- वि.सं २o८२ असार २६ बिहीबार
तोकिएको समयसीमा सकिँदै गर्दा अझै २२ ब्रोकर कम्पनीले न्यूनतम चुक्तापुँजी पुर्याउन नसकेको देखिएको छ । सेयर ब्रोकर कम्पनीले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी कायम गर्नुपर्ने समय यही असार मसान्तसम्म छ । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डको २४ असारसम्मको तथ्यांकअनुसार २२ ब्रोकर कम्पनीले तोकिएको पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले भदौ ०७९ मा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली संशोधन गर्दै ब्रोकर कम्पनीलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्दै फरक–फरक दरमा चुक्तापुँजीको न्यूनतम सीमा तोकेको थियो । त्यसमा सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरलाई २० करोड, पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकरलाई ६० करोड र धितोपत्र व्यापार गर्ने ब्रोकरले एक अर्ब ५० करोड न्यूनतम चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसका लागि असार ०८२ सम्मको समय तोकिएको थियो ।
समय सकिन एक साता मात्रै बाँकी हुँदा २२ ब्रोकरले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पनि कायम गर्न सकेका छैनन् । यो नीति पछि स्थापना भएका ४२ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनी भने तोकिएअनुसार चुक्तापुँजी पुर्याएर नै सञ्चालनमा आएका छन् । तर, यो नीति आउनुभन्दा अघि नै स्थापना भएका ५० मध्ये ३८ कम्पनीको भने चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने थियो । पुराना १२ ब्रोकर कम्पनीको चुक्तापुँजी नयाँ नीतिअनुसार नै कायम थियो । त्यसमा २४ असारसम्म १६ कम्पनीले तोकिएअनुसारको न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम गरेका छन् । २२ कम्पनीले भने न्यूनतम २० करोड रुपैयाँको चुक्तापुँजी कायम गर्न बाँकी छ ।
त्यसमा एबिसी सेक्युरिटिज प्रालि, अरुण सेक्युरिटिज प्रालि, एसियन सेक्युरिटिज प्रालि, क्रिएटिभ सेक्युरिटिज प्रालि, क्रिस्टल कञ्चनजंघा सेक्युरिटिज प्रालि, दिव्य सेक्युरिटिज एन्ड स्टक हाउस प्रालि र इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल प्रालि रहेका छन् ।
यसैगरी, कालिका सेक्युरिटिज प्रालि, मल्ल एन्ड मल्ल स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रालि, मार्केट सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज कम्पनी प्रालि, मिडास स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रालि, नेपाल स्टक हाउस प्रालि, ओपल सेक्युरिटिज इन्भेस्टमेन्ट प्रालि र प्रज्ञा सेक्युरिटिज प्रालिले पनि चुक्तापुँजी पुर्याएका छैनन् ।
यस्तै, सगरमाथा सेक्युरिटिज प्रालि, सेक्युरड सेक्युरिटिज लि, सेवा सेक्युरिटिज प्रालि, सिप्ला सेक्युरिटिज प्रालि, साउथ एसियन बुल्स प्रालि, श्री हर्ज सेक्युरिटिज प्रालि, सुमेरु सेक्युरिटिज प्रालि र स्वेता सेक्युरिटिज प्रालिले पनि तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी पुगेको छैन ।
३८ मध्ये १६ ब्रोकरले भने न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम गरेका छन् । त्यसमा श्रीकृष्ण सेक्युरिटिज लिमिटेड, आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज प्रालि, सुन्धारा सेक्युरिटिज लिमिटेड, अग्रवाल सेक्युरिटिज प्रालि, लिंच स्टक मार्केट लिमिटेड, कोहिनुर इन्भेष्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज प्रालि, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज ट्रेडिङ प्रालि र जेएफ सेक्युरिटिज कम्पनी प्रालि रहेका छन् ।
यस्तै, सिप्रवी सेक्युरिटिज प्रालि, भृकुटी स्टक ब्रोक्रिङ कम्पनी प्रालि, कुमारी सेक्युरिटिज सर्भिस प्रालि, नीव सेक्युरिटिज प्रालि, आशुतोष ब्रोकरेज एण्ड सेक्युरिटिज प्रालि, प्राइमो सेक्युरिटिज प्रालि, थ्राइभ ब्रोकेरेज हाउस प्रालि र त्रिशुल सेक्युरिटिज एन्ड इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडले पनि चुक्तापुुँजी पुर्याएका छन् ।
बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले २२ ब्रोकर कम्पनीको चुक्तापुँजी पुग्न बाँकी रहेको बताए । ‘बोर्डमा आएको जानकारीअनुसार २२ ब्रोकरको न्यूनतम चुक्तापुँजी पुग्न बाँकी छ । यद्यपि, अभैm एक साता समय बाँकी छ, त्यो अवधिमा उहाँहरूले तोकिएअनुसार चुक्तापुँजी पुर्याउनुहुन्छ भन्ने आशा छ,’ उनले बताए ।
कारबाही नगरिने, चैतसम्म म्याद थप गर्ने तयारी
बोर्डले चुक्तापुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ । धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली संशोधन गरेर बाँकी ब्रोकर कम्पनीलाई चुक्तापुँजी बढाउन आगामी चैत मसान्तसम्मको समय दिने प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावलीको उक्त संशोधित मस्यौदा बोर्डको सञ्चालक समितिले पारित गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पेस गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट भने संशोधित नियमावली स्वीकृति हुन बाँकी छ ।
नियमावलीमा चुक्तापुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । तर, चुक्तापुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनी मर्जमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका लागि म्याद सकिनुभन्दा ६ महिना नै बोर्डमा निवेदन दिन सक्ने भनिएको थियो । ‘न्यूनतम पुँजी पुर्याउन सक्ने अवस्था नभएमा तोकिएको समय समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिनाअगावै प्राप्ति गर्ने वा गाभिने गरी बोर्डसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ,’ नियमावलीमाभ भनिएको छ । योअनुसार गत पुस मसान्तभित्र चुक्तापुँजी नपुर्याउने कम्पनी मर्जर प्रक्रियामा जान सक्ने थिए । तर, मर्जर प्रक्रियामा पनि उनीहरू गएनन् । यता बोर्डले भने चैतसम्म समय दिने तयारी गरेको छ ।
