- वि.सं २o८२ असार २६ बिहीबार
प्रमुख सत्तासाझेदार कांग्रेसको असहमतिपछि ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयासमा रोक लागेको छ । कांग्रेसको असहमतिबिच सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारको सम्भावित कार्यसूचीमा विधेयक समावेश गरेका थिए । तर, पेस भए सदनमै ‘विरोध गर्ने’ कांग्रेसको चेतावनीपछि उनी विधेयक रोक्न बाध्य भए ।
घरजग्गा व्यवसायीको चासोअनुकूल तयार गरिएको भनिएको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा बाँड्न मिल्ने र कृषि प्रयोजनको जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न दिनेजस्ता खुकुला र विवादास्पद प्रावधान छन् । यस्ता प्रावधानलाई लिएर बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रिय पहल थियो ।
बैठकअघि सभामुखले भूमिमन्त्री, कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग परामर्श गरेका थिए । कांग्रेस र माओवादीले गम्भीर प्रकृतिको विधेयक भएकाले तत्काल कार्यसूचीमा नराख्न सुझाव दिएका थिए । तर, सभामुखले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको जोडबलमा बुधबारै दफावार छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखे ।
त्यसपछि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बिहान सबेरै ट्विटमार्फत सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाए । ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वयंमा संशोधन गरेर सहमति जुटाउन जरुरी छ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी सोझै पारित गर्ने गरी संसद्मा प्रस्तुत हुन लागेकोमा खुला विमति छ । लटरपटर नगरौँ, पूर्वसहमति खोजौँ कि समितिमा पठाऊँ । अन्यथा आजलाई कार्यसूचीबाट हटाइयोस्,’ उनले लेखे ।
भूमि विधेयकमा हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरी बनाएर बेच्ने प्रावधानको विपक्षमा संशोधन राखेका सत्तासाझेदार दलका महामन्त्री शर्माले सार्वजनिक असहमति जनाएपछि सरकार नै दबाबमा पर्यो । महामन्त्री शर्माले कांग्रेसबाट विधेयकमा संशोधन राखेका सांसदहरूको बैठक राखे । प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई बोलाएर विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउनका लागि सभामुखलाई भन्न निर्देशन दिए । घिमिरेले सभामुखलाई विधेयक हटाउन माग गरे र नहटाए उभिएर विरोध गर्ने चेतावनी दिए । कांग्रेसको मागमा माओवादीको पनि समर्थन रह्यो । अनि सभामुख घिमिरेले एक बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि भूमि विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएर नयाँ कार्यसूची सार्वजनिक गरेका थिए ।
यसअघि २१ असारमा पारित पाक्षिक क्यालेन्डरमा २५ असारमा भूमि विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् वा दफावार छलफल सदनमा गरियोस् र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो ।
संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीका अनुसार भूमिसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाइए स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले सरकार फास्ट ट्रयाकबाटै सदनबाट पारित गर्ने दाउमा छ । ‘हदबन्दी तोडेर जतासुकै जग्गा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी पहिले अध्यादेश ल्याइएको थियो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेपछि अध्यादेश अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि सोही प्रावधानहरू समावेश गरेर विधेयक ल्याइयो र अहिले सिधै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको थियो ।’
कांग्रेस सांसदले विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउनुपर्ने वा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरेपछि भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर गुनासो गरेका थिए । देउवाले महामन्त्रीसँग सल्लाह गर्नू, मिलाएर अगाडि बढाउनू भनेर फिर्ता पठाएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।
मन्त्री अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको बताए । ‘विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले हटाइएको हो, चाँडै पारित हुन्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस महामन्त्री शर्मा भन्छन्– सांसदले राखेको संशोधनको सुनुवाइ नै नहुने यही हो संसदीय प्रक्रिया ?
यो विधेयकको प्रक्रिया नै मिलेको छैन । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा जाँदै गर्दा यसरी नै फास्ट गइन्छ । तर, यो त विधेयक हो । अहिले दुइटा दलको सरकार छ । एउटा विधेयक आउँदा अर्को दलका संशोधनकर्तासँग संवाद हुँदैन । संशोधनकर्ता कांग्रेसका होलान् । ठिक छ, म कांग्रेसको भएँ । विपक्षीहरू सानो पार्टीका कसैले राखेको संशोधन सुन्नुपर्दैन ? सिधै निर्णय ? संसदीय प्रक्रिया यही हो ? हामी पो सरकारमा थियौँ र हामीले भनेको अहिले सुनियो र हट्यो । सानो दलका साथीहरूले हालेको संशोधन कसले सुन्ने ? प्रक्रिया नै नमिलेको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गराउनुपर्छ । अब विधेयक संसदीय समितिमा पठाउनुपर्छ । समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर, संशोधनहरू समावेश गरेर परिपक्व भएर आउने प्रक्रिया हुन्छ । भूमि विधेयकमा राखिएका संशोधनहरू कुनै पनि नसुन्ने, नलिने र परिमार्जन नगर्ने कुरा मिलेन । त्यसैले हामी कांग्रेसका संशोधनकर्ताहरूले आज विधेयक कार्यसूचीबाट नहटे सामूहिक विरोध गर्ने समझदारी गर्यौँ । अन्तत: सभामुखले हटाए ।
