इरानको घाउ, विश्वको परीक्षा

• वैध र बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका आधारमा इरान आफ्ना जनताको अधिकार रक्षा गर्न हरेक मञ्चमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ

जब वर्चस्वशाली शक्तिहरूले एकपक्षीयता लाद्छन् र सर्वस्वीकृत मान्यता उल्लंघन गर्छन्, तब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था प्रभावहीन बन्न थाल्छ । यस्ता उल्लंघनलाई बेवास्ता गरियो भने यो व्यवस्थाले न्याय, शान्ति र राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता जोगाउने आफ्नो आधारभूत उद्देश्य नै गुमाउने खतरा उत्पन्न हुन्छ । अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानमाथि गरिएको आक्रमण जहाँ वैज्ञानिक तथा बौद्धिक व्यक्तिको लक्षित हत्या, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) द्वारा अनुमोदित आणविक केन्द्रमा बम आक्रमण र आवासीय, स्वास्थ्य, सञ्चार माध्यम एवं सार्वजनिक पूर्वाधारमाथि गरिएका हमला सामेल छन्, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लंघन हो । यस्ता अवैध, एकपक्षीय कार्यलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन । यस सन्दर्भमा ‘राज्यको उत्तरदायित्व’ भन्ने सिद्धान्त लागू हुनु आवश्यक छ, जसअनुसार गरिएका गैरकानुनी कार्यका लागि राज्यलाई जिम्मेवार ठहर गरिन्छ । यो सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोग (आइएल) ले सन् २००१ मा तयार पारेको ‘राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गैरकानुनी कार्यको उत्तरदायित्वसम्बन्धी मस्यौदा लेख’मा समावेश छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले यसलाई व्यापक रूपमा मान्यता दिएको छ । मस्यौदाअनुसार बल प्रयोगको अवैधताजस्ता कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुन्, जसका लागि सम्बन्धित राज्यले पूर्ण र प्रभावकारी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अमेरिका र इजरायलका कार्य केवल प्रचलित कानुन मात्र नभई ‘अत्यावश्यक कानुनी मान्यता’को समेत गम्भीर उल्लंघन हुन्, जसले सबै राष्ट्रलाई सामूहिक प्रतिक्रिया जनाउने दायित्व सिर्जना गर्छ ।

यी मान्यतामध्ये आक्रमणको निषेध एक अत्यन्त महŒवपूर्ण, सर्वमान्य र बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्त हो । कुनै पनि राष्ट्र यसबाट विचलित हुन पाउँदैन, र उल्लंघन भएमा सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सामूहिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने दायित्व उत्पन्न हुन्छ, ताकि कानुनी व्यवस्था जोगिन सकोस् । इरानको सन्दर्भमा राज्य उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिको दायित्व लागू गर्न सकिने कम्तीमा दुई महŒवपूर्ण कानुनी नजिर छन् । पहिलो, सन् १९८१ मा राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले इजरायलद्वारा इराकको आणविक केन्द्रमाथिको आक्रमणको प्रत्युत्तरस्वरूप पारित गरेको संकल्प ४८७ हो । यसले सो आक्रमणलाई आइएइएको निगरानी संयन्त्र र अप्रसार (एनपिटी) सन्धिको आधारशिलामाथि गम्भीर खतरा ठहर गर्दै सबै राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण आणविक विकासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संकल्पको धारा ६ मा ‘इराकले भोगेको क्षतिको उचित क्षतिपूर्तिको हकदार छ, जसको जिम्मेवारी इजरायलले स्वीकार गरेको छ’ भनिएको छ । यसले यस्ता अन्य मामिलामा क्षतिपूर्तिको कानुनी आधार प्रदान गर्छ ।

अमेरिका र इजरायलद्वारा गरिएका आक्रमण सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिएका र राम्रोसँग दस्ताबेजीकृत भएकाले इरानको मामिलामा संकल्प ४८७ का सिद्धान्त लागू गर्नु उपयुक्त मात्र नभई आवश्यक पनि छ । दोस्रो नजिर सन् १९९१ मा पारित संकल्प ६९२ हो, जसले इराकको कुवेतमाथिको आक्रमणपछि राष्ट्रसंघीय क्षतिपूर्ति आयोग (युएनसिसी) स्थापना गर्‍यो । यस आयोगले आक्रमणबाट भएका क्षति र घाटाको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढायो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले पीडित पहिचान, क्षति मूल्यांकन र व्यावहारिक क्षतिपूर्ति कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमताको प्रमाण दिँदै, अवैध आक्रमणको अवस्थामा राज्य उत्तरदायित्व लागू गर्ने स्पष्ट मोडेल प्रस्तुत गर्छ । 

यो नजिरले इरानी जनताको अधिकारको दाबी गर्न बलियो कानुनी तथा संस्थागत आधार प्रदान गर्छ । त्यसैले राष्ट्र संघले इरानका लागि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न एक नियम आधारित संयन्त्र स्थापना गर्नु उपयुक्त मात्र नभई आवश्यक पनि छ । महासभा वा अन्य सक्षम निकायको पहलमा स्थापना हुने यस्तो आयोगले अमेरिका र यहुदी सर्वोच्चतावादी इजरायली सत्ताद्वारा इरानमाथि गरिएका अवैध तथा आक्रामक कार्यको विस्तृत मूल्यांकन गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र आयोग, तथ्य अन्वेषण निकाय, वा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा सञ्चालन हुने क्षतिपूर्ति कोषजस्ता संयन्त्रले दण्डहीनताको सामान्यीकरणका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक प्रतिरोध प्रस्तुत गर्दै कानुनी व्यवस्थामा जनविश्वास पुन: स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

इरानसँग न्याय प्राप्त गर्ने अर्को बाटो पनि छ । आक्रमणपूर्व आइएइएले इरानी आणविक कार्यक्रमबारे पूर्वाग्रही र राजनीतिक रूपमा प्रेरित प्रतिवेदन प्रकाशित गर्‍यो, जसले आक्रमणलाई सहज बनायो र तटस्थताको सिद्धान्त उल्लंघन गर्‍यो । यस लापरबाहीका कारण क्षति भोगेको राष्ट्रको हैसियतमा इरानले आइएइएविरुद्ध सुरक्षा सम्झौताको धारा १७ अनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । इरानले शान्तिपूर्ण आणविक केन्द्र र वैज्ञानिकमाथिको भौतिक तथा नैतिक क्षतिको पूरापूर क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्छ । त्यसैले आक्रामक राष्ट्र मात्र होइन, आइएइएको समेत जवाफदेहिताको माग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थामा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु इरानको रणनीतिको अनिवार्य हिस्सा हो । वैध र बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका आधारमा इरानले आफ्ना जनताको अधिकार रक्षा गर्न हरेक मञ्चमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ । अन्तत: यो आक्रामक युद्ध अपराधको जिम्मेवारी केवल अमेरिका, इजरायल र आइएइएमा मात्र सीमित छैन । सबै राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस्ता अपराध रोक्न कानुनी उपाय कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट दायित्व वहन गर्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मौनता, ढिलासुस्ती वा पक्षपात नगरी एकजुट र निर्णायक रूपमा प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ, नत्र राज्य उत्तरदायित्वको सिद्धान्त खोक्रो नारामा सीमित हुनेछ । इरानले उपलब्ध सबै संसाधनको प्रयोग गर्दै जबसम्म जनताको अधिकार मान्यता प्राप्त हुँदैन र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइँदैन, तबसम्म पछि हट्नेछैन । दोषीहरूमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न इरानको संघर्ष न्याय प्राप्त नभएसम्म जारी रहनेछ ।

(कड्खोदेई तेहरान विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक हुन्) 
अलजजिराबाट