- वि.सं Invalid date format
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले निजी क्षेत्रलाई तत्काल नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिनु जनतालाई ठग्ने अर्को तरिका मात्रै हुने भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनले बिहीबारको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै यो कुरा बताएका हुन्। शाहीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नभएको र बरु हाल सञ्चालनमा रहेको धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को गुणस्तर र कार्यक्षमतामा वृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शाहीको तर्क– किन चाहिँदैन नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ?
ज्ञानेन्द्र शाहीले आफ्नो भनाइमा हालको धितोपत्र बजारमा देखिएका समस्या र विकृतिलाई औँल्याएका छन्। उनको मुख्य तर्क छ कि जबसम्म विद्यमान नियामक निकाय र बजार संरचनालाई बलियो बनाइँदैन, तबसम्म नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुको कुनै औचित्य छैन। यसो गर्दा सीमित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ पूर्ति हुने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता थप जोखिममा पर्ने उनको आशय थियो।
शाहीले पुँजी बजारमा देखिएको अपारदर्शिता, बजार चलखेल र प्रभावकारी नियमनको अभावलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुअघि समाधान गरिनुपर्ने विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले विगतमा पनि पुँजी बजारमा भएका विभिन्न अनियमितताका घटनाहरूलाई स्मरण गराउँदै नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पृष्ठभूमि : नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बहस
नेपालमा लामो समयदेखि दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता र औचित्यबारे बहस चल्दै आएको छ। सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट यसको स्थापनाका लागि चासो देखाइएको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को एकाधिकार तोड्न र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको भन्ने तर्क एकातिर छ। यसले बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र आधुनिक बनाउने, लगानीकर्तालाई थप विकल्प दिने र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिन्छ।
तर, ज्ञानेन्द्र शाहीजस्ता केही सांसद तथा विज्ञहरूले भने नेपालको पुँजी बजारको हालको आकार र सीमिततालाई हेर्दा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज तत्काल आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि, बजारको गहिराइ कम भएको अवस्थामा दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्दा बजार खण्डीकरण हुने र यसले समग्र बजारलाई नै कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम रहन्छ।
असार २७ गतेको अर्थ समिति बैठकमा शाहीको यो भनाइले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापनासम्बन्धी बहसलाई थप चर्काएको छ। यसले सरकार र नियामक निकायलाई यस विषयमा थप गम्भीरतापूर्वक सोच्न बाध्य पारेको छ।
