- वि.सं Invalid date format
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटालामा संलग्न १०९ जनाविरुद्ध एक वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजायसहित सवा तीन अर्ब बिगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । बुधबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, ०८१ अनुसार उनीहरूविरुद्ध उच्च अदालत नेपालगञ्जमा तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सूचना अधिकारी सहायक न्यायाधिवक्ता गोविन्दबहादुर शाहीले १०९ प्रतिवादीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको बताए । ‘कर्णाली विकास बैंकको घोटालासँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ । घटनामा १०९ लाई प्रतिवादी बनाई उनीहरूविरुद्ध तीन अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ । जसमध्ये चारजना पक्राउ परेका छन्, बाँकी फरार छन् ।’
घटनामा संलग्न प्रतिवादीले बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ को (क) (ख) (ग) (ङ) (च) (ज) (झ) (ञ), दफा ८, दफा ९, दफा १२, दफा १२(क), दफा १४ अनुसारको कसुर गरेको अभियोग पत्रमा भनिएको छ । उनीहरूविरुद्ध ऐनको दफा १५ को २ (छ) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा ८ बमोजिम थप सजाय गर्न माग गरिएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ७ मा अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने भनी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८ मा कर्जा दुरुपयोग गर्न नहुने, दफा ९ मा बैंकिङ स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने, दफा १२ मा कागजात वा खाता बही सच्याई किर्ते वा जलासाजी गरी हानि–नोक्सानी पुर्याउन नहुने, दफा १२ (क) मा बैंकिङ वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई झुक्याई कारोबार गर्न नहुने र दफा १४ मा अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न–गराउन नहुने व्यवस्था छ ।
कसुरदारलाई एक वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय र १० लाखदेखि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बिगो हुने व्यवस्था ऐनको दफा १५ मा गरिएको छ । बैंकको दुई अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम हिनामिना भएको उजुरीपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गत १६ जेठदेखि घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै सिआइबीले घटनामा संलग्न राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि क्रमश: वेदप्रकाशसिंह ठकुरी, पशुपतिदयाल मिश्र र भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरूविरुद्धको मुद्दा सिआइबीले गत शुक्रबार नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेमा पेस गरेको थियो । सोही मुद्दा बुधवार जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने भएको हो । सिआइबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवादीमध्ये आठजना बैंकका पदाधिकारी, २२ कर्मचारी र बाँकी ७६ अन्य व्यक्ति छन् । सिआइबीका अनुसार उनीहरूले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने शीर्षकमा, राइट सेयर बिक्री गर्ने बहानामा, अन्तर शाखा कारोबार गर्ने नाममा बैंकको रकम घोटाला गरेका थिए । त्यसबाहेक नक्कली ऋणी बनाएर पनि बैंकको रकम हिनामिना गरेका थिए । सवारी कर्जा प्रवाह बहाना र गोल्ड लोन प्रवाह गर्दा पनि रकम घोटाला गरेका थिए ।
मुख्य योजनाकार राजेन्द्रवीरको स्वीकारोक्ति
मुख्य योजनाकार राजेन्द्रवीर रायले बैंकको रकम हिनामिना गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले संस्थापक भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न सम्भव नहुने, तर संस्थाको पुँजी बढाउने बाध्यता भएकाले बैंकको रकम अपचलन गरिएको प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन् ।
‘कोही संस्थापक भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त गर्न सम्भव नहुने, संस्थाको पुँजी बढाउन बाध्य भएको, सञ्चालक समितिबाट पुँजी वृद्धि गर्न कुनै इच्छा नदेखाई गैरजिम्मेवारीपूर्वक पन्छिई पुँजी जोहो गर्ने कार्य मलाई तोकेअनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविना नियमानुसार सेयर लिन नमिल्ने भएपश्चात् मलाई अन्य कुनै धितो राखी कर्जा लगानी गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गर्दा कसैबाट त्यस किसिमको सहयोग गर्न सक्ने इच्छा नराखेपश्चात् तपसीलबमोजिमको रकम बैंकबाट गोप्य रूपमा चलाउने मौखिक सहमति भई रकम अपचलन गर्न सुरु गरिएको हो,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।
