घुस काण्डमा अरूमाथि छानबिन, भूमिमन्त्री अधिकारीलाई भने उन्मुक्ति : बलिया आधार देखिए पनि नेतृत्वको संरक्षण

पोखरा लिचीघारीको १३५ रोपनी जग्गा हिनामिना गर्न मालपोत प्रमुखको सरुवा/थमौती र भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको घुस लेनदेनमा संलग्न भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दुई साताअघि नै राजीनामा दिइसके । गुप्तासहित तत्कालीन भूमिसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल मात्रै होइन, पूर्वभूमिमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, बिचौलिया भनिएका व्यक्तिलगायतलाई अख्तियारले बोलाएर बयान पनि लिइसकेको छ । तर, घुस लिएको भनेर निवर्तमान मन्त्री गुप्ता र बिचौलियाले पोलेका भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले भने नेतृत्वको संरक्षणका कारण अझै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

यो प्रकरणमा केही बलिया आधार छन्, जसले भूमिमन्त्री अधिकारीको संलग्नताको पयो खोल्छ । सार्वजनिक अडियोमा बिचौलिया भनिएका व्यक्तिले मन्त्री अधिकारीलाई समेत रकम दिएको खुलाएका छन् । यति मात्रै होइन, मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गुप्ताले समेत मन्त्री अधिकारीले ‘पैसा खाइसकेको’ भनेको बिचौलियासँग संवाद गरेको अडियोमा सुन्न सकिन्छ । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिदेखि मालपोत प्रमुखको सरुवासम्ममा मन्त्री अधिकारी जोडिएका छन् । निवर्तमान मन्त्री गुप्तालाई घुस बुझाउने र लिचीघारीको जग्गाको मामिला बोकेर हिँडेका बिचौलियासँग अधिकारीको बाक्लो सम्बन्ध रहेको स्रोत बताउँछ । बिचौलियासँग भेट भएको विषयलाई अधिकारी स्वयंले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । आफ्नो नामसमेत जोडिएका घुस लेनदेनका दुईवटा अडियो छ्यापछ्याप्ती भएपछि दबाबमा परेका उनले १ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, ‘ती मानिसहरू (बिचौलियालगायत) कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई फिर्ता गराउन मकहाँ आएका थिए । आफूले हुन्न भनेर जवाफ दिएपछि यी कुराहरू बाहिर आएका हुन् ।’ घुस लेनदेनमा भने आफू संलग्न नरहेको उनको दाबी थियो । 

त्यस्तै, सार्वजनिक अडियोअनुसार लिचीघारीको जग्गामा स्वार्थ समूहको स्वार्थबमोजिम काम गरिदिने भन्दै मन्त्री अधिकारीले ३२ लाख घुस लिएका थिए । बिचौलियाले उक्त रकम जेब्रा झोलामा राखेर अधिकारीलाई नै बुझाएका थिए । 

पोखरा महानगरपालिका– १६, बाटुलेचौरस्थित लिचीघारीको जग्गा विवाद दशकौँदेखिको हो । राणा परिवारकी दुर्गादेवी शाह (निधन)को नामको जग्गा उनका नातिहरूले नामसारी गराउन खोज्दा स्वार्थ समूहको चलखेल भएको हो । जग्गा शाह परिवारकै नाममा दर्ता कायम गर्ने ०३१ को जिल्ला अदालतको सुरु फैसलालाई पछिल्ला अदालतले पनि सदर गरेका थिए । यसका बाबजुद लामो समयसम्म कुनै कारबाही अघि नबढेको उक्त जग्गाबारे ०८० मा अर्को समूहले एक्कासि दाबी गरेपछि विभिन्न खेल सुरु भएको हो । अदालतबाट फैसला भएर टुंगिएको विषयमा कानुनबमोजिम नगरी मन्त्री र कर्मचारीले घुमाएका थिए । यही घनचक्करमा घुसको कारोबार भित्रिएको हो । 

दुवै पक्ष अनुकूलका मालपोत प्रमुख ल्याएर स्वार्थअनुरूप काम गराउने जोडबलमा लाग्दा मन्त्री अधिकारी पनि आर्थिक लोभमा जोडिएको स्रोत बताउँछ । मन्त्री अधिकारीले पछिल्लोपटक कास्की मालपोतका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा गरेर त्यहाँ चिरञ्जीवी पौडेललाई ल्याएका थिए । अधिकारीलाई हटाएर पौडेललाई ल्याउँदा मन्त्री अधिकारीले दुई चरणमा गरेर ७० लाख घुस लिएको दाबी स्रोतको छ । । स्रोतका अनुसार यो लेनदेनमा भने उनले छोरा मनोजलाई अगाडि सारेका थिए । सार्वजनिक अडियोमा यो चलखेलबारे पनि केही खुलेको छ । पोखरा मालपोतका नासु दीपक सुवेदीले एक संवादमा भनेका छन्, ‘चिरञ्जीवीलाई मैले ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको ल्याएको हुँ...।’ यही खेलमा अर्को स्वार्थ समूह भने अधिकारीलाई थमौती गर्ने कसरतमा लागेको थियो । अधिकारीकै थमौतीका लागि निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले ५३ लाख घुस खाएको सार्वजनिक अडियोमा उल्लेख छ । 

घुस काण्डका यस्ता प्रमाणले भूमिमन्त्री अधिकारीको संलग्नतालाई बल दिएको छ । तर, सत्ताको बलमा उनी अनुसन्धानको दायराबाहिरै छन् । जबकि यिनै अडियो प्रमाणका आधारमा अख्तियारले अन्य आरोपीमाथि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन गरिरहेको छ । उस्तै आरोपमा एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिने र अरू व्यक्तिमाथि छानबिन हुने, तर अर्को मन्त्रीमाथि छानबिन पनि नहुने भन्ने कुरै नमिल्ने बताउँछन् पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री । 

‘अर्को मन्त्री (राजकुमार गुप्ता)ले आरोप लगाएको अवस्था र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको स्थितिमा मन्त्री (बलराम अधिकारी) आफैँले नैतिकताका आधारमा छाड्नुपर्थ्यो । मन्त्रीबारे आरोप र प्रश्न उठेपछि सरकार दह्रो भएको भए सरकारबाटै कारबाही हुनुपर्थ्यो । सरकारबाट नभए पनि अनुसन्धानकारी निकायले उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्थ्यो । मन्त्रीमाथि जति विषय प्रमाणका रूपमा आएका छन् र प्रश्न उठेका छन्, यो हेर्दा उनीमाथि छानबिनका पर्याप्त आधार देखिएका छन् । त्यसैले छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उस्तै आरोपमा एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिने र अरू व्यक्तिमाथि छानबिन हुने, तर अर्को मन्त्रीमाथि छानबिन पनि नहुने भन्ने हुँदैन ।’

त्यसो त लिचीघारी घुस काण्डबारे अडियोसहितको उजुरी अख्तियारमा १० असारमै दर्ता भएको थियो । अख्तियारले छानबिन भने थालेको थिएन । केही समयपछि सञ्चारमाध्यममा समाचार आउन थालेपछि दबाबमा परेको अख्तियारले छानबिनलाई गति दिएको थियो । हाल अख्तियारले निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता, पूर्वभूमिमन्त्री श्रेष्ठ र तत्कालीन भूमिसचिव पोखरेलको बयान लिएर स्वर परीक्षण गरिरहेको छ । उनीहरूको मोबाइल पनि जफत गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ती डिभाइसको ‘फरेन्सिक टेस्ट’ चलिरहेको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । तर, मन्त्री अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नेबारे कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ ।

थरीथरी ‘काण्ड’मा मन्त्रीहरू

‘भिजिट भिसा’का नाममा भएको अवैध असुली प्रकरणममा गृहमन्त्री लेखक 
देशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका गृह प्रशासनको नेतृत्वकर्ता गृहमन्त्री रमेश लेखक सधैँजसो विवादको केन्द्रमा छन् । भिजिट भिसाका नाममा सेटिङमा चलिरहेको मानव तस्करी र असुली प्रकरणमा मुछिएका उनीमाथि उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै संसद्का चौथो र पाँचौँ ठुला दल रास्वपा र राप्रपाले दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि सदन बहिष्कार गरिरहेका छन् । तर, संस्थागत तथा संगठित प्रकृतिको यो अपराधमा उनलाई राजनीतिक संरक्षण छ । सरकारले झारा टार्ने गरी पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा समिति बनाए पनि मन्त्री लेखकलाई छानबिनको दायराबाट बाहिरै राखेको छ । समितिलाई भिजट भिसा प्रकरणमा छानबिनको कार्यादेश नै छैन ।

बिजुलीको सवा आठ अर्ब बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको संरक्षणमा ऊर्जामन्त्री खड्का
पद र राजनीतिक शक्तिका आडमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले स्काउटको जग्गा र भवन लिजमा लिएको भाडा तिरेका छैनन् । बक्यौता माग्दा उल्टै स्काउट कर्मचारीलाई धाकधम्की दिँदै आएका छन् । संसदीय समितिमा उजुरी पर्दा पनि उनीमाथि कुनै कारबाही र छानबिन भएको छैन । मन्त्री खड्का बिजुलीको सवा आठ अर्ब बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा उभिएर पनि विवादित छन् । बक्यौता उठाउन पहल गरिरहेका प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाइसकेको छ । अहिले पनि मन्त्री खड्काले उद्योगीको स्वार्थमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिलाई पूर्णता नदिएर बक्यौता जाँचबुझमा उल्टै अवरोध गरिरहेका छन् । त्यस्तै, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको ठेक्कामा मन्त्रालयमै रकम लेनदेन गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो । 

कालोबजारी, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको पक्षमा उभिएका उद्योगमन्त्री भण्डारी 
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले कालोबजारी, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटमार्फत नाफा कमाउन उद्यत् सीमित उद्योगीको स्वार्थमा गरेका निर्णय विवादमा छन् । उनकै प्रस्तावमा कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा राखिएको २०% भन्दा बढी नाफा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था सरकारले अध्यादेशबाट खारेज गरेको थियो । लगत्तै सिमेन्ट उद्योगीले बजार भाउ प्रतिबोरा चार सय रुपैयाँसम्म बढाएका थिए । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मूल्य घटाउन दिएको निर्देशनसमेत भण्डारीले पालना गरेनन् । यसपछि हौसिएका उद्योगीले डन्डीको भाउ पनि प्रतिकिलो ८४ रुपैयाँबाट ११५ सम्म पुर्‍याए । तस्करको स्वार्थअनुसार सुपारीको आयात खुलाउने अनुमति पनि उनले दिए । पछिल्लो समय माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स वितरण गर्ने योजनामा छन् । 

मुद्दा प्रभावित गर्न न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेको आरोपमा मुछिए कानुनमन्त्री चौरसिया
कानुनमन्त्री अजय चौरसिया अदालत र न्यायाधीशको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विवादित छन् । जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा रौतहट अदालतले जन्मकैद सुनाएका कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथिको छानबिनमा चौरसियाले असहमति जनाएका थिए । दुवै न्यायाधीशमाथि अहिले छानबिन भइरहेको छ । आलमलाई सफाइ दिन योजनाकार तथा मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै चौरसियाविरुद्ध उजुरी परेको छ । स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले त संसद्मै मन्त्री चौरसियाले मुद्दा प्रभावित गर्न न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेको दाबी गर्दै ‘कल डिटेल’ सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका थिए । 

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भन्छन्– उस्तै आरोपमा एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिने, तर अर्कोमाथि छानबिन पनि नहुने भन्ने हुँदैन 
अर्को मन्त्री (राजकुमार गुप्ता)ले आरोप लगाएको अवस्था र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको स्थितिमा मन्त्री (बलराम अधिकारी)आफैँले नैतिकताका आधारमा छाड्नुपर्थ्यो वा सरकारले कारबाही गर्नुपर्थ्यो । सरकारबाट नभए पनि अनुसन्धानकारी निकायले छानबिन गर्नुपर्थ्यो । जति विषय प्रमाणका रूपमा आएका छन् र प्रश्न उठेका छन्, यो हेर्दा उनीमाथि छानबिनका पर्याप्त आधार देखिएका छन् । उस्तै आरोपमा एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिने र अरू व्यक्तिमाथि छानबिन हुने, तर अर्को मन्त्रीमाथि छानबिन पनि नहुने भन्ने हुँदैन । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी भन्छन्– जनताले विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमा राखेर सुशासन हुँदैन 
अनियमिततामा संलग्न देखिएका कतिपय मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छ । केही मन्त्री अनियमिततामा संलग्न भएका प्रमाणसमेत आएका छन् । मन्त्रीले बदमासी गरेको र त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको छ भने तुरुन्तै मन्त्रिमण्डलबाट हटाउनुपर्छ । सरकारले सुशासनको नारा दिइरहेको छ । जनताले विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमा राखेर सुशासन हुँदैन । 

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्– आफ्नो मान्छे ढाकछोप गर्ने नेतृत्वको सोच देखियो
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ भन्नुभा’छ । तर, एक वर्षको दौरानमा यी गलत साबित भए । मन्त्रीहरूले नै हाकाहाकी घुस डिल गरेको सार्वजनिक भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि राजनीतिक समर्थनविना कर्मचारीले मात्र गर्न सक्ने कुरै छैन । यस्ता विषय आउँदा समयमै कारबाही गरेर सन्देश दिनुपर्थ्यो । तर, नेतृत्वमा आफ्नो मान्छे ढाकछोप गर्ने सोच देखियो ।

नारामा मात्रै सुशासन

दुई ठुला दलले सुशासनलाई पनि एक प्रमुख एजेन्डा बनाएर सरकार गठन गरे पनि आधा दर्जन मन्त्री ‘बेथितिका पर्याय’ बनेका छन् । ‘घुस डिल’देखि भिजिट भिसा प्रकरणसम्ममा एकपछि अर्को मन्त्री विवादमा छन् । तर, अधिकांशलाई सत्तागठबन्धनकै मूल नेतृत्वको संरक्षण छ । 

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ७८ लाख रुपैयाँको ‘घुस डिल’सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका छन् । तर, सोही प्रकरणमा तानिएका भूमिव्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी अझै पदमै छन् । यस्तै, भिजिट भिसाका नाममा सेटिङमा चलिरहेको मानव तस्करी र असुली प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भने छानबिनको दायराबाट बाहिरै राख्ने प्रयास भइरहेको छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का स्काउटको जग्गा र भवनको भाडा नतिर्ने तथा बिजुलीको सवा आठ अर्ब बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको पक्षमा छन् । बक्यौता उठाउन पहल गरिरहेका विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उनकै प्रस्तावमा सरकारले हटायसकेको छ । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले कालोबजारी, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको पक्षपोषण गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । त्यस्तै, कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले भने न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । 

सरकारको कार्यसम्पादनलाई लिएर सत्तासाभेदार कांग्रेसभित्र ठुलो असन्तुष्टि छ । मन्त्रीहरूको विवादले सरकारको एकवर्षे कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार प्रणालीगत सुधार र यससँग जोडिने धेरै पक्षको संयुक्त प्रयत्नले मात्र नतिजा दिने गरी कार्यसम्पादन हुन्छ । यसको पहिलो सुरुवात राजनीतिक तहबाट हुन्छ, जसको नेतृत्व सरकारमा संलग्न मन्त्रीहरूले गर्छन् । तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरूको कार्यशैली र विवादले पछिल्लो समय सरकारलाई विवादमा तानिरहेको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी अनियमिततामा संलग्न देखिएका कतिपय मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् । केही मन्त्रीहरूका अनियमिततामा संलग्न भएका प्रमाणसमेत आएको अवस्थामा यस्तामाथि कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । केही अन्य मन्त्रीहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको अवस्थामा शंकास्पद रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रीहरूले बदमासी गरेको र त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको छ भने तुरुन्तै मन्त्रिमण्डलबाट हटाउनुपर्छ । 

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचारको मुख हेर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ’ भनेको कुरा एक वर्षको दौरानमा गलत साबित भएको टिप्पणी गर्छन् । सरकारको कथनी र करनीमा फरक देखिएको उनको भनाइ छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले एकपछि अर्को मन्त्री विवादमा आउनुले सरकार सुशासन कायम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको पुष्टि हुने टिप्पणी गरेको छ । ‘सरकार नालायक भइसक्यो, उसले सुशासनका पक्षमा केही गर्ने र सुन्नेवाला छैन । भ्रष्टाचारमा शृृंंखलाबद्ध पोल खुल्दा र मन्त्रीहरू त्यसमा निर्लिप्त हुँदा पनि कुनै चासो छैन । मन्त्रीका घुस काण्ड बाहिर आउँदा पनि सरकार संवेदनशील छैन,’ माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीका हलुका टिप्पणीले पनि यो प्रमाणित गर्छ । सही र गलत छुट्याउने विवेकपूर्ण स्थितिमा सरकार छैन । जनताको त टाढाको कुरा सांसदकै प्रश्नको जवाफ दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग बनाएर अध्यक्ष बन्नुभएको छ । तर, बेथिति बढिरहेको छ ।’

यस्तै, रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले देशमा अहिले संगठित महाभ्रष्टाचार भइरहेको टिप्पणी गरे ।  ‘अहिले देशमा भ्रष्टाचार र महाभ्रष्टाचार मात्र होइन, संगठित महाभ्रष्टाचार छ । बजेट विनियोजन, योजना छनोट, कुन निकायमा कसलाई लाने, के निर्णय गर्ने, रकम हिनामिना र त्यसको बाँडफाँट सबै संगठित हिसाबले भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै काम प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा गठबन्धनको मिलेमतोमा र प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि भइरहेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार नसुन्ने, ढाकछोप गर्ने र तोडमोड गर्नेमा सबै उद्यत् छन् । यसो हुन्थेन भने घुस काण्डमा मुछिएका व्यक्तिउपर छानबिन र अनुसन्धान हुन्थ्यो ।’

सत्तासाझेदार दल कांग्रेसले विवादित मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार संसद्प्रति र मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति दवाफदेही हुन्छन् । कामकारबाही, चालचलन, कार्यक्षमता, योग्यताका आधारमा कुनै पनि मन्त्री हेरफेर गर्ने वा बदल्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ,’ कांग्रेसको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘गठबन्धनमा सहभागी दलसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न वा बदल्न सक्नुहुन्छ । उहाँले आवश्यकता र दलको सहमतिका आधारमा हेरफेर गर्न पाउनुहुन्छ । यद्यपि, यस विषयमा कुनै प्रस्ताव आएको र छलफल भएको अवस्था छैन ।’

सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले भने मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र कार्यशैलीलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्व हेरिरहेको बताएको छ । ‘सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा विभिन्न मन्त्रीका बारेमा उठेका र उठाइएका विषयबारे पार्टी गम्भीर छ । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन क्षमता, आचरण, डेलिभरीमा आधारित भएर निश्चित रूपमा कामको समीक्षा हुन्छ । यो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको विषय हो,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने ।