कर फर्स्योट आयोगमा १० अर्ब भ्रष्टाचार मुद्दा : सर्वाेच्चद्वारा विशेषको फैसला बदर, सुरुदेखि सुनुुवाइ गर्न आदेश

१० अर्ब बिगो रहेको कर फर्स्योट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला बदर गर्दै फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ । विशेषको फैसला स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै सर्वाेच्चले यस मुद्दालाई सुरु अदालतमा पठाउने फैसला गरेको हो । 

सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार विशेषको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गरेको हो । सर्वाेच्चको आदेशअनुसार सो मुद्दामा अब विशेष अदालतले फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ । 

मुद्दामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू चूडामणि शर्मा र उमेश ढकालले दायर गरेका सातमध्ये चारवटा मुद्दामा फैसला बदर गर्दै सुरु अदालतमा पठाउने आदेश भएको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका दुई रिट खारेज तथा एउटा निवेदनमा कानुनबमोजिम गर्नू भन्ने आदेश भएको छ । 

विशेषले उनीहरूमध्ये महतलाई नौ वर्ष एक महिना तथा शर्मा र ढकाललाई नौ–नौ वर्ष कैद सुनाएको थियो । त्यस्तै, जनही चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार जरिवानाको फैसला भएको थियो । सो जरिवाना बुझाउन नसकेपछि कारागारमा बसेर उनीहरूले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार अब बुधबार तीनैजनाको विशेष अदालतमा थुनछेक हुने भएको छ । यसअघि विशेष अदालतमा थुनछेक हुँदा जनही ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । 

सर्वोच्चले मूल्य अभिवृद्धि कर र बिलविजकको प्रयोगबारे उठेका प्रश्नमा आवश्यक प्रमाण बुझी मात्र फैसला गर्न भनेको छ । दुवै पक्षका विशेषज्ञसँग राय लिन, स्वतन्त्र विशेषज्ञको सूची बनाई प्रमाण ऐन हेरी, विशेषज्ञहरूलाई शपथ गराई, उनीहरूले दिएको रायलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने अवसर प्रतिवादी पक्षलाई पनि दिन भनिएको छ । साथै, तीनै प्रतिवादीको नाममा राखिएको कैद र जरिवानाको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जानकारी गराउनसमेत आदेश भएको छ । 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मंगलबार गरेको फैसलाअनुसार यो इजलासले गत १६ र २८ वैशाख तथा जेठको ७, १७, १९ र २१ गते सुनुवाइ गरेको थियो । यसैगरी असार ५ मा अन्तिम सुनुवाइपछि निर्णय सुनाउने मिति तय गरिएको थियो । तर, निर्धारित ५ असारको मिति पनि सारेर २४ असार पुर्‍याइएकोमा यस्तो फैसला आएको हो । 

सजायपूर्वको प्रतिवेदनमा विशेष अदालतले विज्ञ झिकाएको थियो भने उनीहरूको रायका आधारमा सजाय तोकिएको थियो । यो विषयमा सर्वोच्चबाट भएको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा प्रतिवादीहरू तीनैजनाको तर्फबाट मिति ०८०/३/५ मा पेस गरिएको अलगअलग सजाय पूर्वको प्रतिवेदनमा अदालतले झिकाएका विज्ञले दिएको भनिएको राय लिपिबद्ध नरहेको एवं उक्त रायको सम्बन्धमा पक्षलाई कुरा राख्ने मौकासमेत प्रदान नगरेकोबाट उक्त सम्पूर्ण प्रक्रियामा पक्षको प्राकृतिक न्यायको अधिकारको निर्ममतापूर्वक हनन स्वयं न्यायालयबाट हुनुले पक्षलाई अझ बढी आहत तुल्याउने काम भएको छ । अदालतले यसअघि अनुसरण गरी आएको न्यायिक प्रक्रिया पद्धति र अभ्यासको विपरीत विज्ञ झिकाउने आदेश भएपश्चात् पनि आदेश गर्ने बेन्चलाई नै निरन्तरता दिई विज्ञको रायउपर प्रतिवादको मौका नै नदिई कसुर ठहर गर्ने गरी यस अदालतबाट कसुर ठहर गर्ने कार्यले अदालतको गरिमामा चोट पुग्ने देखिन्छ ।’ 

विशेषबाट भएको फैसलामा स्वच्छ सुनुवाइको विपरीत रहेको ठहर सर्वोच्चको छ । सजाय निर्धारणको विषय प्रवेश गरी निर्णय गर्नुपूर्व अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको संयुक्त इजलासको निष्कर्ष छ । यस प्रक्रियामा प्रतिवादीहरूको कुनै संलग्नता नरहेको, विज्ञहरूलाई खुला रूपमा इजलासमा उपस्थित नगराएको, उनीहरूको राय लिखित रूपमा संलग्न नगराइएकोजस्ता विषयलाई सर्वोच्चले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । 

फैसलामा थप छ, ‘विशेष अदालतले विशेषज्ञको राय लिँदा अवलम्बन गरेको प्रक्रियालाई हेर्दा विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने विषयहरू यकिन गरिएको देखिँदैन । राय माग गर्नुपर्ने विषयमा विशेषज्ञ को हुन सक्दछ भनी प्रतिवादीहरू वा निजहरूका कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिएको पनि मिसिलबाट देखिएन । विशेषज्ञ इजलाससमक्ष उपस्थित भई राय व्यक्त गरेको वा लिखित रूपमा राय पेस गरेको पनि पाइँदैन । विशेषज्ञहरूलाई आफूले राय दिएको विषयमा इजलाससमक्ष शपथ गराई बकपत्र गराएको पनि पाइएन । साथै, विशेषज्ञहरूले व्यक्त गरेको रायको विषयमा प्रतिवादीहरूलाई कुनै जानकारी दिएको वा निजहरूलाई जिरह गर्न मौका प्रदान गरेको पनि पाइँदैन ।’ 

गम्भीर कानुनी प्रश्नको सम्बोधन भएन
विशेषले गरेको फैसलामा गम्भीर कानुनी प्रश्नको सम्बोधन नभएको ठहर सर्वोच्चको छ । यसैगरी कर निर्धारणको पुनरावेदनको अनुमतिको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको वेलामा पनि फैसला गरेको र विशेषको पूर्णपाठको प्रकरण नं. १४०, १४१ र १४९ परस्परमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको फैसलामा छ । 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको हकमा गरिएको व्याख्या गैरकानुनी र प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूलसमेत देखिन आयो । साथै यस अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा ठहरेबमोजिमको कर रकम बुझाउने दायित्व करदातामा नै निहित रहने भएकाले फैसलाबाट अन्तिम नै नभएको आर्थिक वर्षको कर रकमलाई अनुमानित रूपमा बक्यौता मानी मिनाहा दिने कर फर्स्योट आयोगको कार्य र त्यस्तो कार्य बदनियतपूर्वकको भनी भ्रष्टाचारको बिगोमा नै समावेश गर्न मिल्ने–नमिल्ने के हो भन्ने दुवै गम्भीर कानुनी प्रश्नको सम्बोधन विशेष अदालतको फैसलामा भएको देखिएन ।’

एकै प्रकृतिको मुद्दामा फरक–फरक राय व्यक्त गरी विशेषले फैसला गरेको सर्वोच्चले औँल्याएको छ । साथै, अदालतले कतिपय प्रश्नसँग सम्बन्धित प्रमाण नै बुझ्न छुटाएको र कतिपय प्रश्नमा निर्णय नै नगरेको ठहर सर्वोच्चको छ । गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिइएको भनी दाबी लिइएका कतिपय विषयमा विशेषले के कुन सिद्धान्तबमोजिम कर निर्धारणको क्षमता प्राप्त गरेको हो जस्ता दर्जनौँ प्रश्नमा विशेषको फैसला अनुत्तरित रहेकाले फैसला बदर हुने निर्णय दिइएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

फैसलामा थप भनिएको छ, ‘सक्कल मिसिलबाट नक्कली बिलविजक पेस गरी कर छलेको भन्ने पुष्टि भई कुनै कर कार्यालय वा आन्तरिक राजस्व विभागबाट समेत कर निर्धारण भएको रहेछ भने नेपाल सरकारको सूचित कार्यादेशबमोजिम नै त्यस्तो विषयमा कर फर्स्योट आयोग प्रवेश गरी छुट वा मिनाहा दिन मिल्ने–नमिल्ने के हो भन्ने प्रश्न निरूपण गरी मिसिल प्रमाणको समुचित मूल्यांकनपश्चात् न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा सोबमोजिम भए–गरेको देखिएन । यस विषयमा विशेष अदालतबाट सक्कल मिसिल प्रमाण नै हेरी कानुनसम्मत र एकरूपतापूर्ण निर्णय हुन सकेको देखिएन ।’

आयोगका अध्यक्ष महतको बन्दीको रिटमाथि आदेश गर्दै उक्त इजलासले भनेको छ, ‘निजको प्रस्तुत मुद्दामा कानुनी हैसियत विशेष अदालतबाट फैसला हुनुपूर्वको अवस्थामा फर्कने भएको र निजले विशेष अदालतमा एक करोड पचास लाखबराबरको बैंक जमानत राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेको मिसिलबाट देखिँदा निजलाई भोलि मिति २०८२/३/२५ गते विशेष अदालतमा उपस्थित गराई मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारिखमा राख्नू भनी विशेष अदालतलाई आजै पत्र लेखी मिसिलसमेत पठाइसकिएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।’

यसैबिच, आयोगका सदस्य शर्माले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा सफाइ पाएको फैसला पनि बदर भएको छ । अन्य मुद्दामा सुरु फैसला बदरको फैसला भएकोसमेत कारणले उक्त फैसला पनि बदर भएको हो । थप प्रमाण बुझ्न र थपिएको व्ययसमेत जोड्न सर्वोच्चले भनेको छ ।

विशेषले गरेको फैसलामा आयोगले करदातासँग सम्झौता गर्दा कर छुट दिनुपर्ने औचित्य, आधार र कारण उल्लेख नगरिएको तथा न्यून रकममा सम्झौता गरेको कारण पहिले करदाताले बुझाएको रकमसमेत बढी हुन गई बक्यौता असुलीको सट्टा राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम उल्टै फिर्ता दिनुपरेको उल्लेख गरेको थियो । यसबाट राज्यलाई थप हानि–नोक्सानी पुगेको तथा प्रतिवादीहरूको मनसाय र बदनियत पुष्टि भएको उल्लेख थियो । 

न्यायाधीश पौडेल सर्वाेच्च पुगेकै दिन उनको फैसलामाथि गम्भीर प्रश्न 
यस फैसलामा रोचक संयोग कस्तो छ भने सर्वाेच्चमा पदभार ग्रहण गरेकै दिन एक न्यायाधीशको फैसलामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मंगलबारदेखि नै सर्वोच्च अदालतमा तीन नवनियुक्त न्यायाधीशले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरी इजलासमा बसी न्याय सम्पादनको कार्य सुरु गरेका थिए । न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, मेघराज पोखरेल र शान्ति सिंह थापाले शपथ लिएर मुद्दा हेर्न थालेका हुन् । यसमध्ये आयोगको यस मुद्दामा विशेषबाट फैसला गर्नेमध्ये पौडेल पनि एक हुन् । उनी विशेष अदालतको अध्यक्ष हुँदा उनीसहितको इजलासले यससम्बन्धी फैसला गरेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले ०८० जेठ १८ मा कसुर कायमको फैसला गरी सोही वर्ष ५ असारमा सजाय निर्धारण गरेको थियो । यसर्थमा उनले गरेको फैसलामाथि सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अर्काे संयोग कस्तो छ भने मंगलबार नै शपथ लिएका न्यायाधीश पोखरेलले भने प्रतिवादीहरू महत र शर्माका तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गरेका थिए ।