कानुन मिचेर ऐन निर्माण : मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति नलिई ऐन ड्राफ्ट गर्दै अर्थ मन्त्रालय

• मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर मात्रै नयाँ ऐनको विधेयक तयार गर्नुपर्ने विधायन ऐन, ०८१ मा स्पष्ट व्यवस्था, ऐन बनाउन ढिलो नहोस् भनेर ‘फास्ट ट्रयाक’मा काम गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ
• मस्यौदाको अवधारणापत्र तयार गर्ने, कानुन मन्त्रालयको सहमति लिने र मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने प्रक्रिया पूरा भएको छैन 

विधायन ऐन, ०८१ ले कुनै पनि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृत नलिई बजेट अनुशासन सुदृढ गर्ने कानुन निर्माणका लागि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा अघि बढाएको खुलेको छ । अर्थले कानुन निर्माणका लागि कार्यदल नै गठन गरेर विधेयकको कामलाई औपचारिक सुरुवात गरिसकेको छ ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले बजेट अनुशासन सुदृढ गर्नका लागि कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृत गराउने प्रक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाउन खोजेको बताए । तर, विधायन ऐनले यस्तो सुविधा दिएको छैन । कानुन निर्माणमा ढिलाइ नहोस् भन्ने उद्देश्यले दुवै काम समानान्तर ढंगले अघि बढाइएको उनको प्रस्टीकरण छ । ‘हामीले ऐनबमोजिमको प्रक्रियालाई पनि सँगसँगै लैजाने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउने कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन खोजेका हौँ,’ उनले भने ।

अर्थले बुधबार बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माणका लागि वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल संयोजक रहने गरी कार्यदल गठन गरिसकेको छ । कार्यदलका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयकै बजेट महाशाखाका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय, कानुन तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव र विषयविज्ञका रूपमा पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारी राखिएको छ । कार्यदलको सदस्य सचिवमा वित्तीय संघीयता महाशाखाका उपसचिव रहने व्यवस्था छ ।

विधायन ऐनमा कानुनी व्यवस्था नभएको विषयमा वा कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारण भएबमोजिमको विवरण समावेश गरी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवधारणापत्रमा कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएपछि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, यी कुनै पनि चरण पूरा नगरी अर्थ मन्त्रालयले ऐन निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेर धमाधम मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । सालबसाली रूपमा जारी हुने आर्थिक विधेयक वा विनियोजन विधेयक वा सोसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयक र कुनै ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि भने मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइरहनुनपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, नयाँ ऐन बनाउँदा भने मन्त्रिपरिषद्बाट अनिवार्य रूपले सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर मात्रै सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।