- वि.सं २o८२ असार ७ शनिबार
सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भई काम सुरु भएपछि प्रमुख तीन दलले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया तय गरिएको समयसीमाभित्रै टुंग्याउन सहमति जनाएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अब थप सक्रियताका साथ अघि बढाउने निर्णय लिएको छ । ऐनअनुसार दुई आयोगलाई चार वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी समयसीमा छ ।
बैठकमा सहभागी एमाले नेता अग्नि खरेलका अनुसार दुई आयोगले प्रारम्भ गरिसकेको कामबारे ब्रिफिङ गरिएको थियो । ‘संक्रमणकालीन न्याय कहाँ छ र कसरी अगाडि बढ्दै छ भन्ने विषयमा शीर्ष नेतृत्वलाई जानकारी गराइएको छ,’ उनले भने, ‘एक अर्बको संक्रमणकालीन न्याय कोष स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको, पीडितको उपचार सरकारी अस्पतालमा हुने व्यवस्था गरिएको तथा केही पीडितसँग छलफल सुरु भइसकेको जानकारी दिइयो ।’
उनका अनुसार नेताहरू यसलाई सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाउने निष्कर्ष पुगेका छन् । सरकारले सहजीकरण गर्ने र राजनीतिक दलले समन्वय गरिदिने कुरा भएको छ । बाँकी कुरा आयोगले गर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले खरेललाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामको समन्वय गर्न जिम्मा दिएका छन् ।
बैठकमा सहभागी माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले आयोगहरूको कार्यसमीक्षा गर्दै अब कसरी न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताए । ‘अब असफलता दोहोरिन नदिने, दलहरूबिच स्पष्ट समझदारीका आधारमा पीडितलाई न्याय दिने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ,’ उनले भने ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको र आयोगहरू अगाडि बढाउन सम्पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘पीडितहरू एकातिर छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि छ । दलका बिचमा कहिलेकाहीँ असमझदारी हुन्छ । कसरी सम्बोधन गर्ने हो सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्यो । यसलाई सम्हाल्नुपयो,’ उनले भने ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसलाई छिटो समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘यसलाई सेटल गर्नुपर्छ । आयोगहरूलाई सहयोग गरेर समाधान गर्नुपर्छ,’ देउवाले भने । समग्रमा मुख्य दलहरूबिच राम्रो समझदारी भएको देवकोटाले बताए ।
