- वि.सं Invalid date format
प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले संविधानवादको सिद्धान्तमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको र न्यायालयको भूमिका कमजोर बनाएको विश्लेषण गरेका छन् । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले फैसलाले संसदीय अभ्यास खुम्च्याउँदै संवैधानिक सर्वोच्चतालाई नै चुनौती दिएको भन्दै यसमाथि बैठकले ठोस निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
आइतबार बैठकमा बोल्दै सहमहामन्त्रीहरू र कोषाध्यक्ष तथा पूर्वपदाधिकारी तहका नेताहरूले १८ असारमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा पार्टी नेतृत्वसहित केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा पूर्वउपसभापतिहरू विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वमहामन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला र शशांक कोइराला, सहमहामन्त्री जीवन परियार र कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठससहित २० नेताहरूले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले फैसलामाथि असहमति राखेर उचित निर्णय लिन सुझाएका छन् । नेताहरूले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै निजामती सेवा विधेयकमा भएको बेइमानीलगायतमा केन्द्रित रहेर धारणा राखेका थिए ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा पर्नु आश्चर्यको विषय भएको धारणा राखेका थिए । उनले संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक सर्वोच्चताको व्याख्या गर्न न्यायालय चुक्नु चिन्ताजनक विषय भएको बताएका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा न्यायालय चल्ने कुरा संविधानमा प्रस्टै छ । तर, फैसला आउँदा स्वयं प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परेर बहुमतबाट फैसला आएका कारण गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ,’ बैठकमा सिटौलाको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले पछिल्लो फैसलाले संविधानमै सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । ‘फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । हामीले संविधान बनाउँदै सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत अलग–अलग हुनुपर्ने विषय उठाएका थियौँ । अहिलेको फैसलापछि त त्यो आवश्यकता झन् देखियो,’ बैठकमा निधिको भनाइ थियो, ‘अब संवैधानिक अदालत छुट्टै बनाउनेतिर पनि संविधान संशोधनको मुद्दामा राख्नुपर्छ ।
सहमहामन्त्री जीवन परियारले पछिल्लो फैसलाप्रति पार्टी नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । ‘आमबुद्धिजीवी, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संवैधानिक पदाधिकारीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राम्रो न्याय सम्पादन नगरेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । यसप्रति सबैतिर चासो छ । सभापतिज्यूले पनि नियाल्नुभएको छ । त्यसैले यसप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण जरुरी छ,’ परियारको भनाइ थियो ।
प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले नेताहरूले राखेको धारणा सम्बोधन हुने गरे बैठकले उचित निर्णय लिने बताए । ‘सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र पूर्वपदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक मुद्दामा सर्वसम्मत धारणा नदिई बहुमत–अल्पमतबाट संविधानवादको सिद्धान्तमाथि प्रहार हुने गरी फैसला गरेर न्यायपालिकाको कमजोरी उजागर गरेको विषय प्राथमिकताका साथ उठाएर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ,’ विश्वकर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध गएका छैनौँ । तर, जसरी फैसला आयो त्यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानवादमाथि नै प्रश्न उठाएर लोकतन्त्रमाथि नै नकारात्मक सन्देश गएकाले बैठक समापनसँगै त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षणसहितको निर्णय सार्वजनिक हुनेछ ।’ उनले कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले फैसला स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने बताए । पार्टीले उपयुक्त भाषामा फैसलाप्रति असहमति राख्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा पूर्वउपसभापति गोपाल श्रेष्ठले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानका लागि स्वाभाविक नेतृत्वका रूपमा आफूलाई भावी सभापतिका रूपमा अगाडि सार्न सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बने पनि सरकारले काम गर्न नसकेकोप्रति आलोचना गरे । संविधान संशोधनको विषयवस्तुको समेत पहिचान गर्न नसकिएको भन्दै उनले प्रतिबद्धताअनुरूप काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले पार्टी संगठन नेतृत्वकै कारण अराजक हुन लागेको टिप्पणी गरे । नेता एनपी साउदले ०८४ को आमनिर्वाचनका लागि पार्टी सैद्धान्तिक, वैचारिक रूपमा पनि स्पष्ट भएर जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । चन्द्र भण्डारीले गठबन्धनमा अब सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा रहेको पार्टीले सरकारमा गएर देश र जनताको समस्या समाधानका लागि के–के गर्ने सूचीको गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुर, पूर्वसहमहामन्त्री डा. प्रकाशरण महत, सहमहामन्त्री डिना उपाध्याय, नेताहरू बलबहादुर केसीलगायतले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला, पार्टीमा बढिरहेको अराजकतालगायतमा केन्द्रित रहेर भनाइ राखेका थिए ।
