तथा नवजात शिशुलाई सुरक्षित र संरक्षित गरी जथाभावी निजी क्लिनिकबाट प्रदान हुँदै आएका सरोगेसी सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याई यस्ता गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा सरोगेसीसम्बन्धी कानुन तत्काल आवश्यक छ ।

धेरै महिलाले बच्चा गर्भावस्थामा रहँदा राम्रो हेरचाह तथा स्याहारसुसार पाए पनि बच्चा जन्माइसकेपछि भने राम्रो हेरचाह तथा स्याहारसुसार पाउँदैनन् । यसरी बच्चा जन्माइसकेपछिका ६ महिनासम्म सुत्केरीका लागि उत्तिकै मात्रामा पोषणयुक्त खानेकुरा जरुरी हुन्छ । जसको अभावमा त्यी महिला पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन सक्दैनन् । यति मात्रै होइन, पोषणयुक्त खानाको अभावमा ती महिला कमजोर भई विभिन्न किसिमका रोगका सिकारसमेत बन्न पुग्छन् । तिनै रोगका कारण कतिपय अवस्थामा सेरोगेट आमाहरूको अकालमै ज्यानसमेत जान सक्छ । यसर्थ, सरोगेट आमाको ज्यानमा समेत पुग्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव वा क्षतिबाट महिलालाई जोगाउन यससम्बन्धी कानुन जरुरी छ ।

गैकानुनी रूपमा सरोगेसीबाट बच्चा जन्माएका महिलाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत समस्या आउने गर्छ । महिला गर्भावस्थामा रहँदा शारीरिक अभ्यासको अभावमा मोटोपनमा वृद्धि भई थाइराइड, सुगर, प्रेसरलगायत समस्या देखिन सक्छन् । गर्भावस्थामा हुँदा आउने हर्मोनको पतिवर्तनका कारण महिलाले ‘मुड सुइङ’ हुने अवस्थाको सामना गर्नुपर्छ । 

जसका कारण सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी रिस उठ्ने, ससाना कुरामा पनि रुन मन लाग्ने, बढी झर्को लाग्ने, बढी चिडचिडाहट महसुस हुने, एकैछिनमा रुन र एकैछिनमा हाँस्न मन लाग्नेसमेत हुन्छ । यति मात्रै नभई ती महिलालाई एन्जाइटी, डिप्रेसन, प्यानिक अट्याकसमेत हुनेलगायत मानसिक समस्यासमेत देखा पर्छन् । जुन समस्या ती महिलामा पछिसम्मका लागि पनि जीवित नै रहन सक्छ । यसरी सेरोगेट आमाहरूमा गर्भावस्थामा देखिएका यी समस्या पछिसम्म देखिएमा त्यसको उचित औषधोपचारको व्यवस्था मिलाउन तथा यी समस्याबाट पीडित सरोगेट आमाको आवश्यकतानुसार हेरचाहको खाँचो हुन्छ । यसर्थ, यी समस्या सम्बोधन गर्न पनि नेपालमा सरोगेसी कानुन आवश्यक छ ।

नेपालमा मात्रै नभई विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि सरोगेट हुन तयार हुने समूहमा आर्थिक तथा सामाजिक, शैक्षिक रूपले पछाडि परेका बेरोजगार महिलाको बाहुल्य हुन्छ । गरिबी, बेरोजगारी तथा कमजोर आर्थिक हौसियत भएकै कारण कुनै पनि महिलाको अंगलाई वस्तुसरह निश्चित समयावधि र निश्चित प्रयोजनका लागि भाडामा लिने कार्य नेपालको सांस्कृतिक परिवेशअनुसार अनैतिक र अमर्यादित तथा नेपालको सामाजिक परिवेशानुसार घृणित र अपमानजनक कार्य  हो । कानुनी आधारमा हेर्ने हो भने यो कार्य दण्डनीय र मानवताविरुद्धको कसुर पनि हो । यसर्थ, महिलाको प्रजनन अंगलाई व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गर्नु सामान्य विषय होइन । किनकि, व्यापारिक प्रयोजनार्थ यसरी महिलाको अंगको मोलमोलाई तथा सौदाबाजी हुने कार्यले महिलाको आत्मसम्मान, स्वाभिमान र अस्तित्वमा समेत अवमूल्यन हुन पुग्छ । फेरि, सरोगेसीबाट आमा बन्ने प्रक्रियामा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार तथा नैतिकतासमेत जोडिएको हुन्छ । यसर्थ, सरोगेसीबाट उत्पन्न हुन सक्ने यी तमाम समस्याको एक मात्रै समाधानको विकल्प भनेको सरोगेसीसम्बन्धी कानुन नै हो ।

यसरी समाजको अति नै संवेदनशील विषयका रूपमा स्थापित सरोगेसीलाई राज्यले कानुन बनाएर वैधानिकता दिने कि नदिने भन्ने बहस त्यति जरुरी र संवेदनशील छैन, जति जरुरी र संवेदनशील केकस्ता क्लिनिकबाट यस किसिमको गैरकानुनी सेवा प्रवाह भइरहेको छ भन्ने रहेको छ । नेपालमा सरोगेसीलाई कानुनी मान्यता नदिँदानदिँदै पनि यस किसिमका गैरकानुनी गतिविधि केकसरी सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता सेवा प्रदान गर्न महिला किन तयार भइरहेका छन् ? कुन उमेर समूहका महिलाले यस किसिमका सेवा दिइरहेका छन् ? सरोगेसी  सेवा दिन तिनलाई केले उत्साहित गरिरहेको छ ? सरोगेट आमाहरूले सुत्केरी अवस्थामा आवश्यताअनुसारको हेरचाह, रेखदेख, औषधोपचार सेवा प्राप्त गरेका छन् या छैनन् ? सरोगेट आमाहरूले गर्भधारण गरिदिएकै कारण उनीहरूमा देखापरेका तथा लामो समयसम्म असर गर्ने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई सम्बन्धित पक्षबाट सम्बोधन भएको छ या छैन ?

उल्लिखित समस्याको उपचार के कसरी हुने ? र, उनीहरूमा पुगेको क्षतिपूर्तिको मापदण्ड कसरी तय गर्ने ? भन्ने सुनिश्चितता अब बन्ने सरोगेसीसम्बन्धी कानुनले गर्न जरुरी छ । ताकि सरोगेसीजन्य कार्य राज्यले व्यवसायीकरण हुनबाट बचाई स्व–इच्छित र सम्मानजनक कार्यका रूपमा समाजले ग्रहण गर्न योग्य बनाउन सकियोस् । अनि, आफ्ना आफन्त र नजिकका मानिस, जसको आइभिएफ प्रणालीबाट पनि सन्तान भएको छैन, तिनको सन्तान प्राप्तिको सपना पूरा भई नि:सन्तान हुनु नपरोस् । यद्यपि, राज्यले कानुन बनाएर वा नबनाएरै पनि महिलाको कोखलाई कौडीको भाउमा बेच्ने छुट दिन पाइँदैन ।

(भट्टराई अधिवक्ता हुन्)