मधेश प्रदेशको आगामी आवको बजेट अलपत्र

राजनीतिक दलहरूको खिचातानीले मधेश प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट अलपत्र परेको छ । १२ असारमा प्रदेश सभा बैठक बस्नुभन्दा एक घण्टाअगाडि अचानक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको बैठक ११औँ दिन आइतबार पनि विपक्षी दलहरूको अवरोधले स्थगित भयो । जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, समाजवादीलगायतले बजेट पुनर्लेखन माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि सोमबार एक बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ । 

आइताबारको बैठक सुरु भए पनि सत्तारूढ दलको एक महत्वपूर्ण घटक कांग्रेसका कुनै पनि सांसद बैठकमा सहभागी भएनन् । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसमेत सभामा उपस्थित भएनन् । अगामी आवको बजेटको रेडबुक सार्वजनिक भएलगतै गठबन्धन दलहरूबिच नै लफडा सुरु भएपछि सरकारकै आग्रहमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले स्थगित गरेका थिए । मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टीका अध्यक्षले बजेटमा एमाले, कांग्रेस र बिचौलिया हाबी भएको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि सत्ता गठबन्धन दलहरूमा किचलो सुरु भएको हो । आफ्नो सिफारिसको योजनालाई बजेटले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै १२ असारमा जनमत संसदीय दलको बैठकसमेत बसेको थियो । 

बैठकले  बजेट संशोधनको माग गर्ने तथा प्रदेश सभा स्थगन गराएको बारे सभामुखलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री सिंहले बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग असन्तुष्ट रहेको स्वीकार गर्दै छलफलमार्फत समाधान गरेर बजेट पास गर्ने बताए ।  

जनमतले कांग्रेसका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवसहितले बिचौलियासँग बजेटमा व्यापक चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री यादवले बजेटमा कुनै चलखेल नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘विगतमा वर्षहरूमा सबै मन्त्रालयका योजनाहरूको इन्ट्री अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्थ्यो । तर, यस वर्ष सबै मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना योजनाहरू एलएमबिआइएसमा इन्ट्री गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यसमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी वा कसैले चलखेल गर्ने कुरै आउँदैनन् ।’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै योजनाको बजेट घटाउने वा बढाउने काम नभएको दाबी गरे । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सिलिङअनुसार सबै मन्त्रालयले योजनाहरू इन्ट्री गरेर पठाएको सचिव महतोले बताए । माग नै नगरिएको शीर्षकमा बजेट राखिएको हल्लामा सत्यता नरहेको सचिव महतोले बताए ।