- वि.सं Invalid date format
दुई ठुला दलले सुशासनलाई एक प्रमुख एजेन्डा बनाएर सरकार गठन गरे पनि केही मन्त्रीहरू ‘बेथितिका पर्याय’ बनेका छन् । ‘घुस डिल’देखि भिजिट भिसा प्रकरणसम्ममा एकपछि अर्को मन्त्री विवादमा छन् । तर, अधिकांशलाई सत्तागठबन्धनकै मूल नेतृत्वको संरक्षण छ ।
‘भिजिट भिसा’का नाममा भएको अवैध असुली प्रकरणममा गृहमन्त्री लेखक
देशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका गृह प्रशासनको नेतृत्वकर्ता गृहमन्त्री रमेश लेखक सधैँजसो विवादको केन्द्रमा छन् । भिजिट भिसाका नाममा सेटिङमा चलिरहेको मानव तस्करी र असुली प्रकरणमा मुछिएका उनीमाथि उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै संसद्का चौथो र पाँचौँ ठुला दल रास्वपा र राप्रपाले दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि सदन बहिष्कार गरिरहेका छन् । तर, संस्थागत तथा संगठित प्रकृतिको यो अपराधमा उनलाई राजनीतिक संरक्षण छ । सरकारले झारा टार्ने गरी पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा समिति बनाए पनि मन्त्री लेखकलाई छानबिनको दायराबाट बाहिरै राखेको छ । समितिलाई भिजट भिसा प्रकरणमा छानबिनको कार्यादेश नै छैन ।
बिजुलीको सवा आठ अर्ब बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको संरक्षणमा ऊर्जामन्त्री खड्का
पद र राजनीतिक शक्तिका आडमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले स्काउटको जग्गा र भवन लिजमा लिएको भाडा तिरेका छैनन् । बक्यौता माग्दा उल्टै स्काउट कर्मचारीलाई धाकधम्की दिँदै आएका छन् । संसदीय समितिमा उजुरी पर्दा पनि उनीमाथि कुनै कारबाही र छानबिन भएको छैन । मन्त्री खड्का बिजुलीको सवा आठ अर्ब बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा उभिएर पनि विवादित छन् । बक्यौता उठाउन पहल गरिरहेका प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाइसकेको छ । अहिले पनि मन्त्री खड्काले उद्योगीको स्वार्थमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिलाई पूर्णता नदिएर बक्यौता जाँचबुझमा उल्टै अवरोध गरिरहेका छन् । त्यस्तै, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको ठेक्कामा मन्त्रालयमै रकम लेनदेन गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो ।
कालोबजारी, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको पक्षमा उभिएका उद्योगमन्त्री भण्डारी
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले कालोबजारी, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटमार्फत नाफा कमाउन उद्यत् सीमित उद्योगीको स्वार्थमा गरेका निर्णय विवादमा छन् । उनकै प्रस्तावमा कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा राखिएको २०% भन्दा बढी नाफा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था सरकारले अध्यादेशबाट खारेज गरेको थियो । लगत्तै सिमेन्ट उद्योगीले बजार भाउ प्रतिबोरा चार सय रुपैयाँसम्म बढाएका थिए । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मूल्य घटाउन दिएको निर्देशनसमेत भण्डारीले पालना गरेनन् । यसपछि हौसिएका उद्योगीले डन्डीको भाउ पनि प्रतिकिलो ८४ रुपैयाँबाट ११५ सम्म पुर्याए । तस्करको स्वार्थअनुसार सुपारीको आयात खुलाउने अनुमति पनि उनले दिए । पछिल्लो समय माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स वितरण गर्ने योजनामा छन् ।
मुद्दा प्रभावित गर्न न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेको आरोपमा मुछिए कानुनमन्त्री चौरसिया
कानुनमन्त्री अजय चौरसिया अदालत र न्यायाधीशको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विवादित छन् । जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा रौतहट अदालतले जन्मकैद सुनाएका कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथिको छानबिनमा चौरसियाले असहमति जनाएका थिए । दुवै न्यायाधीशमाथि अहिले छानबिन भइरहेको छ । आलमलाई सफाइ दिन योजनाकार तथा मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै चौरसियाविरुद्ध उजुरी परेको छ । स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले त संसद्मै मन्त्री चौरसियाले मुद्दा प्रभावित गर्न न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेको दाबी गर्दै ‘कल डिटेल’ सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका थिए ।
