न्यायपालिकामा ‘राजनीतिक छाया’ : न्यायपरिषद्को कमजोरीले न्याय क्षेत्रमा ‘विचलन’

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता आफैँले जोगाउनुपर्ने हुन्छ, अदालतको १८ असारको फैसलाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता स्वयं सर्वाेच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकी न्यायपालिकाउपर राजनीतिको छाया पार्न सघाएको आमधारणा रहेको आभास भएको छ ।’ यो १८ असारको मध्यराति सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी साढे चार वर्ष पुरानो मुद्दामा गरेको फैसलाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै पूर्वन्यायाधीश फोरमले गरेको टिप्पणी हो । 

पछिल्लो समय न्यायपालिकाका एकपछि अर्को फैसलामाथि आमरूपमा प्रश्न उठिरहेका वेला संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीश फोरमले समेत प्रश्न उठाउनु सोचनीय छ । 

एकातर्फ न्यायपरिषद्मै भागबन्डाका आधारमा सदस्य नियुक्त हुने र उनीहरूले राजनीतिक दलका सिफारिसका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटीका कारण न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप संस्थागत हुँदै गएको छ । पार्टीको सक्रिय राजनीति गरेकाहरूसमेत न्यायाधीश नियुक्त भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, न्यायाधीशहरूमाथि परेको उजुरी छानबिन गर्ने, कैफियत देखिए कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने अधिकारसमेत प्राप्त गरेको परिषद्को कामकारबाही फितलो छ । न्यायाधीशहरूमाथि नियमितजसो उजुरी परिरहँदा फस्र्योटका नाममा अधिकांश उजुरी तामेलीमा जाने गरेका छन् भने गम्भीर उजुरीमा पनि नाम मात्रको कारबाही हुने गरेको छ । २१ असारसम्मको अभिलेखअनुसार न्यायपरिषद्मा ३४८ उजुरी रहेकामा २०२ वटा फस्र्योट भएका छन् । यी सबै तामेलीमा गएको परिषद्ले जनाएको छ । कारवाही भएका घटना त दुर्लबै मात्र छन् । 

न्यायक्षेत्रमा पछिल्लो समय बढेको ‘विचलन’को जड न्यायपरिषद् भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ । एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘अहिलेको न्यायपरिषद्लाई पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना नगर्ने हो भने अबका दिनमा न्यायपालिकाप्रति आमनागरिक मात्र होइन, कानुन व्यवसायीकै पनि विश्वास रहँदैन ।’ 

परिषद्ले गम्भीर देखिएका उजुरीमा पनि न्यायाधीशलाई सामान्य कारबाही गर्ने गरेको छ भने उस्तै कसुरमा कर्मचारी वा अन्य व्यक्ति सजायको भागीदार बनिरहेका उदाहरण छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंका तत्कालीन नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । १७ माघ ०७५ मा उनी पाँच लाख घुससहित पक्राउ परेका थिए । बयानका क्रममा उनले ज्यानमुद्दाका आरोपीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्नका लागि न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको निर्देशनमा उक्त रकम लिएको बताएका थिए । तर, अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भएकाले न्यायाधीशमाथि आवश्यक जाँचबुझ गर्न परिषद्लाई पत्राचार भयो । परिषद्ले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई जिम्मा दियो । उनी बानियाँका साथी पनि हुन् र उनले यसमा बानियाँको संलग्नता नरहेको प्रतिवेदन परिषद्लाई दिएपछि थप कारबाही नै भएन । बानियाँ अहिले भोजपुरमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन् । 

नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग पूर्वसभासद तथा सहकारी ठगीसमेतका मुद्दाका प्रतिवादी इच्छाराज तामाङका विषयमा गरेको कुराकानी बाहिरियो । धरौटीमा छाड्न १० करोड दिन सकिने प्रस्ताव पोखरेलले राखेका थिए भने यस विषयमा न्यायाधीश कोइराला पनि सकारात्मक देखिएको अडियोमा सुनिन्थ्यो । ०७९ असारको उक्त घटनापछि पोखरेलमाथि कारबाहीका लागि नेपाल बार काउन्सिल र कोइरालामाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद् सक्रिय भयो । तर, डेढ वर्षभन्दा लामो समयपछि दुवैलाई क्लिनचिट दियो । आचारसंहिता र पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेका कोइरालालाई सचेत गराई महोत्तरी जिल्ला अदालतमा सरुवा गरियो । पोखरेललाई पनि परिषद्बाट कुनै कारबाही भएन । 

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि चितवनका तत्कालीन न्यायाधीश विनोद गौतमलाई अनुसन्धान गर्न सिआइबी सक्रिय भयो । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको विषयमा अनुसन्धान गर्न खोज्दा यो मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो । उपसचिव रहँदा गरेको निर्णयबाट सरकारलाई नोक्सानी पुगेको दाबी भए पनि उनी न्यायाधीश भइसकेकाले परिषद्बाट छानबिन हुनुपर्ने माग गौतमको थियो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा रहँदा उनको रायबाटै मन्त्रिपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव पेस भएको थियो । यो प्रकरणमा पहिलोपटककै सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतबाट गौतमको रिट खारेजको फैसला भयो । तर, पुन: उनले दायर गरेको रिटमाथि भने मागबमोजिमकै आदेश भएको थियो । विनोदकुमार गौतम हाल सर्लाही जिल्ला अदालतमा छन् । 

यी र यस्ता थुप्रै उजुरीमा न्यायाधीशले उन्मुक्ति पाएका छन् । कतिपयले त आफूमाथि कारबाही हुने र पछि सेवासुविधा रोकिन सक्ने डरले सुरुमै राजीनामा दिएर उम्किने गरेका पनि छन् । ०७६ को भदौमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र रामचन्द्र यादवले राजीनामा दिएका थिए । प्रादेशिक हकमा क्षेत्राधिकारको विषय नहेरी फैसला गरेको र यो गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै परिषद्मा उजुरी परेको थियो । पक्षहरूसँग संवाद गरेको तथ्य पुष्टि भएपछि परिषद्ले कारबाही गर्ने तयारी थाले पनि उनीहरूले राजीनामा दिएपछि कुनै कारबाही भएन । 

०८० माघमा मात्र परशुराम भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए । जिल्ला अदालत धनुषामा कार्यरत हुँदा उनको फैसलामा कैफियत देखिएको भन्दै परिषद्मा एकभन्दा बढी उजुरी परेकोमा उनले छानबिनकै क्रममा राजीनामा दिएका थिए । 

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले परिषद्को नेतृत्व गर्दा धमाधम कैफियत देखिएका न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही भएको थियो । तर, त्यसयता परिषद् फेरि पहिलेजस्तै सुस्ताएको छ । ०७९ असोज १५ मा अवकाश पाएका उनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा परिषद्को नेतृत्व पाएका थिए । उनले परिषद्को नेतृत्व गरेका वेला उच्च अदालतका तीनसहित ६ जनालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरे । ०७९ को असारदेखि भदौसम्म उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रेणुका साह, नसरुल्लाह अन्सारी र राकेशकुमार निधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू लोकजंग शाह, अनिलकुमार शर्मा र श्यामसुन्दर अधिकारीलाई पनि पदमुक्तको सिफारिस भएको थियो । त्यसयता सचेत गराउनेबाहेकका कारबाहीका गम्भीर निर्णय भएका छैनन् । 

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वमा रहेको वेला पनि न्यायपरिषद् बैठकले केही उजुरीमाथि गम्भीर कारबाही गरेको थियो । ०८० फागुनमा उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नवराज थपलिया र जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला पदमुक्त भएका थिए । थपलियाले झगडियासँग कुराकानी गरी मुद्दा प्रभावित बनाउन मोलाहिजा गरेको पुष्टि भएको थियो । अर्कोतिर निरौलाले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका प्रतिवादीलाई भारतीय नागरिक भन्दै छाडेका थिए । 

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायपरिषद् सुस्त हुँदा न्यायालयप्रतिको जनआस्था पनि कमजोर बन्ने बताउँछन् । रामप्रसाद श्रेष्ठ र दीपककुमार कार्कीले परिषद्को अध्यक्षता गर्दा परिषद् सक्रिय देखिएको उनको अनुभव छ । 

‘उजुरी पर्नेबित्तिकै कोही दोषी हुन्छ वा उजुरको बेहोरा सत्य नै हो भन्ने हुँदैन । तर, उजुरी परिसकेपछि आवश्यक जाँचबुझ र छानबिन गरेर सकभर छिटो दोषी हो वा होइन, हो भने उचित कारबाही हुँदा जनआस्था वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले न्यायालयप्रति जनआस्था खस्किनुको कारण अदालत मात्र नभई न्यायपरिषद् पनि हो । किनकि न्यायाधीश र नागरिक वा पक्ष दुवैलाई न्याय दिने ठाउँ परिषद् हो । उजुरी पर्दा प्रधानन्यायाधीश झन् सक्रिय हुनुपर्छ । उजुरी परेको न्यायाधीश कसको मान्छे, कोनिकट भनेर हेर्ने होइन, सिधै उजुरीमाथि कारबाहीको प्रक्रियामा जाने हो ।’ 

न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहिसकेका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीशले गल्ती गरेको अवस्थामा कारबाहीका लागि आँखा चिम्लिनु नहुने बताउँछन् । ‘कारबाहीका नाममा न्यायाधीशलाई आतंकित पनि गर्नुहुँदैन । तर, गलत गर्दा आँखा चिम्लिनुहुँदैन । उजुरीपिच्छे अवस्था फरक हुन्छ । हल्लाखल्ला भएकै भरमा असल न्यायाधीशलाई पनि कारबाही गर्दा थिति बिथोलिन्छ । तर, बदमासी नियन्त्रण गर्न र न्यायिक वातावरण कायम राख्नु जरुरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी परिषद्मा हुँदा दुई तीन वर्षदेखि वार न पारको स्थितिमा रहेका सवा एक सयजति उजुरी टुंग्याएका थियौँ ।’ 

हाल न्यायपरिषद्को नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्मा सदस्यका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल छिन् भने वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दामोदर खड्का, महेशकुमार नेपाल र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सदस्य छन् । उनीहरूमध्ये दामोदार खड्का नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय राजनीति गरेका व्यक्ति हुन् । 

हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन भन्छ– कारबाहीमा काखापाखा हुन्छ
तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको ‘विकृति विसंगति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समिति’को प्रतिवेदनले न्यायपरिषद्को संरचना मात्र नभई यसको काम कारबाहीप्रति पनि प्रश्न उठाएको थियो । कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशउपरको उजुरी छानबिन र कारबाहीमा काखापाखा हुने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीउपर यथासम्भव छिटो छानबिन गरी प्रथम दृष्टिमा गरे बिराएको देखिएका न्यायाधीशउपर विनापूर्वाग्रह विस्तृत छानबिन गरी तत्काल कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने ।...न्यायाधीशउपरको छानबिन तथा कारबाही संरक्षण र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित हुन नहुने ।’ 

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि अनुशासनात्मक कारबाही र बर्खास्तीसम्मको अधिकार एउटै निकायलाई दिनु हुने वा नहुने सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शक्ति केन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग नजिक रहेका न्यायाधीश कारबाहीको दायरामा नआउने, तर असल, इमानदार, चरित्रवानहरूले भने कारबाहीको भयमा रहनुपर्ने अवस्था देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणले गरेको गुनासोबारे पनि उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘शक्तिको आडमा र जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनशैली देखाएको सम्पत्ति आर्जन गर्ने न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति अपारदर्शी भएको र त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेका कारण विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार मौलाएको ।’ कार्की प्रतिवेदनअघि न्यायपालिकाभित्रका बेथिति सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन गठित समितिहरूले पनि परिषद्को कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । 

न्यायपरिषद्को इतिहासमै एकपटक मात्र न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर 
न्यायपरिषद्को इतिहासमा एकपटक मात्र न्यायाधीशउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । तनहुँका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायविरुद्ध विशेष अदालतमा १९ जेठ ०७६ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा दायर भएकोमा २६ माघ ०७९ मा ठहरको फैसला भएको थियो । 

उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र टेकप्रसाद ढुंगानाले जाँचबुझ गरेका थिए । जाँचबुझमा दोषी देखिएपछि मुद्दा लैजान परिषद्समक्ष सिफारिस गरेका थिए । मुद्दा दायर हुनुअघि नै न्यायाधीश उपाध्यायले राजीनामा दिएका थिए । उनले भारतको कानपुर विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेको सक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्न सकेका थिएनन् । जसपछि उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अनुसार तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको थियो । उपाध्यायमाथि अन्य उजुरीसमेत परिषद्मा परेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीशमाथि नै गम्भीर आरोप : तर, न महाभियोग न कारबाही
न्यायाधीश मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीशमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि उन्मुक्ति दिइएको घटना नेपालको न्यायिक इतिहासमा छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि भ्रष्टाचारदेखि अन्य गम्भीर न्यायिक विचलनका अभियोग लगाइएको थियो । संवैधानिक परीक्षणका लागि दायर रिटहरूलाई समयमै किनारा नलगाएको, न्यायपालिकाभित्र बिचौलियाको प्रभाव बढाउँदै लगेको, संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेकोजस्ता आरोप उनीमाथि थिए । श्रीमतीको हत्या गरेका रञ्जन कोइरालालाई कैदमाफी दिने निर्णय गरेको, आफूनिकटलाई विभिन्न पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको, अपारदर्शी रूपमा अमूक न्यायाधीशलाई मात्र निश्चित प्रकृतिका मुद्दा तोक्ने गरेकोजस्ता आरोप उनीमाथि थिए । 

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले जबराविरुद्ध महाभियोगको माग राख्दै निरन्तर आन्दोलन गरे भने सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले जबरासँग इजलास नबस्ने निर्णयसहित अघोषित रूपमा आन्दोलित भए । १४ कात्तिक ०७८ देखि आन्दोलनमा लागेको बारको निरन्तर दबाबपछि १ फागुन ०७८ मा अन्तत: जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भयो । तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि उक्त महाभियोग यत्तिकै तुहियो । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरे पनि उक्त प्रस्ताव संसद्मा छलफलसमेत हुन पाएन । त्यसपछि आएको अर्को संसद्मा पनि त्यसले निरन्तरता पाएन । 

आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशउपर छानबिन हुँदै
तीन उजुरी परेपछि कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अफताब आलमलाई सफाई दिने न्यायाधीशमाथि परिषद्ले छानबिन गर्दै छ । रौतहटमा १८ वर्षअघि भएको बम विस्फोट र त्यसमा घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनलाई ५ जेठमै परिषद्मा तानिएको थियो । 

रौतहटको घटनामा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंह पिन्टुका पिता श्रीनारायण सिंह, जाहेरीकर्तामध्येका एक शैलेन्द्र साह र युवराज पौडेलले समेत परिषद्मा दुवै न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई प्रारम्भिक छानबिनको जिम्मेवारी दिइएको छ । १० दिनअघि उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि उनले अध्ययन गरिरहेको स्रोतले बतायो । जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित चार प्रतिवादीलाई जन्मकैदको फैसला गरेकामा उच्चका थारू र महर्जनको इजलासले १४ जेठमा उक्त फैसला उल्टाइदिएको थियो ।

न्यायपरिषद्बाट उन्मुक्ति दिइएका केही उदाहरण

क) ०७९ असारमा नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग सहकारी ठगीसमेतका मुद्दाका प्रतिवादी इच्छाराज तामाङका विषयमा गरेको कुराकानी बाहिरियो । धरौटीमा छाड्न १० करोड दिन सकिने प्रस्ताव पोखरेलले राखेका थिए भने त्यसमा कोइराला पनि सकारात्मक देखिएको अडियोमा सुनिन्थ्यो । पोखरेलमाथि कारबाहीका लागि बार काउन्सिल र कोइरालामाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद् सक्रिय भयो । तर, डेढ वर्षभन्दा लामो समयपछि दुवैलाई क्लिनचिट दियो । कोइरालालाई सचेत गराई महोत्तरी जिल्ला अदालतमा सरुवा गरियो । पोखरेललाई पनि कुनै कारबाही भएन । 

ख) ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि चितवनका तत्कालीन न्यायाधीश विनोद गौतमलाई अनुसन्धान गर्न सिआइबी सक्रिय भयो । मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो । उपसचिव रहँदा गरेको निर्णयबाट सरकारलाई नोक्सानी पुगेको दाबी भए पनि उनी न्यायाधीश भइसकेकाले न्यायपरिषद्बाट छानबिन हुनुपर्ने माग गौतमको थियो । भौतिक योजना मन्त्रालयमा रहँदा उनको रायबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको थियो । यो प्रकरणमा पहिलोपटककै सुनुवाइमा सर्वोच्चबाट गौतमको रिट खारेजको फैसला भयो । तर, पुन: उनले दायर गरेको रिटमाथि भने मागबमोजिमकै आदेश भयो । गौतम हाल सर्लाही जिल्ला अदालतमा छन् । 

ग) १७ माघ ०७५ मा पाँच लाख घुससहित पक्राउ परेका जिल्ला अदालत काठमाडौंका तत्कालीन नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । बयानका क्रममा उनले ज्यानमुद्दाका आरोपीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्नका लागि न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको निर्देशनमा रकम लिएको बताएका थिए । न्यायपरिषद्ले यस विषयमा प्रारम्भिक छानबिन गर्न सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई जिम्मा दियो । बानियाँका साथीसमेत रहेका कार्कीले यसमा बानियाँको संलग्नता नरहेको प्रतिवेदन दिएपछि थप कारबाही नै भएन । बानियाँ अहिले भोजपुरमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन् ।

संवैधानिक नियुक्ति सदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाबारे पूर्वन्यायाधीश फोरमको निचोड : फैसलाले न्यायपालिकामा राजनीतिको छाया पार्न सघायो

तत्कालीन केपी ओली सरकारले साढे चार वर्षअघि अध्यादेशमार्फत गरेको ५२ संवैधानिक नियुक्तिलाई सदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले न्यायपालिकामा राजनीतिको छाया पार्न सघाएको पूर्वन्यायाधीश फोरमले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले अल्पमत र बहुमतको रायलाई आधार देखाउँदै १८ असारको मध्यरातमा गरेको फैसलाप्रति बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले प्रश्न उठाएको हो ।

फोरम अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिएको बहुमत वा अल्पमत के हो नछुट्टिएको रायमा संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई स्वीकार गरी एकजना न्यायाधीशले परमादेशसमेत जारी गरिएको आदेश परस्पर विरोधाभाषपूर्ण भई अन्योल सिर्जना गरेको छ ।’ 

प्रधानन्यायाधीश राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू मल्ल, कुमार चुडाल, मनोज शर्मा र नहकुल सुवेदी थिए । संक्षिप्त फैसलामा तीन किसिमका राय व्यक्त भएका थिए । दायर भएका १५ वटा निवेदनमा न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडालले दुईपटक अध्यादेश ल्याई ५८ पदमा सिफारिस गरिएकोमा सबै नियुक्ति सदरको फैसला गरेका थिए । यस हदसम्म आफू सहमत भएको राय न्यायाधीश मल्लको थियो । तर, अन्तिममा उनको नाम र हस्ताक्षर छैन । उनले पछि छुट्टै राय व्यक्त गर्दै नियुक्त भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने परमादेश जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेश ल्याई नियुक्ति गरेको सदर भए पनि त्यस समय सदन विघटित रहेको, तर हाल संसदीय सुनुवाइ समिति सक्रिय रहेकाले सिफारिस भएका सबैको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने राय उनको थियो । 

अर्कातिर, प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले भने पहिलोपटक २१ माघ ०७७ मा ३८ पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्दा तत्कालीन सभामुख तथा संवैधानिक परिषद् सदस्य अग्नि सापकोटालाई कार्यविधिअनुसार सूचना नदिइएकाले ती नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । जसमा ६ जनाले नियुक्ति अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, दोस्रोपटक १० असार ०७८ मा गरिएको २० पदाधिकारी नियुक्ति सदरको फैसलामा भने दुवैले सहमति गरेका छन् । यीसमेतका विषयमा फोरमले धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता आफैँले जोगाउनुपर्ने हुन्छ । अदालतको १८ गतेको निर्णय आदेशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता स्वयं सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकी न्यायपालिकाउपर राजनीतिको छाया पार्न सघाएको आमधारणा रहेको आभास भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । 

संवैधानिक इजलासबाट रिट निवेदनमा उल्लेख हरेक मागदाबी सम्बोधन गर्ने गरी आदेश जारी गरिनुपर्नेमा यसतर्फ ध्यान नदिइएको पनि फोरमको ठहर छ । तत्काल निरूपण हुनुपर्ने विषयमा पटक–पटक सुनुवाइ र निर्णय सुनाउने मितिसमेत सार्दा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था गुम्ने तथा सक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने एवं न्यायिक मूल्यमान्यताको समेत ह्रास हुने विज्ञप्तिमा छ । 

‘संविधानको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि संविधानबमोजिम विधायिकीले विधायिकी शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत जारी भएको अध्यादेशबाट संविधान र ऐनको मर्मविपरीत गणपूरक संख्या घटाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक एवं विधायिकी उद्देश्य नै समाप्त गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा फोरमले भनेको छ । 

त्यस्तो, असंवैधानिक अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक पदाधिकारीहरूमा भएको नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले सदर गर्दा कार्यकारिणी निरंकुशता बढाउन मद्दत गरेको तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, संविधानमा रहेको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई संसद्को नियमावलीले प्रतिबन्ध लगाएजसरी गरिएको व्याख्याको विरोध विज्ञप्तिमा छ । ‘संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैसियतमा राख्ने गरी गरिएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण र गलत छ,’ फोरमको निष्कर्ष छ ।