शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालालाई ३ प्रश्न

शिक्षा विधेयक संसद्मा किन अड्किरहेको होला ?
यो विधेयक सरोकारवालाहरूको स्वार्थ नमिलेकाले अड्केको हो । सुरुमा भएको सहमतिअनुसार आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशत प्रतिस्पर्धा हुने भन्नेमा शिक्षकले अहिले ७५/२५ प्रतिशत भनिरहेका छन् । उता नेविसंघले शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा भनिरहेको छ । निजी विद्यालयलाई क्रमश: गुठीमा लाने भनिए पनि समय तोकिएन । अहिलेको ऐन संविधानको अनुसूची ९ अनुसार बनिरहेको छ । यसअनुसार पालिकाहरूमा शिक्षक व्यवस्थापनको बागडोर संघसितै रहन्छ । यस्तोमा यो ऐन जारी हुनासाथ गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघहरू सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न तम्तयार देखिन्छन् । शिक्षकका मात्र कुरा सुनिएको हुनाले यो शिक्षक ऐन हो कि शिक्षा ऐन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । शिक्षक र दलहरू सबैले दलीय आबद्धता हटाउन चाहेका छैनन् । शिक्षक दलको छाता ओढेर आफू सुरक्षित हुन चाहन्छन् भने दलहरू नोट र भोटको लोभमा शिक्षकलाई आफूहरूबाट अलग राख्न चाहँदैनन् । यस्ता विविध स्वार्थ जेलिएकाले यो विधेयक अड्किरहेको छ । 

यसरी लामो समयसम्म विधेयक अड्किँदा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
यसको प्रभाव अहिले नै देखिइसकेको छ । गत वर्षसम्म सरकारले निजी विद्यालयमा २८ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । अहिले सरकारकै मान्छेहरूले त्यो संख्या ३४ प्रतिशत पुगेको बताउन थालेका छन् । विधेयक ल्याएर शिक्षकको मागअनुसार आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अहिलेकै शिक्षकलाई स्थायी गरियो भने सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त हुन्छ । 

शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिए भने हाम्रो विद्यालय शिक्षाको अवस्था कस्तो होला ?
शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनमा आएमा विद्यालय शिक्षा लथालिंगै हुन्छ । जनताले शिक्षकको विरोध गर्नुभन्दा त्यसको विकल्पका रूपमा निजी विद्यालयलाई रोज्न सक्छन् । यस्तोमा निजी विद्यालय फस्टाउने र सामुदायिक विद्यालय झनै सुक्ने अवस्था आउँछ ।